असोज २ विराटनगर । सरकार बाहिर रहेका मोरङका राजनैतिक दलहरुले सरकारी कार्यालयहरुको आज अनुगमन गरेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुले नागरिकहरुलाई के कस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छन भनेर दलका अगुवाहरु नै सहभागी भएर अनुगमन गरेका हुन् ।
प्राय सत्ताबाट हटेपछि प्रतिपक्षि दलहरु सधै बन्द हडताल र खोक्रो बिरोधमा सकृय हुन्छन । सरकारलाई गाली गर्नु र बिरोधमा सडक तताउन मै उनिहरुको समय बित्छ । केही दलका अगुवाहरु सरकारी कार्यालय धाएर धम्की दिदै चन्दा उठाउन मग्न हुने गरेका घट्ना पनि सार्वजनिक हुने गर्छन् । तर मोरङका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुले भने पुरानो खराब व्यवहार दोहो¥याएका छैनन् । यहाँका प्रतिपक्ष राजनैतिक दलहरुले सरकारी कार्यालयहरुले नागरिकहरुलाई के र कसरी सेवा प्रदान गरिरहेका छन भनेर अगुवाहरु नै सहभागी भएर अनुगमन थालेका छन ।
उनिहरुले प्रहरी, प्रशासन, मालपोत, भन्सार, जनस्वास्थ्य, अस्पताल, खानेपानी, बिद्युत्त, खाद्य, कृषि, पशुदेखि जिल्ला बिकास समिति लगायतका कार्यालयमा पुगेर सेवामा बिभेद भए नभएको र भ्रष्टचार गरे नगरेकोदेखी पारदर्शी तरिकाले योजनाहरुको निर्माण र कार्यान्वयनबारे जानकारी लिएर सुझाव समेत दिने गरेका छन । मोरङका सात राजनैतिक दलहरु एमाओबादी, फोरम लोकतान्त्रिक , फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक, संघिय समाजबादी र तराई मधेश सदभावनापार्टी लगायतको संयुक्त्त संघिय गणतान्त्रिक मोर्चाले नेपाली, कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारले नागरिकहरुलाई सेवा सही तरिकाले प्रदान गरे नगरेको खोजी गर्न अनुगमन थालेका हुन । बिविबार पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरु सहितको टोलीले बिराटनगरका मुख्य सरकारी कार्यालयहरुको अनुगमन गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई स्वास्थ्य चौकीमा उपचार र औषधी बितरण प्रभावकारी बनाउन, जिबिसलाई बिकासका योजनाहरु निर्माण गर्दा र ठेकापट्टा दिदा राजनैतिक बिभेद नगर्न, भन्सार र प्रहरी कार्यालय मोरङलाई सबैलाई सेवामा समान व्यवहार गर्न उनिहरुले अनुगनपछि सुझाव दिएका थिए । गणतान्त्रिक मोर्चाका सँयोजक तथा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष भक्त्ती माझीले सरकारी कार्यालयको काम कार्बाही निगरानी गर्न मोर्चाले बिशेष समिति बनाएको र त्यसको अध्यनप्रतिबेदन सार्बजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
