झापा बैशाख १८। सार्वजनिक यातायातमा सिट आरक्षण तथा भाडामा सहुलियत गरिनुपर्ने प्रावधान भए पनि झापामा भने त्यसको कुनै परबाह छैन ।
नियामक निकायले अनुगमन नगर्नु तथा यातायात व्यवसायीको अटेरीका कारण यात्रुहरु आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला अपाङ्गता भएका र जेष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा आरक्षण सिट राख्नुपर्ने र विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा सहुलियत प्रदान गरेको छ ।
यो नियम बनेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर झापामा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई भने यो नियमले छुन सकेको छैन । झापाको बिर्तामोडबाट दैनिक सयौँ संख्यामा सार्वजनिक यातायातका साधन चल्छन् ।
यहाँबाट बस, जीप, माइक्रो र हायसलगायतका साधनहरु धेरै ठाउँमा आवतजावत गर्दछन् यात्रुलाई सहज यातायातको सुविधा दिने उनीहरुको थेगो नै बनेको छ तर त्यसको बेलिविस्तार यात्रा गर्नेलाई मात्र थाहा छ ।
यात्रा गर्ने जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिद्यार्थीलाई यात्रा गर्न सहज छैन । सरकारले व्यवस्था गरेका विशेष सुविधा कसैले पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
यात्रु चढाउने बेलामा तछाड्मछाड् गरेर यात्रुलाई तानातान गरेर दिक्क पार्ने बसका चालक गाडीमा हुलेपछि कुनै वास्ता गर्दैनन् ।
त्यसमा पनि चढाउन र ओराल्न गाह्रो हुने अवस्थाका व्यक्तिहरु देखे गाडी नै नरोकी हुइँक्याउँछन् ।
विद्यार्थी तथा वृद्धवृद्धाले पनि छुट माग्छन् भन्ने ध्येयले सकेसम्म नचढाउने मनसायमा देखिन्छन् ।
जसले सार्वजनिक यातायातप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले छुट र आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई भने नकेलाएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति गुनासो गर्छन् ।
अर्कोतिर सरकारले तोकेको आरक्षणको सिट र छुटको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीको तर्क छ ।
(ईमेज)
