धनबहादुर पुरी
धरान , जेठ १२ , सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने इटहरीमा रहेको कोशी अञ्चल यातायात कार्यालय २९ वर्षदेखि भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । कोशी अञ्चल यायातात कार्यालय सवारी शाखा र लाइसेन्स शाखा लामो समयदेखि पार्किङ नै नभएको भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । जसका कारण कार्यालयले मात्र हैन दैनिक सेवाग्राहीले सास्ती बेर्होनु पर्ने बाध्यता छ ।
६ लेन सडकको काम धमाधम हुँदा अहिले यातायात कार्यालय अगाडि बेहाल छ । दैनिक हजारभन्दा बढी सेवाग्राही सवारी साधन राख्ने ठाउँ नहुँदा समस्यामा पर्दै आएका छन् । तर यो समस्या भने ६ लेन सडकले मात्र ल्याएको हैन । लामो समयदेखि यातायात कार्यालयको अवस्थाले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई गिज्याइरहेको छ ।
भीडभाड हुने कार्यालयको हालत कुनै एउटा नचलेको कार्यालय जस्तै छ । जसका कारण अधिकांश सेवाग्राहीलाई वर्षौंदेखि मार्का परेको छ । ६ लेन सडकले सबैभन्दा समस्या दुई यातायात कार्यालयका सेवाग्राहीलाई पर्ने गएको देखिन्छ । दुई कार्यालयले वार्षिक राजस्व मात्र १ अर्ब ६० करोड उठाउँछ तर त्यही कार्यालयको हालत हेर्दा विरक्त लाग्दो छ ।
तर यी दुवै कार्यालय कन्तविजोक तरिकाले बसेको छ । वार्षिक करिब २५ लाख भाडा तिर्ने कार्यालयहरू भवन विहीन हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या हुन पुगेको छ । व्यस्त हार्डवेयरमा कार्यालय हुँदा सेवाग्रीलाई समस्या हुने गरेको भए पनि आफ्नो भवन बनाउन किन तरखर छैन यातायात कार्यालय ? किन चासो दिँदैन प्रदेश र केन्द्रीय सरकार ? किन चुपचाप बस्छन यहाँ आउने कर्मचारीहरू ? यातायात कार्यालयको सवारीले मासिक १ लाख १५ हजार भाडा तिर्छ भने लाइसेन्स शाखाले ९५ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । यातायात कार्यालयको आफ्नो ट्रायल सेन्टरसम्म छैन ।
दुलारीमा रहेको ट्रायल सेन्टरलाई वार्षिक १ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेको छ । जग्गा भए पनि भवन बनाउन तदारुकता नदिँदा जनताले सास्ती बेहोर्नु परेको पक्का हो । इटहरी–२ आँपगाछी र हलगडामा रहेको यो कार्यालय लथालिङ्ग अवस्थामा छ । दुवै कार्यालयको पार्किङ छैन । लामो समयदेखि भवन नबन्दा यातायात कार्यालय भाडाकै घरमा बस्न बाध्य छ । भाडामा बसेकोे घरसँगै अन्य स्थानीयका घर पनि जोडिएका छन् । स्थानीयका घरसँगै कार्यालय राख्नु पर्दा सेवाप्रवाह, असहज महसुस भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । सर्वसाधारणको भीड हुने कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।
जग्गा छ भवन छैन
यातायात कार्यालय सवारी र लाइसेन्सको नाममा जग्गा भए पनि भवन नहुँदा भाडाका साँघुरो कोठामा कर्मचारीहरू काम गर्न बाध्य छन् । पार्किङ समस्याले अस्तव्यस्त बन्दै गएको कार्यालयले २९ वर्षसम्म भवन नबन्दा कर्मचारीहरूलाई मात्र हैन सर्वसाधारण पनि समस्यामा पर्दै आएका छन् । कार्यालयको इटहरी उपमहानगरपालिकामै १ बिघा जमिन भए पनि भवन भने अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।
हलगडा र आँपगाछीमा रहेको कार्यालय दुबै कार्यालयको जग्गा सरकारले खरिद गरे पनि अहिलेसम्म कार्यालय बनेको थियो । प्रदेश सरकारले थोरै भए पनि रकम छुट्याएर भवन निर्माण तयारी भने गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । लामो समयदेखि भवन नभएको कार्यालयले भवन बनाउँदा सेवाग्राहीलाई राहत मिल्ने पक्का छ । लामो समयदेखि घर भाडा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको कोशी अञ्चल यातायात कार्यालय अहिले पनि व्यवस्थित छैन । दुवै कार्यालय हाई–वेमा भए पनि कार्यलयलाई पार्किङ टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ । कोठाहरू सानो र सुविधा राम्रो नभएको भन्दै फराकिलो ठाउँमा जग्गा खोजेर आफ्नै भवन बनाउन पहल गर्नुपर्छ । वार्षिक करिब १ अर्ब राजस्व उठाउने कोशी अञ्चल यातायात कार्यालय इटहरी भाडाको घर लिएर सेवाग्राहीलाई दिइरहेको कोशी अञ्चल यातायात कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने गरेका कारण भाडामा लिएको कोठाहरू सानो हुँदा समस्या हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सधै विवादित कार्यालय
प्रदेश एकको सबैभन्दा धेरै भीडभाड हुने कार्यालय मध्येको कोशी अञ्चल यातायात सवारी कार्यालय पनि हो । यो कार्यालयमा दलालहरूले एकाधिकार जमाउँदै आएका छन् । चिया पसलदेखि फोटोकपी सेन्टर हुँदै कार्यालयको प्रत्येक कोठामा दलालहरूको बिगबिगी भेटिन्छ । सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्न पनि सेवाग्राहीले दलाललाई पैसा खुवाउन बाध्य हुनुपर्छ । दलालले बोकेको खातापातालाई फाँटका कर्मचारीहरूले छिटोछरितो गरी काम गरिदिने भएकाले यो सर्वसाधरण लुटिने कार्यालय हो भन्दा फरक नपर्ला ।
त्योसँगै यहाँ आउने कर्मचारीहरू आर्थिक विवादमा मुछिने गरेका छन् । यस कार्यालयमा करोडौं राजस्वसमेत हिनामिना हुँदै आएको छ । यस विषयमा समेत अब प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । कार्यालयको ढड्डा हेर्नेदेखि सम्पूर्ण काम दलालले सजिलैसँग गर्छन् । कार्यालय अगाडि गेटैमा, के गर्ने ? के काम गर्नु पर्यो ? भन्दै सेवाग्राहीबाट काम लिने र रकम असुल्ने काम खुल्लमखुल्ला हुन्छ । कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि कार्यालयमा प्रत्यक्ष सेवाग्राहीको काम भन्दा पनि दलालहरूले ल्याएको कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने गर्छन् यो यथार्थ हो ।
दैनिक रूपमा हुने यस्ता खुलेआम गैरकानुनी कार्यमा सम्बन्धित कुनै निकायले चासो देखाएको पाइँदैन । दलालहरूको विषयमा कार्यालयका सबै कर्मचारीहरू तैँ चुप मै चुप हुँदै आएका छन् । यो कुराले पनि दलालबाट आएको रकम कर्मचारीहरूसँग मिलोमत्तो हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा खुलेआम दलालहरूको मनपरी चल्दासमेत प्रशासन मौन रहनुमा आर्थिक चलखेल तलदेखि माथिसम्म हुन्छ भन्न सकिन्छ । सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर, आय कर आदिवापत् सङ्कलन भएको राजस्वबारे अहिले पनि सम्बन्धित निकायले हेरविचार गर्नु पर्छ । कर्मचारीहरूले नै फर्जी बिल बनाएको तर्फ पुःन अनुसन्धान होस् सरकार ।
-ब्लास्ट टाइम्स
