विराटनगर, १६ असार । सीमावर्ती भारतीय बजार फारबीसगञ्जको नगरस्तरीय प्रशासन कार्यालयले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र बिबिआइएन (बङ्गलादेश–भूटान–भारत–नेपाल) पारवहन सन्धि विरूद्ध जोगबनी-विराटनगर नाकाबाट आवतजावत गर्ने मालबाहक सवारीलाई अवरोध गरेको छ। कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, फारबीसगञ्जका नाममा मे २२ तारिखमा सार्वजनिक गरिएको परिपत्रले जोगबनी नाका हुँदै आवतजावत गर्ने मालवाहक सवारीलाई असर पुगेको हो।
‘नेपाल जाने सबै सवारीसाधन पहिले सिधै आइसिपी जोगबनी जानेछन्,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘आइसिपीबाट जोगबनी कस्टम कार्यालयका लागि १० गाडीका दरले छाडिने छ। जोगबनीमा भइरहेको जामका कारण यस्तो निर्णय लिनु परेको हो।’
परिपत्रमा ट्रकको नियन्त्रणका लागि दुई ठाउँमा ढाट लगाइने उल्लेख छ। जसमध्ये एक ढाट मीरगञ्ज पुल नजिकै शिव मन्दिर छेउ हुनेछ। दोस्रो ढाट आइसिपी जाने एप्रोच रोडमा राखिनेछ। नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रकारका व्यापारिक सवारी साधन पहिले पार्किङका लागि सिधै आइसिपी जानेछन्।
परिपत्रको ५ नम्बर बुँदामा विहान ८ देखि १० र बेलुका ४ देखि ६ बजेसम्म कुनै मालवाहक गाडी आवतजावत गर्न नदिने उल्लेख छ। त्यस्तै बुँदा नम्बर ६ मा नेपालबाट भारततर्फ जाने खाली गाडी आइसिपी भएर मात्र फर्कनु पर्ने उल्लेख गर्दै जोगबनी बजार हुँदै फर्किएमा तिनलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
‘प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट (भारतीय स्थानीय प्रशासक)ले सीमा क्षेत्रमा खडा भएका वाहनको वस्तुस्थिति हेरेर आइसिपीबाट पाँचवटा सवारी साधन छाड्ने छन्,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी बहान छाड्दा पेट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्कर र सिटिडी भएका बहानलाई प्राथमिकता दिइने छ। बहान छाड्न भन्सार विभागका अधिकृतले सूचना गर्नु पर्नेछ। कुनै एजेन्ट वा गैरसरकारी व्यक्तिले भनेका आधारमा छाडिने छैन।’
जोगबनी भन्सार कार्यालयले फारबीसगञ्ज प्रशासनले लेखेको पत्र कारबाही गरिने भन्दै यातायात व्यवसायीका नाममा अर्को परिपत्र गरेको छ। नेपालका व्यवसायीले भारतको स्थानीय प्रशासन र भन्सारले समेत यस्तो निर्णय र कारबाही गर्न नपाउने दाबी गरेका छन्।
‘यो द्विपक्षीय सन्धि र बिबिआइएनको सरासर विरूद्धमा छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कार्यकारी सदस्य श्रवण अग्रवालले भने, ‘पहिलो कुरा त परिपत्रमै विरोधाभासपूर्ण उल्लेख छ, पहिले आइसिपीबाट १० वटा गाडी छाडिने भनिएको छ र पछि पाँचवटा मात्र भनिएको छ। दोस्रो कुरा, भारतको स्थानीय प्रशासनले सन्धिविपरीत यसरी कुनै पनि बैठक र परिपत्र गर्न पाउँदैन।’
नेपाल सरकारले यस विषयमा तुरुन्त चासो लिएर समस्याको समाधान गर्न व्यवसायी अग्रवालले आग्रह गरे। फारबीसगञ्जको स्थानीय प्रशासनले नेपालबाट जोगबनी ढाट हुँदै खाली गाडी जान नदिएका कारण सयौँ गाडी र खाली कन्टेनर बोकेका ट्रेलरहरू नेपालतर्फ अलपत्र परेका छन्।
भारतको स्थानीय प्रशासनले जोगबनीको रेल वे यार्डमा नेपालका लागि आएका सामान ओसार्न खाली ट्रक पनि जान दिएको छैन। यसका कारण एक हप्तादेखि नेपालका लागि आएका फलामे कच्चा पदार्थ यार्डमा अलपत्र परेका छन्।
‘नेपाल भारत पारवहन सन्धिले जोगबनी नाका हामीलाई मालसामान ओसार पसार गर्न र कोलकाता बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि दिएको छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘सन्धिको प्रोटोकललाई भारतको गाउँ वा नगरस्तरीय प्रशासनले चुनौती दिन र उल्लंघन गर्न सक्तैन। त्यस्तै बिबिआइएन सन्धिको प्रोटोकल ८ को ३ नम्बर बुँदामा कुनै पनि मुलुकको स्थानीय प्रशासन र राज्य सरकारले मालबाहक गाडीको आवतजावतमा व्यवधान गर्न नपाउने किटान गरिएको छ।’
आरती स्ट्रिप्सका दिवस नेपालले जोगबनी कस्टम यार्डमा महँगो डिटेन्सन लागिरहेको बताए। दिवसले भने, ‘जोगबनी यार्डमा आरतीका लागि आएको कच्चा पदार्थ थुप्रिएको छ, त्यहाँसम्म खाली गाडी पुर्याएर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। यसैले महँगो डिटेन्सन लागि रहेको छ।’
