विराटनगर, २१ असार । प्रदेशसभाको बैठकले 'विनियोजन विधेयक, २०७६' पारित गरेको छ। प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८(१२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२१ बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण गनगाईंले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। उनले अर्थ विविध भैपरी आउनेमा २ करोडमा १ करोड रुपैयाँ कटौती हुनुपर्ने र अर्थ विविध भैपरी आउनेमा विनियोजन भएको १ अर्बमा सबै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा चालूतर्फ ४३.९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.२ प्रतिशत व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उनले संविधानबाट अधिकार प्राप्त प्रदेश सरकारले कुनै भवितव्य समस्या समाधान गर्न अर्थ विविधमा बजेटको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले यही महिनाको असार १ गते ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८ करोड रुपैयाँ र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधान मातहत बन्ने कतिपय कानुन सङ्घीय सरकारले बनाई नसकेकाले प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको जानकारी दिए। प्रदेशसभामा सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उनले प्रदेशस्तरीय शिक्षा आयोग, लोकसेवा आयोग र प्रहरी ऐन पनि सङ्घीय सरकारका कारण ढिलो भएको प्रष्ट पारे।
मन्त्री कार्कीले लागुऔषध ओसारपसार हुने क्षेत्रमा प्रहरी निगरानी बढाएको र सचेतनाको कार्य पनि थालनी गरिसकेको जानकारी दिँदै आगामी एक वर्षभित्रमा प्रदेशमा २ हजार विद्यालयका २ लाख विद्यार्थीमाझ लागुऔषधविरुद्धको कार्यक्रम लैजाने धारणा राखे।
