विराटनगर,२२ असार । नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पियू) मा आइतबार तोडफोड गरिएको छ । पियूको विराटनगर पुष्पलाल चौकस्थित केन्द्रीय कार्यालय र बरगाछीस्थित सेवा आयोगको कार्यालय तोडफोड भएको हो ।
विश्वविद्यालयले विभिन्न पदपूर्ति गर्न आह्वान गरेको विज्ञापन तथा परीक्षा प्रणालीको विषयमा पूर्वएमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियू र पूर्वएमाओवादीसम्बद्ध अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) असन्तुष्ट छन् । विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई परीक्षाको प्रक्रिया नै स्थगन गर्न गरिएको आग्रह बेवास्ता गर्दै जोर जबरजस्ती गर्न खोजेकोले आन्दोलनमा जानु परेको अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य भाष्कर खनालले बताएका छन् ।
उनले सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न खोलेको 'भ्याकेन्सी'मध्ये कतिपय पद नचाहिने भन्ने ठहर छ । यस विषयमा पियूसँग छलफलसमेत भएको हो तर फेरि प्रक्रिया थाल्न लागेकोले हामीले संघर्ष सुरू गरेका बताए ।’’
खनालले वार्ता गर्न आग्रह गर्दासमेत भीसी तथा सम्बद्ध पक्षले वास्ता नगरेको जिकिर गरेका छन् । विवाद बढेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ चैत ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै असार २० गते शुक्रबार परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको र त्यो आफूहरुलाई मान्य नभएको बताउँदै खनालले भने,‘‘निश्चित व्यक्तिलाई सेवा प्रवेश गराउने उद्देश्य राखेर गरिएको विज्ञापन खारेज हुनुपर्छ । नयाँ प्रक्रियामा गएमात्र हामीलाई मान्य हुनेछ ।’’ यस विषयमा गत शुक्रबार नै विश्व विद्यालय पदाधिकारीहरुलाई आफूहरुले ध्यानाकर्षण गरेको खनालले जिकिर गरे ।
आइतबारको घटनमा सत्तारुढ नेकपासम्बद्ध विद्यार्थी संगठनलाई सरकारमा रहेको दल संघीय समाजवादी फोरमसम्बद्ध संघीय विद्यार्थी युनियन र थप दुईवटा विद्यार्थी संगठनको साथ रहेको दाबी गरिएको छ । तोडफोडपछि दुबै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । तालाबन्दी गर्नुअघि उत्तेजित विद्यार्थी समूह तोडफोडमा उत्रँदा दुबै कार्यालयको कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, झ्यालका सिसा, टेबुल, गमला, दराज, कुर्सी र नेम प्लेटमा क्षति पुगेको छ । विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति (भीसी) घनश्याम लाल दास र रजिष्ट्रार प्रमिला थापाको नेम प्लेटसमेत निकालेर फ्याँकिदिएका छन् ।
सेवा आयोग स्रोतका अनुसार एक वर्षअघि आन्तरिकतर्फको नियुक्ति र बढुवा सकिएको थियो । खुलातर्फ ६२ जनाको 'भ्याकेन्सी' खुलाइएको थियो ।
सोही समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै पछिल्लो पटक ती विषयमा सूचना गरिएको छैन । त्यसबाहेकका विषयमा विश्वविद्यालय कार्यकारीको निर्णय र प्रतिवेदनको सुझावकै आधार तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर सूचना आउँदासमेत विरोध हुनु अचम्म लाग्दो भएका स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगका स्रोत भन्छ,‘‘विद्यार्थी नभएको, कार्यक्रम नभएको कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सुझाव आएअनुसार नै कार्यकारी परिषदले त्यही रिपोर्टअनुसार स्थगन गर्नु भनेर सेवा अयोगलाई पत्र पठाएको हो । आयोगले स्थगन गरेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, कार्यकारी परिषद्ले पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय ऐन, प्रक्रिया र कार्यविधिअनुसार दरबन्दी स्वीकृति गरेर काम गर भनेर लेखेर दिंदासमेत विरोध भएको छ ।’’
छानबिन समिति पनि निर्वाध रुपमा काम गर्न भनेको, सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक गरेको आदेशलाई हेर्दा आयोगले विज्ञापन गर्ने आधार प्रस्ट भएको र कानुन तथा विधि प्रक्रियाअनुसार नै काम आयोग स्रोतको भनाइ छ ।
