विराटनगर ३० असार । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो फैसला गरेको छ । ‘५७ जना यातायात मजदुरको एक करोड ८५ लाख ५० हजार ५ सय ३८ रुपैया भुक्तानीको फैसला गरेको छ ।
सरकारले सिण्डिकेड खारेजीको घोषणा गरेसँगै सेवा निवृत्त उपदान पाउन नसकेका ५७ जना यातायात मजदुरलाई तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने फैसला गरेको हो ।
मजदुरका पक्षमा फैसला गर्दै श्रमले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघले सिण्डिकेड खारेज भएको भन्दै व्यवस्थापन पक्षका मजदुरलाई सेवा सुविधा नदिइकन २०७५ साल साउन १ गते अवकाश पत्र थमाएको थियो ।
व्यवस्थापनले तोकेको न्यूनतम बेतन र महँगी भत्ता वापतको रकम अवकाश पाइसक्दा पनि आफूहरुलाई नदिएको भन्दै संघका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख दिलिपकुमार पोखरेल सहितका सबै मजदुरले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा कायम गरेर पेसी सूचीमा चढाउँदै कार्यालयका बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलको इजलासले तत्काल मजदुरलाई सेवा सुविधा वापतको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसला सोमबार गरेको हो ।
मजदुरले पाउनु पर्ने सुविधा अवकाश हुँदा पनि नपाएको ठहर श्रमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विरुद्धमा गरेको फैसलामा छ । संस्था खारेजी भएपछि सबै अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा हुने भएकाले उक्त सम्पत्ति बेच्न नपाएकाले भुक्तानी गर्न नसकिएका कारण पाउनु पर्ने सुविधा वापतको रकम नेपाल सरकारसँग लिनु भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेर संघले मजदुरलाई अवकाश पत्र थमाएको थियो ।
[caption id="attachment_90392" align="alignnone" width="1280"]
बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेल फैसलामा हस्ताक्षर गर्दै ।
तस्वीर ः प्रेम देवान आवर विराटनगर[/caption]
मजदुरको पक्षमा र सरकारका विरुद्धमा श्रम कार्यालयले ७ पृष्ठ लामो फैसला गरेको छ । मजदुरले सेवा निवृत्त उपदान वापत एक करोड ८५ लाख ५० हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ पाउनु पर्ने ठहर श्रमको छ । सरकारले सिण्डिकेड खारेजीको घोषणासँगै २०७५ साउन १ बाट संघ विघटन भएर दोस्रो संस्थाका रुपमा कम्पनी दर्ता भएको थियो । तेस्रो संस्थाका रुपमा अहिले सुनौलो पूर्व नेपाल यातायात व्यववसायी संघ छ । ‘विघटित संस्थाले पनि मजदुरलाई अवकाश पत्र मात्रै थमाएको र सरकारले सुविधा वापतको रकम नदिएको पाइयो,’ सञ्जेलले भने , ‘व्यवसायी संघ र मजदुरबीचमा छलफल गरेर मिलाउने प्रयास धेरै पटक गरिए पनि ठोस निर्णय निस्कन नसक्दा कार्यालयको न्यायिक अधिकार अनुरुप मुद्दाको फैसला गरिएको हो ।’
