इनरुवा,४ साउन । इनरुवा नगरपालिकामा देखा परेको दलिय गतिरोध अनत्य भएको छ । नेकपाको बहिष्कारसँगै अन्यौलमा परेको नगरसभा दुई पक्षिय सहमति पश्चात सञ्चालनको बाटो खुलेको छ ।लगातारको पहल र वार्ता पश्चात नगर प्रमुख र नेकपाका जनप्रतिनिधिबीच नगरसभा सञ्चालनमा ल्याउने सन्दर्भमा सहमति कायम भएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका वडा नम्वर ३ का अध्यक्ष कालुराम गुरुङले ९ बुँदे सहमति कायम भएकाले गतिरोध अन्त्य भएको बताए । उनले आफूहरुको अडान अनुरुपकै सहमति बनेको बताए ।मेयरले आफूखुशी गर्दै आएको ठाडो तोक आदेशलाई बन्देज लगाउँदै १० हजार भन्दा बढीको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय अनिवार्य गरिएको गुरुङले बताए । ठाडो आदेशमा लाखौं रकम अनियमित खर्च भएको पाइएकाले सीमा निर्धारण गरिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको भनिएको अनियमित खर्चलाई समेत कार्यपालिकाबाट अनुमोदन नगरिने भएको छ । नगरपालिकाबाट भएगरेको सम्पूर्ण खर्च विवरण भने सार्वजनिक गर्न मेयर मेहता सहमत बनेको बताइएको छ । वडागत बजेट वृद्धि, बहुवर्षीयका नाममा संचालित योजनालाई क्रमागत रुपमा अघि बढाउने, तोक आदेशको दायरा, कार्यपालिकाको निर्णय अनिवार्य, अनावश्यक रुपमा भर्ना गरिएका करारका कर्मचारी कटौती, उपप्रमुखको हकमा न्यायिक समितिलाई पर्याप्त रकम सहित आर्थिक अधिकार दिनु पर्ने जस्ता मुद्दामा लामो समयको रस्साकस्सी पश्चात अन्ततः नगर प्रमुख राजन मेहताको सहमतिसँगै अवरुद्ध नगरसभा सञ्चालन गर्ने विषयको गतिरोध अन्त्य भएको नेकपाका वडाध्यक्षहरुले बताएका छन् ।
असार १० का लागि नगरपालिकाले डाकेको नगरसभामा वडागत सिलिङ ३४ लाख तोकिएको थियो । वडाध्यक्ष कालुराम गुरुङका अनुसार पछिल्लो सहमति अनुरुप अब प्रत्येक दशवटै वडाले १ करोड ९७ लाख रकम पाउने छन् । जसमा ६० लाख रकम क्रमागत आयोजना अन्र्तगतको बजेटबाट समावेश हुने छ । सहमतिका बारेमा जानकारी गराएका गुरुङले नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षकालागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक ५७ करोड ६ लाख ४३ हजारको बजेट ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
दुई पक्षिय सहमति पश्चात नगरपालिकाले हेर्दै आएको बहुवर्षिय योजना अब उपरान्त क्रमागत आयोजनाका रुपमा सोझै वडामा जाने छ । पछिल्लो समय करारमा भर्ना गरिएकाहरुको म्याद थपिने छैन् । कर्मचारी आवश्यक परे कार्यपालिकाको निर्णय पश्चात आवश्यकता अनुरुप भर्ना गरिने छ ।नगर प्रमुखको ठाडो तोकआदेशको दायरामा बन्देज लगाइएकाले अब मेयरले १० हजार भन्दा बढी रकम सहयोग वा अन्य विविध शिर्षकमा कोही कसैलाई दिन पाउने छैनन् । जसले गर्दा यसअघि देखिएको रकमको दुरुपयोग रोकिने नेकपाको ठहर छ ।
नगरसभा बहिष्कारबाट चुलिएको नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुको असन्तुष्टिको विषय नेकपा पार्टी पंक्तिको निर्देशन र ह्वीपसँगै अघि बढेको थियो । जिल्लातहले कार्यपालिकाको निर्णय बेगरको खर्च अनुमोदन नगर्न इनरुवा नगरपालिकामा रहेका नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।एकपछि अर्को घटनाक्रमसँगै नगर प्रमुख राजन मेहता कतिपय मद्दामा अडानका बाबजुत अन्ततः सहमतिमा पुगेका छन् । नगरसभा सञ्चालनकैलागि भएपनि दुईपक्षिय सहमति आवश्यक बनेको अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट इनरुवा नगरपालिका मुक्त भएको नगरवासीको बुझाई छ ।
स्वयं नगर प्रमुख मेहताले नगरको बिकास र नगरवासी भन्दा आफू अलग नभएको बताउँदै असहमतिका बुँदामा छलफल गरी निकाश निकाल्न तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । सहमति कायम भएकै हो त भन्ने प्रश्नमा मेयर मेहताले संक्षिप्त प्रतिकृया दिंदै भने “तपाईले सुन्नु भएको हो भने भएकै होला”। उनले थपे “अल्पमत र बहुमतको खेल खेलियो । मेयरलाई एकल्याउन खोजियो । ठिकै छ । जनताले एकदिन पक्कै बुझ्ने छन्”। नगर प्रमुख र नेकपाका जनप्रतिनिधिबीच भएको ९ बुँदे सहमति पालना गर्दै दुवैपक्ष अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेकाले कार्यपालिकाको बैठक बसी सबै विषयको टुङगो लगाउँदै नगरसभाको मिति तय गर्ने इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट ब्रेक डाउन गरी नगरसभाको तयारीमा जुटेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।अनियमित भएको भनिएको बजेट खर्चको सन्दर्भमा आइन्दा पुनः गल्ती नदो¥याउने सर्तमा कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र सोही अनुरुपको बहुमत निर्णयलाई मान्ने गरी आवश्यक प्रकृया अघि बढाउन लागेको वडाध्यक्षहरुले बताएका छन् ।
