विराटनगर, ५ साउन। एक हजारभन्दा बढीको खरिदमा प्यान बिल नभए कम्पनीले आयकर प्रयोजनका लागि खर्च देखाउन नपाउने नियमले तल्लो तहका जनता मारमा परेको व्यवसायीले बताएका छन्।
गाउँगाउँका किसान धान, गहुँ, मकै, कोदो, तोरी, जुट र फापरजस्ता उपज बेचेर जीविका चलाइरहेका छन्। उनीहरूले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका हुँदैनन्। यस्ता किसानले आफ्नो उपज विक्री गर्दा प्यान बिल दिन सक्तैनन्।अर्कातिर खरिदकर्ता कम्पनी वा मिलले पनि प्यान बिनाको खरिद बिलमा खर्च देखाउन पाउँदैनन्।
‘यो नियम अत्यन्त अवैज्ञानिक, हचुवा र अव्यावहारिक छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले भने, ‘ग्रास रुटका जनता र कृषकउपर प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी नियम लादिएको छ। सरकारले देशभित्रका जनतासित खरिद गरेको कृषि उत्पादनमा प्यान बिल आवश्यक नपर्ने भनेर यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ।’
एक हजार माथिको खरिदमा प्यान बिल चाहिने भन्ने नियमले प्लाई उड उद्योगमा पनि असर पारेको छ।‘हामीले खरिद गर्ने धेरैजसो काठ व्यक्तिबाट हो’, ओम उड प्रोडक्टका सञ्चालक सन्नी अग्रवालको भनाइ छ, ‘व्यक्तिले आफ्नो निजी वनको काठ वन कार्यालयको सिफारिसमा सरकारलाई रोयल्टी तिरेर हामीलाई विक्री गर्दै आएका छन्। विक्रीकर्ता व्यक्तिले सरकारी रोयल्टीमा भ्याट तिरेका हुन्छन्। उनीहरूले स्थायी लेखा नम्बर लिएका हुँदैनन्।’
सञ्चालक सन्नीका अनुसार अब यसरी व्यक्तिबाट काठ खरिद गर्दाको रकम खर्चमा देखाउन नसकिने भएको छ। काठ मिलले अब व्यक्तिबाट काठ खरिद गर्न बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो नियम गरिब, विपन्न र कृषकका हितमा देखिएको छैन।ओमको कथन छ, ‘व्यक्तिको कुनै फर्म हुँदैन। प्लाई उद्योग वा काठ मिलसितको लिखित सम्झौतामा काठ ल्याएर बेच्छन्।’
प्यान बिलको नियमका कारण अब व्यक्तिले आफ्नो घरको पुरानो सुनचाँदी र गरगहना पनि बेच्न नसक्ने भएका छन्।‘आफ्ना गरगहना बेचेर घरघडेरी जोड्ने वा छोराछोरी पढाउने निम्न मध्यम वर्गलाई यो नियमले असर गरेको छ’, गहना पसल विजय हाउसका सञ्चालक विजय राठीले बताए, ‘हामी पनि अब निजी गहना खरिद गर्न असमर्थ छौँ। हामीले नै बनाएका गहना पनि फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ।’
पेट्रोलियम पदार्थका ढुवानीका साधनले अब भारतमा भरेको तेलको खर्च पनि देखाउन पाउने छैनन्।पूर्वका ट्याङ्कलरीहरू पेट्रोलियम पदार्थ भर्न भारतको सिलीगुडी र बरौनी जाने गर्छन्। फर्कंदा ती ट्याङ्कलरीले भारतमै तेल हाल्नु पर्ने हुन्छ।‘तर अब भारतमा भरेको तेलको हिसाब देखाउन नपाइने भएको छ’, पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गुणराज निरौलाको आग्र,ह छ, ‘यो नियमलाई तुरुन्त संशोधन गरिनु पर्छ। कुनै पनि नियम लगाउनु अगाडि सरोकारवालासित छलफल गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो तर सरकारले गरेन।’
