विराटनगर, १९ साउन । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी छलफल प्रदेश १ का सांसदहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर तत्काल कर्मचारी भर्ना सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आइतबार संचालन भएको प्रदेशसभामा पेश भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा रिजल्ट पनि सरकारले दिन नसक्ने बताए। सांसद अर्जुन राईले प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठनपश्चात आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेपछि मात्रै यसको औचित्य सावित हुने बताउँदै यसको आवश्यकता अत्यन्तै बढी भएको बताए।
यस्तै सांसद उमिता विश्वकर्माले संघमा रहेको लोकसेवा आयोगले संविधान विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै प्रदेशमा त्यस्तो हुन दिन नहुनेमा जोड दिए। संघ मातहतको लोकसेवा आयोगले संविधानले दिएको समावेशी अधिकारलाई हनन् गरेर कर्मचारीको विज्ञापन गरेको उनको आरोप थियो। लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक माथि आइतबार सांसदहरु विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे, जयराम यादवलगायतले बोले। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७ परिच्छेद र ६४ दफा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७६ मा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
प्रदेशमा एक महिलासहित बढीमा तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तीकालागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जस्ता काम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी, शिक्षक सेवा र अन्य सरकारी सेवाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले यस्ता सेवामा बढुवा गर्दा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सबै विषयमा परामर्श नलिई निर्णय लिएको अवस्थामा बदर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विधेयकले प्रदेश निजामति, प्रहरी, शिक्षक आदिको सेवा सुविधाको कानुन बनाउँदा पनि परामर्श गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
