विराटनगर,२० साउन । कांग्रेसले प्रदेश १ संसदमा दर्ता गराएको विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल भएको छ । असार २६ र त्यसपछिको लगातार वर्षापछि आएका बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरुका लागि सरकारले चालेका कदम पर्याप्त नभएको भन्दै कांग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले टेबल गर्ने इजाजत दिइ प्रस्ताव छलफल प्रक्रियामा गएको हो ।
सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदले कांग्रेसले भनेजस्तो सरकार विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण र उद्धारको कार्यक्रममा नअल्मलिएको भन्दै आफ्नो सरकारको बचाउ गरेका थिए ।
यसैगरी प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले भने सरकारले काम गरेको तर त्यो अझ पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै टिप्पणी गरे । सदनमा विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारले असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी विपद्मा परेकाहरुको उद्धार र तत्कालीन राहतको लागि निर्णय गरेको सदनसमक्ष जानकारी गराए ।
भने,‘‘प्रदेश सरकारले बनाएको विपद् सम्बन्धी ऐनमा एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएपनि मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरियो । जिल्लागत रुपमा उद्धार र राहत वितरणका काम गरियो ।’’ मन्त्री कार्कीले उदयपुरका पीडितका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा दुई गाउँपालिका लिङचुङबुङ र ताप्लीमा हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिएको जानकारी गराए ।
सरकारले सप्तकोशीका सबै बाँध खोल्न पहल गरेको भन्दै मन्त्री कार्कीले तत्कालै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेतको सहयोगमा उद्धार र राहतको कार्यलाई अघि बढाइएका बताए । उनले असार तेस्रो सातायताको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण प्रदेश १ मा ३७ जनाले ज्यान गुमाएको सदनलाई जानकारी गराए ।
यो अवधिमा १४ जना बेपत्ता भएको, २४ जना घाइते भएको र ८ हजार मानिस अस्थायी विस्थापित भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
भने,‘‘प्राकृतिक प्रकोपबाट घाइते भएकाहरुलाईसरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजीमा रु. ५० हजारसम्म सरकारले नै सहयोग गर्ने गरी उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो ।’’ उनले सरकारले विपद्का बेला गरेको प्रयास प्रभावकारी बनेको दाबी गरे ।
यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तासिन दल नेकपाका सबै सांसदले सरकारको प्रशंसा गर्दै विपक्षीले कुन नियतले सरकार ‘अल्मलिएको र असफल’ भएको भन्ने उल्लेख गर्दै प्रस्ताव ल्याएको भनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा विपक्षी दलका सांसदले ‘चाहिए जति सहयोगका काम हुन नसकेको’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
नेकपाका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारको समर्थन मात्र गर्न नहुने भन्दै विगतको जस्तो संसदीय अभ्यास नरहेकोले विपक्षीले पनि सरकारको राम्रा र रचनात्मक कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘‘सत्तापक्षीय माननीयले पनि सरकारको पूरा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’’ सांसद लक्षुमन तिवारीले राम्रा कुरा सुझावलाई सरकारले तत्काल ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । तर, विपष व्यवस्थापनमा सरकारले कार्ययोजनासहित गरेको काम भने सकारात्मक नै रहेको बताए ।
कांग्रेसका सूयर्माराज राईले सत्तासिन दलका सांसदले विपक्षीले जनसरोकारको विषयलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा पेश गर्दा ‘विरोधका लागि विरोध गरेको भन्ने बुझाइ राखेर अरिंगाल झैं खनिएको’ बताए । भने, ‘‘जनतालाई परेको दुःख दर्द हामीले सदनमा राखेका छौं तपाईंहरुले त यसको खिल्ली उडाउने काम गर्नुभयो ।’’
कांग्रेसकै सांसद शिवनारायण सिंह गन्गाइले सरकार पूरा असफल भएको भन्ने आफूहरुको मनसाय नभएर सरकारलाई सचेत गराउन विशेष प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए ।
कांग्रेसकी नवोदिता चौधरीले विशेष प्रस्ताव दर्ता गराइ सरकारलाई सचेत गराउने अधिकार विपक्षीसँग रहेको चर्चा गरिन् ।
छलफलमा भाग लिएका नेकपाका सांसदहरुले भने बाढी पहिरोपछि ‘सरकारले गरेका कामको विवरण छापिएको कागजात पढ्दै विपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई कमजोर र असफल देखाउन प्रस्ताव ल्याएको’ आरोप लगाएका थिए ।
नेकपाका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले भने,‘‘के सरकार असफल भएको भन्ने मापन गर्ने नियमावली बनाइएको छ र ?’’ नेकपाका सांसद विमल कार्कीले विपक्षीले ‘इमोसनल एम्बुस’ थाप्न महाभारतमा अभिजित भिष्मलाई पराजित गर्न ‘शिखण्डी’ लाई कुरुक्षेत्रमा उतारे जसरी कांग्रेसले विशेष प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।
नेकपाकी अम्बिका थापाले सरकारले गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै ‘विपद् व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरेको’ भन्दै प्रशंसा गरिन् ।
नेकपाका उत्तमकुमार बस्नेतले २०४८ पछि कांग्रेसले लिएको ‘नवउदारवाद र विकासको मोडलकै कारण’ अहिले धेरै समस्या सिर्जना भएको भन्दै कटाक्ष गरे । भने,‘‘त्यसयता नै जनताको दुर्दशा सुरु भएको हो । मानव निर्मित समस्याको रुपमा प्राकृतिक प्रकोपको समस्या झन् बढेको हो ।’’ कांग्रेसकी ज्योती सुब्बाले सरकारले बाढी, पहिरो र सुख्खाबाट पीडित बनेकालाई राहत दिनुपर्ने बताउँदै सरकारको बचाउमा ‘सदनमा जुहारी खेल्न’ नहुने बताइन् ।
भनिन्, ‘‘हामीले सरकारले विपद्मा परेका जनतासम्म गएर काम गरोस् भनेर सुझाव दिएको हो । प्रस्तावकै विषयमा सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसदबीच सदनमा जुहारी खेल्नलाई होइन ।’’
छलफलमा नेकपा सांसद धिरेन्द्र शर्माले कांग्रेसको विशेष प्रस्तावमा ‘डेप्थ अफ सेन्सेटिभिटी’ नभएको आरोप लगाउँदै भने, ‘‘सरकारका तर्फबाट विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न दिनु नै उदारता हो । सरकार असफल भएजस्तो लाग्ने भए सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’’
छलफलमा सांसदहरु इन्द्रमणि पराजुली, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, एकराज कार्की, ओम सरागवी, कल्पनाकुमारी सरदार, जयराम यादव, जसमाया गजमेर, धिरेन्द्र शर्मा, मोहनकुमार खड्का, मोहम्मद ताहिर मियाँ, राजकुमार ओझा, रामबहादुर मगर, विद्यानन्द चौधरीसमेत २३ जनाले भाग लिएका थिए । अधिकांश सांसदले बाढी पहिरो तथा सुख्खाको कारण भएको क्षति बुझ्न सरकारले समिति गठन गर्न सुझाव दिएका थिए । कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कुमार लुईटेल/१२ खरी
