विराटनगर, १ कात्तिक । विराटनगर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र जग्गाको कारोबार अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । विगत दुई वर्षदेखि जग्गाको कारोबार तीव्र बनेको नगर क्षेत्रमा असारयता जग्गाको बेचबिखन अधिक भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नगर क्षेत्रमा ६ हजार एकसय ९८ जग्गा किनबेच भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख मधुसूदन पोखरेलले चार महिनाको अवधिमा जग्गा रजिष्ट्रेसनको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च रहेको बताए । गतवर्षको सोही अवधिमा ५ हजार २७ जनाले जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गराएका थिए ।
विराटनगरको भित्री सहरदेखि चारैतिरको बाहिरी खेतीयोग्य जग्गालाई समेत प्लटिङ गरेर बेच्ने क्रम जारी छ । यहाँ प्लटिङ व्यवसायमा एकदर्जन आवास सेवा सक्रीय छन् । बैंकले कर्जामा नियन्त्रण गरे पनि सुरक्षित बासका लागि विराटनगर आउनेहरूको क्रम नरोकिएकाले घरजग्गाको कारोबार यहाँ अकासिएको हो । विराटनगर सहरसँग टाँसिएकै चारैतिरका खाली जग्गा बिक्रीका लागि प्लटिङ गरिएको छ । विराटनगर आवास सेवाका सञ्चालक गोविन्द पोखरेलका अनुसार शहरी क्षेत्रको मुख्य सडक वरिपरिको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ४ करोड रूपैयाँसम्म पुगेको छ ।
मालपोत कार्यालय मोरङले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा घरजग्गाको रजिष्ट्रेसनबापत लगभग १६ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । मालपोतका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबापत असुल भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सत्प्रतिशत बढी हो ।
यसैबीच, जग्गाको किनबेचलाई व्यवस्थित बनाउन जग्गा प्लटिङका लागि विराटनगर उपमहानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नेको मात्रै घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने नीति मालपोत कार्यालयले ल्याएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्दा सडक र नालाका लागि तोकिएको ठाउँ छोड्नेको मात्रै रजिष्ट्रेसन गर्ने मालपोत कार्यालयको नीतिपछि जग्गा कारोबारी झन् हतोत्साहित भएका छन् ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा जग्गा प्लटिङ गर्दा सडक र नालाका लागि मुख्य सडकमा कम्तीमा २२ फिट, मुख्य सडकसँग जोडिएको सहायक सडकमा १९ फिट र सहायक सडक जोडिएका शाखा सडकका लागि कम्तीमा साढे १६ फिट जग्गा छोडेर घरघडेरी बिक्री गर्ने नीति सार्वजनिक गरेपछि मालपोतले पनि कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति जनाएको छ ।
“उपमहानगरपालिकाको आग्रहपछि नीति कार्यान्वयनका लागि छलफल भइसकेको छ,” मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख पोखरेलले नगरपालिकाकै नीतिअनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्न÷गराउन निर्देशन दिइसकिएको छ ।” प्रमुख पोखरेलका अनुसार नीति अबलम्बन गर्न कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी संघ र नापी कार्यालयसँग छलफल गरिसकिएको छ ।
यता, उपमहानगरपालिका बैठकको नीतिको प्रतिलिपिसहित घरजग्गा प्लटिङ गर्दा तोकिएको दायराअनुसार मात्र रजिष्ट्रेसन गर्न आग्रह गरिएको पत्र मालपोत र नापी कार्यालयलाई पठाइसकिएको इञ्जिनियर उमेश ओझाले जानकारी दिए । कारोबारीहरूले आफूखुसी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्दा सडक र नाला निर्माणमा समस्या आएपछि उक्त नीति ल्याइएको हो । विराटनगरको जग्गा प्लटिङ गर्दा कारोबारीले ठाउँअनुसार ६ देखि १२ फिटसम्म मात्रै बाटोका लागि ठाउँ छुट्टियाउने गरेका छन् ।
