विराटनगरमा निर्माण हुन लागेको अत्याधुनिक एकीकृत भन्सार चेक पोस्ट (आईसीपी) निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको खरिद प्रक्रियाका लागि सरकारले १६ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको छ ।
जग्गाको मूल्य कम भएको भन्दै स्थानीय जग्गाधनीले पटक–पटक मुआब्जा वितरणमा अवरोध गरे पनि सर्वपक्षीय छलफलपछि जग्गाधनीहरूले शुक्रबारदेखि मुआब्जाबापतको रकम बुझ्न थालेका छन् । यससँगै आईसीपी निर्माण हुने निश्चित भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जग्गाधनी मदन मण्डललाई एक लाख ३९ हजार र किशनदेवी मण्डललाई १६ हजार ३ सड ८९ रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आईसीपी मोरङको बुधनगर वडा नम्बर ४ र ५ मा निर्माण हुन लागेको छ । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नेपालका प्रमुख भन्सार नाकामा एकै किसिमको चेक पोष्ट निर्माण गर्ने सम्झौताअनुसार अन्य नाकामा निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि विराटनगरमा विवादका कारण अघि बढ्न सकेको थिए ।
भारतका तर्फबाट चेकपोष्ट निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भए पनि नेपालको भूमितर्फ ऐतिहासिक विराट राजाको दरबार निर्माण स्थलमा पर्ने भएपछि विवाद हँुदा जग्गा अधिग्रहणमा केही वर्ष विलम्ब भएको थियो । सहरी आवास तथा भवन डिभिजन कार्यालका इन्जिनीयर अशोक अधिकारीले सम्पूर्ण विवाद समाधान भइसकेको र विवाद पर्ने स्थान विराट दरबार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जग्गाधनीहरूले समेत मुआब्जा माग गरिसकेको बताए । नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएअनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो क्षेत्रतर्फको एक सय २९ बिघा जग्गा चेकपोस्ट निर्माणका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने र भारतीय कामदारहरूको सुरक्षा तथा घेराबारा गर्नुपर्ने छ । भारत सरकारले सम्पूर्ण संरचना निर्माणका लागि दुई अर्बभन्दा ज्यादा खर्च गर्ने र उक्त भन्सार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको निर्माण हुने इन्जिनियर अधिकारीले बताए । नेपालतर्फको जग्गा अधिकरणका लागि चारसय ६६ जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि सरकारद्वारा १६ करोड रूपैयाँ उपलब्ध भइसकेको छ । रकम वितरण गर्न एक महिनाको समय अवधि लाग्ने र जग्गाको प्रक्रिया पूरा भएपछि भारत सरकारले उक्त स्थानमा १८ महिनाको अवधिमा सम्पूर्ण संरचना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गत असार १७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार कृषियोग्य जमिनमा पर्ने जग्गा धनीलाई प्रतिकठ्ठा ५० हजार, ग्राभेल सडक जोडिएकोलाई ७५ हजार र कच्ची सडक जोडिएकोलाई ७० हजार रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । भारत सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत भन्सार चेकपोस्टबाट सम्पूर्ण कार्यहरू उपलब्ध हुनेछ । अध्यागमन, बैंक, ड्राइपट, गोदामहरू तथा एकैपटकमा दुईहजारभन्दा बढी मालबहाक ट्रकहरू अट्नसक्ने क्षमताको पार्किङस्थलसमेत निर्माण गरिनेछ । यस्तै चेकपोष्टतर्फबाटै ब्रोडगेज लाइन विस्तार गरी मोरङको कटहरीसम्म जोड्ने र सबै ओद्यौगिक कच्चापदार्थहरू रेलमार्गबाट आउनेसमेत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यस्तै एकीकृत भन्सार चेकपोस्टबाट जोगबनी–विराटनगर मुख्य मार्ग जोड्ने एक्सप्रेस–वे निर्माणका लागि पनि जग्गा अधिग्रहरण कार्य पनि सुरू गरिसकिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमले बताए । आईसीपीबाट साढे चार किलोमिटरको दुरीमा निर्माण हुने उक्त एक्सपे्रस–वे ६ लेन्थको निर्माण हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहनेछ ।
