बिराटनगर उप-माहानगरपालिकाले हालको दिनमा एसियाली विकास बैंक (ए.डी.बि) को सहयोग अनुरुपको प्रोजेक्टलाइ कार्यरूप दिन पुस्पलाल चोक देखि देखि रोड्सेस चोक सम्म १५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजनालाइ कार्यरूप दिन सुरु गरेको छ l जसले बिराटनगर बजारबासीहरुमा आतंकको स्थिती सिर्जना गरिदिएको छ l यदि यो योजना पूर्ण रुपले कर्वानायन गर्ने हो भने मेनरोडमा पर्ने लगभग अधिकांस घरहरु भत्किने छन् र व्यापार व्यवसायलाइ पूर्ण रुपमा क्षति पुग्नेछ l जसको मारमा सर्वसाधारण नागरिकहरु पर्नेछन l
एउटा भनाइ छ, “भ्यागुतोलाइ ढुंगा हान्दा हामीलाई आनन्द नै आउछ, तर यसले भ्यागुतोलाइ ठुलो पिडा दिन्छ” भन्ने कुरालाइ बिर्सनु हुदैन l
आम बिराटनगरबासि जसको घर मेनरोडमा पर्दैन उनीहरुलाई नगरपालिकाको मेनरोड विस्तार योजना कस्तो लाग्छ भनि सोध्ने हो भने उनीहरु यस निर्णय प्रति सहमति नै जनाउलान, किनकि उनिहरु कसैको मेनरोडमा घर पर्दैन l तर जसको घर मेनरोडमा पर्छ उनीहरुमाथि के बज्र पर्छ होला भनि सबैले सोच्नु पर्ला l व्यक्तिगत रुपमा म भने यो निर्णयको बिरोध गर्दछु, जबकी मेरो बजारमा एक इन्च पनि जग्गा पर्दैन l म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति हु, र जुन कुराले नागरिकहरुको ब्यतिगत स्वतन्त्रता, नागरिकहरुको सम्पति, र गरि खान पाउने अधिकार खोस्दछ त्यसकुराको म पूर्ण रुपले बिरोध गर्दछु l नगरपालिकाको यस निर्णयले नागरिकहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पति र गरिखान पाउने अधिकार माथि निर्ममतापुर्वक आक्रमण गर्ने भएकोले म बिराटनगर उप-महानगरपालिकाको १५ मिटर मेनरोड विस्तार योजनाको खिलाफमा छु l
प्रस्न उठ्छ, कतिको बैधानिक छ यो निर्णय? के मेनरोडमा पर्ने सबै घरहरु अबैधानिक रुपले राज्यको जग्गा मिचेर बनाइएका हुन र राज्यले मनोमानी र जबरजस्ती ढंगबाट नागरिकहरुको घर भत्काऊदैछ ? यदि होइन भने राज्यले कुन अधिकारको प्रयोग गरि सर्वसाधारणहरुको घरमा डोजर चलाउने निर्णय गर्दैछ? बिराटनगर उप-महानगरपालिका का कार्यकारी प्रमुख गोपाल रेग्मी भन्छन “यो हाम्रो व्यक्तिगत निर्णय होइन, यो त जनप्रतिनिधिहरुले २०५७ सालमा मेनरोडलाइ १५ मीटर मापदण्ड कायम गरेको निर्णयलाइ हामीले कर्वानायन मात्र गर्न खोजेका हौ” l त्यसोभए २०५७ साल पछाडी पनि मेनरोडमा १५ मिटरको मापदण्ड बिपरित धेरै घर बनेका छन्, नगरपालिकाले ति घर नक्सा कुन आधारमा पास गर्यो? मापदण्ड विपरीत घर नक्सा पास भइ नया घर बनेका छन भने त्यो गैर कानुनि काम कसरि हुन गयो? कसले इजाजत दियो र कसले पास गर्यो त्यो घर नक्सा ? जसले कानून बिपरित त्यो घर नक्सा पास गर्न सहयोग गरेको छ, तिनीहरु सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइ सजायको भागीदार बनाइनु पर्छ l नगरपालिकाले यदि घर जग्गा नक्सा पास गरि घर बनाउन स्वीकृति दिन्छ र कर संकलन गर्दछ भने स्वत त्यो घर बैधानिक हुनजान्छ जसलाई भत्काउने अधिकार अब नगरपालिका संग छैन l यदि भत्काउन चाहन्छ भने त्यसको उचित क्षतिपुर्ति घरवालालाइ दिनुपर्छ l
अर्को कुरा, आज बाटो साघुरो भएको कारण बिराटनगरको विकास भएन भनेर २०५७ को जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयको दुहाई दिएर नागरिकहरुको घर भत्काइदैछ l के जनप्रतिनिधिहरु वा राज्यलाइ नागरिकहरुको अधिकार हनन हुने कुनैपनि किसिमका निर्णय गर्ने छुट र अधिकार छ ? आज मेनरोडको बाटो १५ मिटर तोक्न मन लाग्यो, तोके रे, भोलि फेरी साघुरो भयो २५ मिटर बनाउनु पर्छ भने भने के गर्ने ? के सधै नागरिकहरुको घर फुटाइरहने ? आखिर कहिले सम्म चल्छ यसरि ? पुरानो सहर साघुरो भएको खण्डमा नया सहर बसाएको संसारमा थुप्रै उदाहरण छन्, जुनकुरालाइ हामी पनि अनुसरण गर्ने बाटो खुला छ l बाटो साघुरो भयो भनेर नागरिकहरुको घर भत्काउनु नै पर्छ भन्ने छैन र त्यसो गर्न पाइदैन पनि l एउटा सानो टुक्रा जमिन जोड्न र घर बनाउन मानिसले खुन पसिना एक गरि सारा जिबन लगाएको हुन सक्छ l जिबन खर्चेर आर्जन गरेको सम्पति राज्यले यसरि खोसिदिदा नागरिकहरु ठुलो अन्यायमा पर्दछन l घर भत्काएर बाटो बिस्तार गर्नुको साटो वन वे, ट्राफिक व्यवस्थापन, बैकल्पिक बाटोको व्यवस्था वा नया सहरको अबधाराणा अपनाई राज्यले बैकल्पिक उपायको बारेमा सोच्न सक्छ जसले नागरिकहरुलाई अन्यायमा पर्नबाट जोगाउदछ र सहरको इतिहास जगेर्ना गर्नको लागि पनि सहयोग गर्दछ l
जिबन, स्वतन्त्रता र सम्पति माथिको अधिकार, मानिसका यी तिनवटा नैसर्गिक अधिकार खोस्ने अधिकार कोहि संग पनि छैन l किनकि जिबन मानिसले प्रकृतिबाट प्राप्त गर्दछ, स्वतन्त्रता मानिसले जन्मदै प्राप्त गर्ने कुरा हो भने व्यक्तिको सम्पतिमाथिको अधिकार उसको मेहनतद्वारा स्थापित गरिने कुरा हो l यदि कसैले मानिसका यी अधिकार हनन गर्ने दुस्प्रयास गर्दछन भने त्यो सरासर अन्यायको बिसय हुन जान्छ l
सम्पति दुइ तरिकाबाट आर्जन गर्न सकिन्छ, पहिलो मिहेनत गरेर, अर्को लुटेर l यदि कसैको स्वामित्वमा भएको सम्पति कसैले खोस्दछ भने त्यो लुट र अपराध हो, चाहे त्यो व्यक्तिले गरोस वा राज्यले l व्यक्तिले कसैमाथि आघात पुर्याई यो कार्य गर्न सक्छ भने राज्यले नागरिकको हित बिपरित नियम कानून पारित गरि बन्दुकको नोभको भरमा नागरिकको स्वामित्वमा रहेको सम्पति खोस्न सक्छ, जसलाई बैधानिक लुट भन्न सकिन्छ l जब राज्यले नागरिकहरुको स्वइच्छा र सहयोग बिना उनीहरुको सम्पति खोस्दछ, तब त्यो राज्य तानासाही र अराजक हुन्छ जहाँ नागरिकहरुको अधिकार सुरक्षित हुदैन l यस किसिमको राज्यमा नागरिकहरुको अधिकारको रक्षा र हितको साटो केहि सिमित व्यक्ति र समूहहरुको हित अनि भरण पोसणले मात्र प्राथमिकता पाउदछ l जुन राज्यमा नागरिकहरुलाई उनीहरुको सम्पति सुरक्षित छैन भन्ने भान हुन्छ तब उनीहरुमा सम्पति कमाउने र जगेर्ना गर्ने प्रेरणा नै मरेर जान्छ जसले अन्तत रास्ट्रको समृद्धि र विकासमा रोकावट आउन जान्छ, किनकि निजि सम्पतिको अधिकार नै समृद्धिको प्रमुख आधार हो l
जसरि अजिंगरलाइ जति आहार दिएर पनि पुग्दैन, राज्यको स्वभाब पनि त्यस्तै हुन्छ, उसंग जति अधिकार भए पनि पुग्दैन l उ जहिले पनि आफ्नो अधिकारको दयारा बढाउने मौका खोजिरहेको हुन्छ l राज्य संग जति धेरै अधिकार रहन्छ त्यतिनै धेरै नागरिकहरुले दुक्ख र सास्ती पाउदछन l भनिन्छ “सबै भन्दा राम्रो सरकार त्यहि हो जसले सबैभन्दा कम सासन गर्दछ” l
प्रमुख काम भनेको नागरिक हितको लागि काम गर्नु हो l नागरिकहरुबाट नै राज्यले अधिकार प्राप्त गर्ने हुनाले उसको अधिकारको पनि सिमा हुन्छ जसलाई उसले मिच्न र दुरुपयोग गर्न पाउदैन l राज्यले शान्ति-सुरक्षा, पररास्ट्र, मौद्रिक र रक्षा (डिफेन्स) को कार्य हेर्नु बाहेक नागरिकहरुको अन्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र जिबनमा दखल दिन अधिकार सिमित हुनुपर्छ l उसको काम भनेको नागरिकहरुको अधिकारको रक्षाको निम्ति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह मात्र गर्ने हो l उक्त कार्य साम्पदन गर्न र गराउनको लागि राज्यका सेवकहरुको नियुक्ति गरिएको हुन्छ, यसैका लागि नागरिकहरुले कर तिरेर राज्यका सेवकहरुलाई पालेका हुन्छन l
राज्यको लागि व्यक्ति हुदैन, व्यक्तिको लागि राज्य हुन्छ l यहि कुरा महसुस गरिएको कारणले गर्दा मानिसहरुद्वारा राज्यको स्थापना भएको हो l त्यसैले नागरिकहरुको हित र उसको अधिकारको रक्षा भन्दा ठुलो दाइत्व राज्यको लागि अन्य केहि हुदैन l राज्य आफैले नागरिकहरुको सम्पति र अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने होइन कि बरु कुनै व्यक्तिको जिउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अरु कसैबाट आक्रमण हुन्छ भने त्यो अवस्थामा राज्यले अन्यायमा परेको व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गरि न्याय दिलाउनुको साथै आपराध गर्नेलाइ सजायको भागीदार बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ l यदि राज्यले नागरिकहरुको अधिकारको रक्षा गर्दैन, न्याय दिलाउदैन, आफुनै नागरिकहरुको सम्पति खोस्न तल्लिन हुन्छ भने उ आफैले नै आपराधलाइ बढावा दिएर अराजक समाज निर्माण गर्नको लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दछ, जहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरु आफ्नै राज्यबाट प्रताडित हुन्छन वा अन्यायको सिकार हुन्छन l
राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा त्यति खेर सम्म अतिक्रमण गर्नु हुदैन जबसम्म एक व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अरुको स्वतन्त्रता र अधिकार माथि आक्रमण गर्दैन l अरुको स्वतन्त्रतामा आक्रमण नगरेको अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रताको पूर्ण रुपले प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ, जस भित्र उसको व्यक्तिगत सम्पतिमाथिको अधिकार पनि पर्दछ l व्यक्तिले आफ्नो सम्पतिलाई जसरि पनि उपयोग, विनिमय र खर्च गर्न सक्छ l तर उसको इच्छा बिपरित कार्य गर्न भने कसैले पनि उसलाई बाध्य बनाउन सक्दैन l स्वेच्छाले मानिसले आफ्नो सम्पतिलाई जे सुकै गरोस, त्यो कसैको टाउको दुखाईको बिसय हुनुहुदैन l उसले बेच्न, राख्न वा दान दिन पनि पाउछ, तर उसको इच्छा बिपरित सम्पति खोस्ने अधिकार न त कुनै व्यक्तिमा हुन्छ न त राज्यमा l बिराटनगरका नागरिकहरुले कसैको दबाब बिना स्वेच्छा र सहमतिमा आफ्नो घर,जग्गा बाटो विस्तारको निम्ति नगरपालिकालाइ हस्तान्तरण गर्छन भने नागरिकहरुको त्यो निर्णयको म सम्मान गर्छु l तर यदि राज्यले बन्दुकको आडमा नागरिकहरुको सम्पति माथि अतिक्रमण गर्दछ भने त्यो ज्यादती र अन्याय हो, जसको म खुलेर बिरोध गर्दछु l
आज बिराटनगरको निर्माणको निम्ति ए.डी.बिको ३ अरब रुपैया ऋण सहयोग आयो भन्दैमा नागरिकहरुको त्यो भन्दा बादी सम्पतिको क्षति गराउनु कति सम्म जायज निर्णय हो ? बुज्नु पर्ने अर्को कुरा के छ भने सरकारी निकायका मानिसहरु आफुलाई केहि हासिल हुने छैन भने एउटा सहि गर्नु पर्ने फायल सार्न समेत चाहदैनन l यिनीहरु के साचै नै बिराटनगरलाई समृद्ध र बिकसित बनाउन लागि परेका हुन् त ? यसमा संका गर्ने धेरै ठाउँ छ, किनकि यो एउटा ठुलो परियोजना हो र सानो कमिसनको मात्रा पनि धेरै ठुलो हुन्छ यसमा l अनि हामीलाई हाम्रा राज्य सेवकहरुको नियत बारे थाहा नभएको होइन l भनिन्छ “जब तपाईका नीति नियम बनाउनेहरुले तपाइको हितको लागि केहि राम्रो गर्दैछु भन्छन, तब सबै भन्दा पहिला आफ्नो गोजी छाम्नुस”, किनकि आफुलाई फाइदा हुनेवाला छैन भने नागरिक हितको जस्तो सुकै राम्रो काम भए पनि हाम्रा राज्य सेवकहरु हात हाल्ने वाला छैनन्, जसलाई मैले प्रस्ट्याइ रहनु पर्दैन होला l सबैलाइ जानकारी होस्, यो ए.डी.बिको परियोजना बिराटनगर बासीहरुलाई ऋण स्वरूप आएको परियोजना हो, त्यतिकै आएको होइन, जसको ऋण हामी लगायत हाम्रा आउदा भाबी सन्ततिहरुले पनि बोक्नु पर्नेछ l
दुक्ख लाग्दो कुरा यो छ कि यतिका नागरिकहरुको सम्पतिको नोक्सानी हुदा वा नोक्सानी हुने सम्भावना हुदा समेत हाम्रा नागरिक समाज, मानब अधिकारबादी संघ-संस्था, मिडिया र राजनैतिक नेता वा पार्टीहरु चुप लगेर बसेका छन् l खै कहाँ छन् त हाम्रा राजनैतिक पार्टी वा तिनका नेताहरु यतिबेला? के उनीहरुको दायित्व चुनाबको बेला मात्र मुख देखाउने हो? के नागरिक सरोकार का बिसयमा उनीहरुको चासो हुनु पर्ने हो की हैन? के गर्दैछन् हाम्रा मानब अधिकारबादी संस्थाहरु? के दलित, जनजाती, अपाङ्ग, माहिला, बालबालिका आदिका मुद्दामात्र मानब अधिकारका मुद्दा हुन्? के सम्पतिको अधिकार मानब अधिकारसंग सम्बन्धित मुद्दा होइन र ? किन हाम्रा मिडियाहरु यसबारे सक्दो आवाज उठाईरहेका छैनन्, जो एउटा संस्थाको अडिट भएको, जन्मदिनको र विवाहको खबर सम्म छाप्न भ्याउछन l खै त कहाँ छन् हाम्रा नागरिक समाज र यसका अगुवाहरु, के यति बेला उनीहरुको आवाज उठ्नु पर्ने होइन ?
नराम्रो कुरा फस्टाउन राम्रो व्यक्तिले चुप लागेर बसिदिने हो भने नराम्रो कुरा आफै फस्टाएर जान्छ l हामी के कुरा बोल्छौ त्यसको लागि मात्र जिम्मेवार छैनौ, हामी के कुराको लागि आवाज उठाउदैनौ त्यसको लागि पनि त्यति नै जिम्मेवार छौ l एउटा जिम्मेवार नागरिक आफ्नो कर्तब्यको बारेमा मात्र सचेत भएर पुग्दैन, उसले अरुको गैर जिम्मेवारि पूर्ण क्रियाकलापको पनि त्यतिनै खुलेर बिरोध गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ l यदि कसैले मेरो छिमेकीलाई अकारण कुटीरहेको छ र म हेरेर बस्छु भने अब कुटाइ खाने पालो मेरो हुनसक्छ l छिमेकिको घरमा लागेको आगो ननिभाउदा त्यसले मेरो घर पनि जल्न सक्छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुदैन l आज हामी अरुले दुक्ख पाएको देखेर चुप लगेर बसेका हुन सक्छौ, अरुको घर फुटेको र जग्गा खोसिएकोले मुकदर्सक भएर बस्न सक्छौ तर त्यो घटना एकदिन आफैलाई पनि नआइपर्ला भन्न सकिन्न l यदि हामी गलत कुराको बिरुद्ध आवाज उठाउदैनौ भने त्यसकुरामा हाम्रो समर्थन छ भन्ने देखिन्छ l गलत कुरा भनेको काडाको बिरुवा रोपे जस्तै हो, जति ठुलो हुदैजान्छ त्यसले धेरैलाइ पिरोल्छ र एकदिन यस्तो अवस्था आउछ तासलाई उखेलेर फ्याक्ने सामर्थ हामीसंग हुदैन l हरेक कुराले नतिजा ल्याउछ, राम्रो कुराले राम्रो नै नतिजा ल्याउछ भने गलत कुराले गलत नै l यदि गलत कुरालाई समयमा रोक्न सकिएन भने यसले अब आउने पुस्तालाई समेत नराम्रो संग सताउनेछ l त्यसकुराको लागि दोषी धेरै हद सम्म हामी पनि हुने छौ l आज हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट भाग्न त सकौला तर त्यसको परिणामबाट कदापि भाग्न सक्दैनौ l त्यसैले हामी कोहि पनि पिडित र पीडक नबनौ, त्यो भन्दा पनि हामी मात्र दर्सक नबनौ र गलत प्रबिर्तीको बिरुद्ध आवाज उठाऔ l
अन्तमा फेरी पनि भन्छु ए.डी.बिको ३ अरबको परियोजनाको लागि नागरिकहरुको त्यो भन्दा बढी निजि सम्पतिको क्षति गराउनु कति सम्म जायज निर्णय हो? म यहाँ बिराटनगरको लागि आएको परियोजनाको बिरोध भन्दा पनि प्रक्रियाको बिरोध गर्दैछु l कुनै ठाउमा छलफल नगरी सूचनाको भरमा मात्र घर तोडियो भने कुनै ठाउमा छलफल प्रक्रियालाई अगाडी बढाएर गरिदैछ l कुनै ठाउमा १५ मिटर बाटो विस्तारको योजना छ भने कुनै ठाउमा १७ मिटर, आखिर यो दोहोरो मापदण्ड किन? म विकास बिरोधि होइन, म पनि बिराटनगरको नागरिक भएको नाताले यस ठाउँको विकास होस् भन्ने चाहना म पनि राख्छु, तर विकास बिधि सम्बत रुपमा होस् भन्ने मेरो चाहना हो l केहि सिमित व्यक्तिहरुको हित गराउन र अहंकारको पृष्टपोसण गर्नको निम्ति विकास संचालन नगरियोस l सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई यसले पर्ने प्रभाव, फाइदा र असरको बारेमा राम्रो संग मुल्यांकन गरि विकास प्रक्रियालाई अगाडी बढाइयोस र नागरिकहरुको व्यक्तिगत सम्पतिमाथिको अधिकारलाई सम्मान गरियोस नत्र नागरिकहरुसंग न्यायको लागि अदालत जान बाहेक अरु केहि उपाय बाकी रहनेछैन l
