प्रदीप परियार
झापा । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा झापाली जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाव दिएका छन् । जिल्लाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार भएको सुझाव संकलनमा जनताले संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा संघीयता, धर्म, थ्रेसहोल्ड, नामाङ्कन, सीमाङ्कन लगायतका विषयमा मिश्रित सुझाव दिएका हुन् ।
क्षेत्र नं. ५ र ६ बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधका बीच सुझाव संकलन गरिएको छ । ८ वर्षपछि मुलुकमा संविधान जारी हुने छाँटकाँट देखिएपछि उत्साहित बनेका जनताले उत्साहपूर्ण सहभागिताका बीच आफ्नो सुझाव राखेका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा थपघट गर्नुपर्ने विषयबारे सर्वसाधारणले आफ्नो सुझाव पेश गरेका हुन् । उनीहरुले मस्यौदामाथि राखेको सुझावलाई समावेश गर्न सभासद्हरुलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।
झापा क्षेत्र नं. १
सुझाव राख्दै जनताले धर्मका बारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सो क्षेत्रमा हिन्दू राज्यको भन्दा बढी धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ । धर्म निरपेक्षको सम्बन्धमा कमैले सुझाव दिएको बुझिएको छ । थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहेका सो क्षेत्रका जनताले नागरिकताका सवालमा बाबु वा आमा दुवैबाट नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संघीय प्रदेश घटाउन सके अझै मुलुकलाई फाइदा हुने भनाइ छ । ८ प्रदेश समेत मुलुकले धान्न नसक्ने झापा क्षेत्र नं. १ का जनताको सुझाव रहेको सभासद् रबिन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । दलित समुदायमाथि गरेको विभेदलाई पश्चातापको रुपमा स्वीकार्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सबै निकायमा समान सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनताको सुझाव रहेको छ ।
झापा क्षेत्र नं. २
जनताले थ्रेसहोल्डको पक्षमा सुझाव राखेका छन् । सहभागीहरुबाट धर्म निरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बराबरी सुझाव राखिएको थियो । थ्रेसहोल्डको पक्षमा धेरै सहभागीहरुले सुझाव राखेका थिए । नागरिकताको सवालमा बाबु वा आमा राखिनुपर्ने सुझाव छ । संघीयताको सवालमा सहभागीहरुले ८ प्रदेश धेरै भो वा बढाउनुपर्छ भन्ने बारे बराबरी सुझाव दिएका थिए । भ्रष्टाचारी र फौजदारी अभियोग लागेकालाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नदिने कानून संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने केहीले माग गरेका थिए । बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्म दिनुपर्ने माग गरिएको छ । पिछडिएका समुदायलाई अन्य समुदायसरह स्थापित गर्न संविधानमा समान अधिकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो । पिछडिएको समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्दै सबै जातजातिको उत्थान गर्न सभासद्लाई सुझाव राखिएको सभासद् सुधीरकुमार शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
झापा क्षेत्र नं. ३
सुझाव संकलनको क्रममा राप्रपा नेपालले ढुंगामुढा गरेको छ । मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपा नेपालले अवरोध पुर्याए पनि सुझाव संकलन भने नरोकिएको हाम्रा समाचारदाताले जनाएका छन् । सो क्षेत्रमा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाव आएको सभासद् जितु गौतमले जानकारी दिए । लैङ्गिक समानताका लागि आमा वा बुबा लेखिनुपर्ने सुझाव दिइएको एक सहभागी बताउँछन् । नामाङ्कन र सीमाङ्कनको काम पूरा गरेर मात्र संविधान पूरा गर्नुपर्छ भन्ने केही सहभागी भए पनि धेरै भने संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको पाइएको छ । कम्तीमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव राखेका थिए । सुझाव संकलनको कार्यक्रमस्थलमा सभासद्हरुलाई कालो झण्डा समेत देखाइएको थियो ।
झापा क्षेत्र नं. ४
धार्मिक स्वतन्त्रताकै पक्षमा सुझाव आएको बुझिएको छ । धर्म निरपेक्ष र सापेक्षको पक्षमा कमै सहभागीले सुझाव राखेको सभासद् प्रेम गिरी बताउँछन् । ८ प्रदेशलाई सकेसम्म सानो बनाइनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव राखेको बुझिएको छ । थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहेका सहभागीले बढीमा पाँच प्रदेश मात्र बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
झापा क्षेत्र नं. ५
मस्यौदा संकलन कार्यक्रममा आएका अधिकांश सर्वसाधारणले स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिनुपर्ने, सीमाङ्कन र नामाङ्कनलााई थाती नराखी यहीँ संविधानबाट हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर सीमाङ्कन गरिनुपर्ने, सबै जातजातिलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी शासन प्रणाली राखिनु पर्ने, आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने जस्ता कुराहरु सुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सम्बन्धमा भाग (५) को उपधारा (४) बमोजिम दोश्रो चरणको मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारहरुबीच मत बराबर भएमा गोला प्रथा नभई पुनः मतदान हुनुपर्ने, भाग (२०) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्ीत्र लगायत सबैले आर्थिक, पदीय आचरण क्रियाकलाप नगरेमा त्यसको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने, भाग (७) मा संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय निर्वाचनमा ५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दललाई मात्र राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता दिने व्यवस्था संविधानमा राखिनु पर्ने, केन्द्रीय सरकार, प्रान्तिय सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला सभाको प्रमुख उपप्रमुखका लागी शैक्षिक योग्यता संविधानमा नै तोकिनु पर्ने अधिकांशले बताएका थिए । शिक्षक श्रीप्रसाद खरेलले धारा १४ को उपधारा (१) मा धर्म निरपेक्षको सट्टा धर्म स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
झापा क्षेत्र नं. ६
सुझाव दिने क्रममा सहभागीले धर्म निरपेक्षको विरुद्धमा आफ्नो सुझाव राखेका छन् । धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा पर्याप्त सुझाव आएको सभासद् दीपक कार्कीले जानकारी दिए । थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहेका सो क्षेत्रका जनताले कम्तीमा पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव राखे । हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर ५ प्रदेशमात्र बनाइनुपर्ने भन्दै सहभागीले ८ प्रदेशको विरुद्धमा सुझाव राखेको सभासद् कार्कीको भनाइ छ । आमा र बुबाको ठाउँमा आमा वा बुबा राखिनुपर्ने सुझाव छ । दलित र महिलालाई पर्याप्त आरक्षणको व्यवस्था गर्दै समानुपातिकको संख्या घटाएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलित र महिलालाई उम्मेद्वार दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव राखेको सहभागीले जानकारी दिएका छन् ।
झापा क्षेत्र नं. ७
हिन्दू राष्ट्र र धर्म निरपेक्षको विषयमा भन्दा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अत्यधिक सहभागीले सुझाव राखेको बुझिएको छ । निरपेक्ष र सापेक्ष दुवैको विषयमा सहभागीले कमै सुझाव दिएका छन् । सो क्षेत्रका जनताले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल ८ वटा प्रदेश बनाइने निर्णयलाई सच्याएर सकेसम्म घटाउनुपर्ने सहभागीको सुझाव छ । मुलुकको अवस्था अनुसार ८ प्रदेशलाई थाम्न नसक्ने भएकाले बढीमा ५ प्रदेश भन्दा धेरै बनाउन नसकिने सहभागीको सुझाव रहेको सभासद्हरु बताउँछन् । सो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी संयुक्त दलित संघर्ष समिति झापाले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, मस्यौदा समितिका सभापति एवम् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सबै क्षेत्रका सभासद्लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा राजनीतिक संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितासहित केन्द्रमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत थप क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राज्यका सबै संरचनाहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितहरुका लागि चक्रिय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ मा सुझाब संकलन गर्ने क्रममा अवरोध पु¥याउन खोज्ने दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यलय दमकका अनुसार रेडक्रस भवन दमकको सभाहलमा भएको कार्यक्रमलाई विथोल्न खोज्ने संघीय लिम्बूवानका धु्रव लावती र सन्तोष तुम्बापोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
झापाको अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपा नेपाल, मधेशी जनधिकार फोरम र संघीय लिम्बूवान, कोचिला ग्राभर फ्रन्टको विरोधका बाबजुद पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा माथी सुझाब संकलन शान्तिपूर्ण रुपमा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
