विराटनगर, ११ भदौ । भदौ १ गतेदेखि लागु गरिएको मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता स्वतन्त्र पत्रकारीता माथिको हस्तक्षप भएको मोरङका पत्रकारले निश्कर्ष निकाल्दै मान्य नहुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासघ मोरंङ शाखाले सोमबार आयोजना गरेकोे प्रेस तथा अभिव्यक्ति प्रतिकुल कानुनी व्यावस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि फौजदारी संहिता मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन ।
पत्रकारितालाई नियमन गर्ने अन्य बिभिन्न कानुनहरु भएको र पत्रकारिता जघन्य अपराध नभएकोले फौजदारी संहिताबाट नियमन गर्नु निन्दनीय भएको पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिका महासचिव बिबेक गौतमले बताए । उनले भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वनयनमा आएको देवानी र फौजदारी मुकुकी सहिताले संबिधानको प्रस्तावन, नागरिक अधिकार, सूचनाको हक, सञ्चार र स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु आपत्ती जनक भएको ठहर गरे । 
पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य गणेश लम्साललले पत्रकारिता केबल पत्रकारकालागि नभै देश र जनताकालागि गरिने भएकोले उनिहरुलाई फौजदारी काुननले नियमन गर्नु संबिधानमा लेखिएको पुर्ण स्वतन्त्रता बिरोधी कार्य हुने बताए ।
अग्रज पत्रकार शिवबहादुर कार्कीले पत्रकारिताको मर्मलाई जोगाउन अंकुश लगाउने गलत कानुनहरु खारेज हुनुपर्ने र त्यसकालागि पत्रकारहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । फोटो पत्रकार सघका केन्द्रीय सदस्य बेदराज पौडेलले फौजदारी संहिताले गर्दा खोजी पत्रकारिता भयभित अवस्थामा आइरहेको बताए ।
प्रेस संगठनका केन्द्रिय सदस्य रामचन्द्र अधिकारी, पत्रकार महासंघ मोरङका पुर्व सभापति दिपक दाहाल , सल्लाहकार महेन्द्र बिष्ट, विक्रम निरौलाले पत्रकारहरुसँग छलफल नै नगरी आएको फौजदारी र देवानी संहिता समयमै शंसोधन गराउन पत्रकार महासंघ र सरोकारवालाहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
