विराटनगर, १३ भदौ ।
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा मानवअधिकारमैत्री बनाउनु पर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन । विराटनगरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र इन्सेकले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भुमिका विषयमा गोष्ठीमा बक्ताहरुले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुझाव सहित पर्याप्त छलफल गरेर नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुने गरी बनाउन सुझाव दिएका हुन । उनीहरुले जनताका अधिकार कुन्ठीत हुने, पहुचबालाले मात्र अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरी विभेदपूर्ण हिसावले बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन ।
प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रदेशसभा भित्र प्रतिनिधी गर्ने सदस्यहरु विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको विषय आउदा आफु अनुकुल कानुन बनाउन लाग्न नहुने बताए । यसैगरी इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले कानुन निर्माण गर्दा कसरी जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा एक नम्बर प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीप भण्डारीले कानुन बनाउदा र कार्यन्वयन दुबै उतिकै महत्वपूर्ण हुने बताए । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नभए अधिकारकर्मीहरुले खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
