विराटनगर, १३ भदौ ।
पछिल्लो समय महिलाहरु अत्याधिक हिंसामा परेको समाचारहरु बाहिर आएपछि एक नम्बर प्रदेशमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको संचालले महिलाका मुख्य सवाल र प्रमुख सुझावहरु तयार पारेको छ । सञ्जालले समुदायस्तरदेखि महिलाका सवालमा काम गरिरहेका महिला÷मानव अधिकार रक्षकहरु, अधिकारकर्मीहरु, नागरिक समुदायका प्रतिनीधिहरुसँग परामर्श गरी महिला हिंसा र महिला मानव अधिकारका सवालमा केन्द्रित सवालहरु तय गरेको हो । प्रदेश नम्बर १ का १४ वटै जिल्लाका ७० भन्दा बढीको सहभागीता रहको भेला पछि महिलाका सवालाई बुदागत रुपमा वाहिर ल्याईएको अभियान की रहेको थियो । 
यसरी तयार पारिएका महिलाका सवालहरुमा पितृसत्तात्मक सोच र महिलाप्रतिको पुर्वाग्रही भुमिकाका कारण महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाउँदै आएको, नेपाल सरकारले लैगिंक पुर्वाग्रही भुमिका सुधारका लागि पुरुषहरुलाई लैगिंक संवेदनशिल बनाउन तालिमको व्यवस्था नगरेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाहरुलाई विभिन्न किसीमले चारित्रिक आरोप लगाई उनीहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने कार्य भएको, महिलालाई समान नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्ने, महिलाको गतिशिलता र यौनिकलाई फराकिलो दृष्टिकोणमा विश्लेषण नगरिएकोको पछि छलफलबाट निश्कर्ष निकालिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन नसकेको, द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराईएको उल्लेख छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक संस्था र संरचनाहरुमा पित्तृृसत्तात्मक प्रवृृति र गहिरो जरा गाडेर बसेका महिला विरुद्धका भेदभावकारी पूर्वाग्रही भूमिका कायमै रहेकोले घरेलु हिंसा, कथित बोक्सिको आरोपमा हुने हिंसा, लिङ्ग पहिचान गरि गरिने गर्भपतन, बलात्कार, मानव बेचबिखन, दाईजो प्रथा, बालविवाहजस्ता अपराधहरु कायमै रहेको छलफलबाट निश्कर्ष निकालिएको पुर्वाञ्चल महिला मानव अधिकार संचालकी संयोजक मञ्जीता उपाध्यायले जानकारी दिईन् ।
महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सबैकोलागि समान र भेदभावरहित हुनुपर्ने । नेपाल सरकारले सुत्केरी भएका महिलाहरुका लागि ९० दिनको बिदा दिने भनि नीतिगत व्यवस्था गरेता पनि ६० दिनका लागि मात्र तलब सुनिश्चित गरेको, यसमा परिवर्तन गरी ९० दिनको नै तलबी बिदाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महिलाहरुले माग गरेका छन् । महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य बिमालाई महिला मैत्री बनाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकतामा रहेको विभेदकारी ब्यवस्थाले महिलाको अस्मिता, स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको र पुन एकपटक नेपाली महिलालाई दोस्रो दर्जामा सिमित गर्ने प्रयास भएको हुँदा त्यस्ता प्रावधानहरु अविलम्बन संसोधन गर्नुपर्ने सुझावहरु महिलाबाट आएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले जानकारी दिईन् ।
