विराटनगर, २ असाेज । राजनीति प्रणाली र निर्वाचनको तामझामले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारी बनाउन प्रेरित गरेको प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन् ।संवाद समूह मोरङले मंगलवार विराटनगरमा आयोजना गरेको संवादमा उनीहरूले निर्वाचनको समयदेखि नै भ्रष्टाचारको काम शुरू हुने भएकाले त्यहीबाट भ्रष्टाचार रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । राजनीतिलाई व्यवसायभन्दा पनि राजनैतिक संस्कारको रुपमा लैजानुपर्ने भन्दै सांसदले भ्रष्टाचार र सुशासनको काम निर्वाचनको बेलादेखि नै शुरू गर्ने हो भने पछिल्लो अवस्थासम्म देखिने भ्रष्टाचार रोकिने बताए ।समाजको मनोवृत्ति भ्रष्टाचार उन्मुख रहेकाले त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्नेतर्फ प्रदेश सभामा सांसदले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने बित्तिकै सुशासन कायम हुने भएकाले त्यो रोक्न केन्द्रबाट नै पहल हुनुपर्ने सांसदको सुझाव छ ।
प्रदेश सरकार कडा रुपमा भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि सुशासनको पक्षमा लाग्ने मात्र हो भने पनि धेरै भ्रष्टाचारका विषय रोकिने जनाइएको छ । ‘जनताले भ्रष्टाचारको लागि उकास्नुले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्ट मानसिकताको विकास भएको पाइएको छ, त्यो कार्यकर्ता तहबाट रोकिनुपर्छ,’ सांसदले भने । पार्टी नेतृत्व भित्रैबाट भ्रष्टाचार रोक्नको लागि कठोर अभियान चलाइनुपर्ने र त्यसको लागि निर्वाचनको सन्दर्भमा कानून बनाइनुपर्ने सांसदको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानूनको अभाव नभएपनि कार्यान्वयलाई कडाइ हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको खाँचो रहेको समेत सांसदले औल्याएका छन् । कानून, संरचना निर्माण, नेतृत्वमा ईमान्दार व्यक्ति पठाउने, प्रदेशको सकारात्मक अभ्यासले सुशासनसँगै सुधारको पक्षमा समाज अगाडि बढ्न सक्नेमा सांसदले मतैक्य जनाएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले सुशासनको पक्षमा प्रदेश सांसदको भूमिका नपुगेको बताए । ‘अहिले पनि खुलेयाम भ्रष्टाचार भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भूमिका नहुँदा बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मोहनकुमार खड्काले भर्खरै प्रदेश सरकार बन्ने चरणमा रहेको र त्यसको संयन्त्रबाट केही काम गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित र संयन्त्र सञ्चालनको काम सँगसँगै नहुँदासम्म सुशासन हुन नसक्ने बताए । सुशासन कायम गराउनको लागि प्रदेश तहबाट मात्र केही हुन नसक्ने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले भ्रष्टाचार १ नम्बर प्रदेशमा मात्र नभई सबैतिर रहेको बताए । ‘तर, त्यसको नियन्त्रणको थालनी एउटा नागरिकबाट नै गर्नुपर्छ । कानून निर्माणमा प्रदेश सांसदको भूमिका हुने भएकाले त्यसको लागि सुशासन कायम गराउने कानून ल्याएर सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा कांग्रेस सचेतक सुयर्माराज राईले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा हामी सबै नेपाली भ्रष्टाचारी हौं की जस्तो लागेको छ । भ्रष्टाचारको अवस्था धेरैमाथि पुगेको छ । निर्वाचनको बेलामा भ्रष्टाचार हटाउने र सुशासनका कुरा गरेको भएपनि त्यो आफैबाट कसरी शुरू गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ ।’ जीवनशैली र सोच बदल्नुपर्ने बताउँदै सांसद राईले आफै पनि रोल मोडेलको रुपमा देखिन सक्नुपर्ने तर्क गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारीले प्रदेश सभाबाट सुशासन सम्बन्धी विधेयक आउँदै गरेकाले त्यो पास भएर जाने बित्तिकै बल्ल सुशासनको प्रत्याभूति हुने बताए । अहिलेसम्म सुशासन नहुनु भनेको कानून कार्यान्वयन नै फितलो भएको उनले बताए । कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जाने हो भने अहिले देखिएका भ्रष्टाचार तथा सुशासनका कुरा स्वतः हराएर जाने उनले बताए ।
उदयपुरका सांसद विमल कार्कीले अब प्रदेश सरकारले प्रदेशको कुशासनलाई सुशासनतर्फ लैजानको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय देखिएको विकृत राजनीतिक संस्कृतिले भ्रष्टाचार जन्माएको उनले बताए । ‘समाजको मनोविज्ञानका आधारमा पनि विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘म एउटा प्रदेश सांसद सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढेर हिडें भने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएर जान्छ । उनीहरूले स्वत भन्छन्, एउटा सांसद भएर पनि गाडी चढ्न नसकेको ?’ समाजको मनोवृत्तिको उपजको रुपमा पनि अहिले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमा भ्रष्टाचार मानसिकता देखिएको उनले बताए ।
धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य लिला सुब्बाले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मालमोत र नापी कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले देखिएको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आउँदै गरेको सुशासन सम्बन्धी बिधेयकबाट पनि कारवाहीका कुराहरू आउने भएकाले कडा कारवाही र कानून कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।’
