विराटनगर, ११ मंसिर ।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले संघीयताले सग्लो रुप लिन नसकेको बताएका छन् । बनाउनु पर्ने निति नियम र कानुनको अभावका कारण संबिधानको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् । कानुन नबन्दा संविधानको सुन्दर पक्ष समेत ओझेलमा परेको स्मरण गर्दै पोखरेलले संविधानको सग्लो आकारमा देख्न नसकिएकोमा दुःख ब्यक्त गरे ।
२०७२ साल असोजमा बनेको संबिधान कार्यान्वयनको लागि ३ बर्ष भित्र सबै कानुनहरु बनाईसक्नु पर्ने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था हुँदा हुँदैपनि बिचमा सरकार संचालन गर्दै आएका दलहरुले चासो नदिँदा अहिलेको सरकारले बल्ल ऐन बनाउने काम पुरा गरेकोले अब त्यसलाई गति दिन सहज भएको बताए ।
विराटनगरमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा लैगिक हिंसा अन्त्यको लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र भुमिक बिषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिला हिंसा न्युनिकरणको अभियान मात्र चलाएर भन्दा पनि त्यो ब्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएको छ भन्ने बिषय महत्वपुर्ण भएको बताए । उनले अहिले महिला हिंसा न्युनिकरणको लागि एक कार्यालय र अर्को कार्यालय बिचमा समन्वयनको लागि काम गर्ने बताए । कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि मात्र कार्यक्रम गर्न नहुने बताएका मन्त्री पोखरेलले कार्यक्रमले सामाजिक जागरण स्थापित गर्नपर्ने, स्थानीय तह तथा प्रदेशहरुले ठोस निती तथा योजना बनाउनु पर्ने, अहिले भएको कानुन पनि पर्याप्त नभएकोले महिला हिंसा न्युनीकरणको लागि कानुनलाई परिष्कृत गरिनु पर्ने बताए । उनले कानुनले मात्र केही काम नगर्ने भन्दै त्यसको लागि जनदवावको समेत खाँचो रहेको औल्याए । अहिलेको सरकारी संरचना बलियो छ की छैन भन्ने प्रश्न पनि रहेकोले आफ्नो संरचना बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रभावकारी संयन्त्र निर्माणको लागि समन्वयको खाँचो रहेको सुनाउँदै मन्त्री पोखरेलले त्यसको लागि सरकारले गाँठो फुकाउने काम गर्ने आश्वासन दिए ।
अहिले पनि एउटा घर बाट सचेतनाका कार्यक्रमको खाँचो छ। एउटा घरमा एउटी आमा वा हजुरआमा आफ्नै बुहारी वा नातिनीको लिङ्ग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्न उक्साउँ छिन् भने त्यहीँ सचेतनाको कमी रहेको बताए ।
यही कारणले पहिला गाउँमा देखिएर हुने महिला हिंसाका घटना र अहिले सहरमा हुने महिला हिंसाका घटनाहरुमा केही फरक जस्तो देखिएपनि सहरमा पनि परिस्कृत छाउपडीको रुपमा देखिएकोले यसको पृष्ठपोसकको रुपमा रहेको बताए ।
यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईल् प्रदेश १लाई हिला हिंसा रोक्नको लागि कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लागिएको बताए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले शुन्य सहनशिलताको शिद्धान्त अबलम्बन गर्दै अघि बढेको राईले सुनाए । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशमा घरेलु हिंसा न्युनिकरण सम्बन्धि कानुन बनिसकेकोले कानुनले मात्र हिंसा न्युनिकरण नहुने बताए । उनले पछिल्लो अबस्थामा खानपिन, आहार बिहार, श्रब्यदृश्य सामाग्री हिंसाको कारकको रुपमा रहेको बताए ।
टेलिभिजन, पोसाक तथा सामाजिक साईटहरुले पनि महिला हिंसाका बिषयलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिएको बताए । त्यसको लागि एउटा सरकार भन्दापनि सबै नागरिकको उत्तिकै दायित्व रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकिय अधिकृतहरुको सहभातिा रहेको छ । प्रदेश १ मा यो कार्यक्रम २ दिनसम्म संचालन हुने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया मगरले जानकारी दिईन । यस्ता कार्यक्रम हरेक प्रदेशमा गरिने उनले बताईन् ।
