विराटनगर,१२ मङ्सिर । विराटनगरमा रहेका उच्च र जिल्ला अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएका छन् । यी कार्यालयहरुले अनलाइनबाट म्याद तामेली गर्ने र तारेख लिन शुरु गरेका हुन् । जसका कारण अदालती कामकाज छिटोछरितो र पारदर्शी हुन पुगेको छ ।
२०६७ सालबाट सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर प्रविधिको इण्टरनेट मार्फत कामकाज गर्न र सेवा प्रवाह गर्न थालेको थियो । हाल प्रदेश र जिल्लामा रहेका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि इण्टरनेट प्रयोगको विस्तारसँगै अदालतको कामकाज र सेवा प्रवाहमा सुधार आउन थालेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । अदालतले सञ्चालन गरेको आधिकारिक बेवसाइट ‘सुप्रिम कोर्ट डट जीओभी डट एनपी’मा गएर जो कोहीले चाहेको जानकारी सहजै लिन सक्ने उनले बताए । उक्त वेबसाइट प्रयोग गरेर दैनिक र साप्ताहिक पेशी सूची हेर्न, आदेश र फैसलाको जानकारी लिन र पूर्णपाठ हेर्ने सकिनेछ ।
आफनो इण्टरनेट र अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सबै फाँटमा दक्ष प्राविधिकको दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । सबै इजलास अगाडि वा परिसरमा डिस्प्ले मनिटर राखेर मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी गराउन थालेको छ । जसका लागि अदालत परिसरमा ४ ओटा डिस्प्ले मनिटर जडान गरिएको छ । इण्टरनेट सेवा विस्तार भएपछि सबैले घर वा कार्यालयमा बसीबसी हातमा रहेको मोवाइल वा कम्प्युटर मार्फत फैसलाको बारेमा सहजै रुपमा जानकारी लिने गरेको रजिष्ट्रार रेग्मीको भनाइ छ ।
अनलाइनबाटै म्याद तामेली र तारेख
उच्च अदालत विराटनगरका अनुसार अदालती सेवाका लागि अहिले घरैमा बसी सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै म्याद तामेली गर्न र तारेख लिन पाउने छन् । त्यसका लागि पहिले मुद्दा दर्ता भएको अदालतमा आफ्नो फोटोसहितको बायोडाटा भर्नुपर्दछ । बायोडाटा भरिसकेपछि सेवाग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपछि अनलाइनबाटै तारेख र म्याद तामेली हुन्छ । यो सेवा देशका सबै तहका अदालतमा सुचारु भैसकेको छ । हाल उच्च अदालत विराटनगरमा हप्तामा ६० देखि ७० जनाले अनलाइबाटै म्याद तामेली गर्ने र तारेख लिने काम गरिरहेको उच्च अदालतका अभिलेख फाँटका नायव सुब्बा ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
अदालतले मुद्दाको जानकारी लिन, आदेश र फैसला हेर्न सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क वेबपेज उपलब्ध गराएको छ । तर अनलाइनबाट म्याद तामेली गर्न र तारेख लिन भने आन्तरिक सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरेको छ । अदालतमा वकपत्र, मुद्दाको दर्ता र सुनवाई लगायतका सेवाका लागि भने सेवाग्राही अदालतमै पुग्नु पर्नेछ । कानूनी विषय अध्ययन गर्ने, दस्ताबेजहरु खोज्ने, पढने र जाहेरी, निवेदन र फिरादपत्र आदि विभिन्न लिखतहरु तयार पार्नका लागि पनि वेबसाइट सहयोगी हुन थालेको छ । अधिवक्ता पुरुषोतम नेपालले अदालतको वेबसाइट खोलेर कुन तहको कुन अदालतमा कहिले मुद्दाको पेशी, इजलासबाट भएको फैसला लगायतका जानकारी लिन सहज भएको बताए । अभियान दैनिक
