काठमाडौँ, मङ्सिर १८ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) कम्पनीलाई आत्मसम्मानसहित काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आईसीटीमा रोजगारीको अवसर’ विषयमा त्रिपक्षीय अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उहाँले यस क्षेत्रमा रोजगारी थप गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आगामी वर्षको बजेटमै आईसीटी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने माध्यमलाई समेत समेटिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारको आगामी नीति तथा बजेटमै यस क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु¥याउँछौँ, उहाँले भन्नुभयो, यसका लागि हामीले विशेष प्रस्ताव पनि लैजाँदैछौँ ।
शारीरिक परिश्रम पनि गर्न नसक्ने र धेरै ठूलो काम पनि गर्न नसक्ने मध्यम वर्गलाई रोजगारीमा जोड्न आईसीटी महìवपूर्ण क्षेत्र हुने उहाँले बताउनुभयो । विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने स्म्भावनाको यस क्षेत्रले अहिलेसम्म खास प्राथमिकता पाउन नसकेकाले अब भने यसमा केही फरक काम हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि मन्त्रालयकै पहलमा तयार गरिएको ‘आईसीटी तथा बीपीओ क्षेत्रमा रोजगारी’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रतिवेदनमा संलग्न साथीहरूको समय लिन र बेवारिसे बनाउन यो तयार गरिएको होइन’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सरकारको प्राथमिकता यतिबेला रोजगारी रहेकाले काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने योजनामा काम भइरहेको बताउनुभयो । रोजगारीको नाममा पलायन हुने अवस्थालाई कम गर्नेतर्फ सरकारको प्रयास भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले विश्वविद्यालयहरूमा रहेको जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न कार्यदल गठन गरेर काम शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्राविधिक शिक्षा अध्यापनका लागि अनुमति दिए पनि जनशक्ति अभावमा काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आईसीटी क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यालय तहबाटै यससम्बन्धी कार्यक्रम शुरु भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले आईसीटीमा आधारित रोजगार प्रवद्र्धनमा विभागले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह उद्योग विभागमा दर्ता भएका आईसीटीसम्बन्धी कम्पनीले खास ठूलो रोजगारी दिन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै आईसीटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘एक लाख रोजगारी सम्भव’
सोही कार्यक्रमको त्रिपक्षीय प्यानलका सहभागीले पाँच वर्षमा आईसीटी क्षेत्रमा एक लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सम्भव रहेको बताएका छन् ।
आईसीटी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेका प्रशासनिक र वित्तीय समस्या समाधान गरे सो सङ्ख्या ठूलो नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदन देखाएको ८५ हजार रोजगारीको सम्भावनाको सीमाभन्दा माथि जान सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यद्यपि नेपालमा कुन गुणस्तरको आईसीटी जनशक्ति आवश्यक भन्ने विषय प्रस्ट नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आईसीटी क्षेत्रको ‘इकोसिस्टम म्यापिङ’ गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री आइटीविज्ञ अस्गर अलीले आईसीटी क्षेत्रमा रहेको रोजगारीको अवसरलाई वास्तविकतामा बदल्न आवश्यक योजनामा काम भइरहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मनिष पोखरेलले आईसीटीमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जनाको अवसर रहेकाले सरकारले पनि डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुवास ढकालले नेपालको समग्र आईसीटी क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने र डेटा सुरक्षामा काम गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो ।
क्लाउड फ्याक्ट्रीका उपाध्यक्ष कर्मठ डङ्गोलले नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा रोजगारी र यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको योगदान सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै विदेशमा कारोबार गर्नुपर्ने अवस्थामा आईसीटी कम्पनीले गेटवेकै समस्या भोगिरहेको उहाँको गुनासो थियो ।
