विराटनगर । संविधानको अनुसूची ८ (४) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) १ मा सम्पति कर र घरवहाल कर असुल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपनि विराटनगरमा सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कार्यालयबाट सम्पति कर बुझाउन आलटाल हुने गरेको हो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन, नेपाल टेलिकमले स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पति तथा घरवहाल कर बुझाउँदै आएका छन् । महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, कृषि सामाग्री लिमिटेड, खानेपानी संस्थान, नेपाल व्यापार कम्पनी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्पति तथा वहाल कर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका हुन् ।
महानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ सम्ममा सम्पति तथा वहाल कर बुझाउन बाँकी कार्यालयहरुको बक्यौता १४ करोड पुगेको छ । त्यस बाहेक सम्पति विवरण नबुझाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेशनल ट्रेडिङको सम्पति कर निर्धारण भएको छैन । यदि यी कार्यालयको सम्पति विवरण यकिन भए त्यसको कर निर्धारण गर्दा थप १२ करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
महानगरपालिकालाई नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षसम्म ३ करोड ८१ लख ८५ हजार सम्पति कर बुझाउन बाँकी देखिन्छ । यसैगरी खानेपानी संस्थानको २ करोड ८३ लाख, कृषि सामाग्रीको ५६ लाख, नेपाल व्यापार कम्पनी कोशीको १ करोड ५३ लाख २१ हजार र खाद्य संस्थानको ५ करोड २१ लख ५० हजार बक्यौता बुझाउन बाँकी देखिन्छ । खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ एकअर्कामा गाभिएका छन् । खाद्यको सम्पति विवरण यकिन भएपनि नेशनल ट्रेडिङको निर्धारण भएको छैन । महाशाखा प्रमुख गौतमका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पति विवरण नै स्थानीय सरकारलाई अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।
राजश्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम, भवन वहालमा लगाएपनि १० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कार्यालयहरुले सम्पति कर तथा वहालमा समेत लगाएको भए त्यसको कर १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान संविधान र कानुनमा रहेको छ ।
सम्पति तथा वहाल करको विषयमा कतिपय कार्यालय प्रमुखहरुले सम्पति ऐन २०६४ अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको वा सरकारका कार्यालयहरुमा कर नलाग्ने उल्लेख भएकोले पनि यस्तो भएको बताएका छन् । यहि ऐनका आधारमा केन्द्रले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा कर बुझाउन नसकिएको उनीहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
