विराटनगर, ७ माघ ।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ ब्यापार संघ आफ्नो पुर्ब घोषित कार्यक्रमबाट पछि हटेको छ । चर्को ब्याजदरका कारण बैंकहरुको उत्पादन लागत बढेको र प्रतिस्पर्धा क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै आन्दोलनको घोषषणा गरेका थिए ।
माघ १३ गते प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रबैंकलाई समेत सम्बोधन बिभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाए लगतै माघ १८ गते देखि प्रथम चरणका विरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको थियो । वैंक तथा वीमा कम्पनीहरुको मनोमानी र सिण्डिकेट पद्धतीको विरुद्धको संगठन र संघको विरोधका कार्यक्रमहरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेत देशभरिका उद्योग वाणिज्य संघहरुले सहमति र समर्थन जनाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेकोमा सरकारले त्यसलाई साकारात्मक लिएको भन्दै उदोथ संगठन मोरङ र मोरङ ब्यापार संघले सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ । फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी ब्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री र उद्योग मन्त्री, नेपाल राष्ट्र वैकका गर्भनर, लगायत नेपाल सरकारका तथा सम्वद्ध निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहिहितको छलफल पछि तत्काल अहिले बढेको ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको बिषयलाई सकारात्मक लिएसँगै अब ब्याजदर घट्ने आशा उद्योगी ब्यवसायिले लिएका छन् ।
संघ र संगठनले बिराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक भएपछिको प्रगतीको बारेमा जानकारी गराएको हो । नीजि क्षेत्रका तर्फबाट प्रस्तुत भएको पछिल्लो अबस्थाको कार्यपत्र प्रस्तुत पछि नीजि क्षेत्रका मांगलाई तत्काल सम्वोधन गर्न अर्थ मन्त्री र नेपाल राष्ट्र वैंकका गर्भनरलाई निर्देशन दिएकोले ब्यवसायीमा बैकको ब्याजदर घट्नेमा आशा लिएर फर्किएका हुन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि राष्ट्रबैंकसँग छुट्टै छलफल भएकोले राष्ट्रबैंक यस बारेमा गम्भीर रहेकोले अहिले तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरिउको भएपनि राष्ट्रबैंकले माग सम्बोधन हुने आशा लिए ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि छलफल भएको थियो, उनले भने, छलफलमा गठन भएको उच्चस्तरीय कार्यादलले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनका गर्न अनुरोध गरिएको छ ।’
‘छलफल पछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नीजि क्षेत्रका २३ मांग मध्ये ११ मांग तत्काल पुरा गर्न सकिने बताएपछि ब्यवसायीलाई बताएका थिए, मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष पवन कुमार शारडाले भने, ‘६ वटा माग पुरा गर्न केही समय लाग्ने र अन्य ६ वटा मागका सम्बन्धमा सम्वन्धित क्षेत्रहरुसंग समेत समन्वय र छलफल गर्ने बताउनु भएको छ ।’
भएको सहमतीको बारेमा जानकारी दिँदै अध्यक्ष सारडाका अनुसार, उद्योग र वैंक एक–अर्काका परिपुरक भएकाले दुवै सहज रुपमा संचालन हुने वातावरण वनाउन अर्थ मन्त्रालय कटिवद्ध रहेको, मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरी तरलता, पुर्नकर्जा, एल.सी, वैदेशिक लगानी वढाउने, ठूला भारतीय नोट सटही गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने, वीमा नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न वीमा समितिलाई निर्देशन दिनुका साथै ठूला संस्थाहरुको निक्षेपमा दिईरहेको व्याज दररेटलाई रिभ्यू गरिरहेको हुनाले केही समय लाग्ने बारेमा समय लाग्ने मन्त्रालयमा सहमती भएको सारडाले जानकारी दिए । वित्तिय संस्थालाई निक्षेप तानातान नगर्न निर्देशन दिदै छलफलमा आएका विषयहरुलाई आवश्यकता अनुसार पन्द्र दिन भित्रमा पुनरावलोकन गर्दै जाने अर्थमन्त्रीको विश्वस्त पारिएको जानकारी दिइएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट राष्ट्र वैंकहरुले लगाएको सर्भिस शुल्कलाई अध्ययन गरि हटाईने, उद्योगले सहज र सरल तरिकाले कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण वनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको समेत जानकारी दिईएको छ र
संघ र संगठनको असन्तुष्टी
अर्थ मन्त्रालयमा २०७५ फागुन ६ भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र वैंकर्स एशोसिएसनका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको प्रस्तुती प्रति उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ ब्यापार संघले आपत्ती जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले जिम्मेवार पदमा रहेर नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नीजि क्षेत्रको भावना र मर्म विपरित भएको प्रस्तुती प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, दुबै संगठनद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र वैंकको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा वैठकबाट हाम्रा समस्यालाई सम्वोधन गर्ने प्रयत्न भएको भन्ने वुझिएको र सोले मात्र दीर्घकालिन समाधान दिन नसक्ने ठहर नीजि क्षेत्रको रहेकोले प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, नेपाल राष्ट्र वैंकका गर्भनरलाई थप गम्भीर बनिदिन अपिल गरेको छ ।
कमर्शियल बैंकलाई राज्यको तर्फबाट ४ प्रतिशत ब्याजमा रकम उपलब्ध गराईएको छ । तर त्यसमा कमर्शियल बैकहरुले ९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएको आरोप पनि निजी बैंकहरुको छ । पुनःकर्जा अन्तरगतको ४ प्रतिशतको ब्याजमा लिईएकोमा त्यो रकममा ६ प्रतिशत लिएर कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेमा ९ प्रतिशत बढी ब्याजमा कर्जा प्रवाह हुँदै आएकोले त्यो पनि घटाउनु पर्ने माग ब्यवसायीको छ ।
