विराटनगर, २६ फागुन । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) को १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन २८ र २९ गते काठमाण्डौंमा हुँदैछ । म पनि अध्यक्षका उम्मेदवार हुँ । प्याब्सन केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेकाे छु । त्यसमा आयोजक कमिटिका साथीहरु लागिरहनु भएको छ । नयाँ नेतृत्व निर्वाचितसमेत हुने यस अधिवेशनमा आगामी नेतृत्वकालागि पहल र प्रयत्न तिब्र भएका छन् । म आफु पनि तयारीमा लागेको छु । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुसँग एक राउण्ड भेटघाट र कुराकानी भएका छन् । प्रत्यक्ष, टेलिफोन तथा अन्य माध्यमहरुबाट साथीहरुसँग छलफलहरु पनि गरिरहेको छु । पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक सन्देशहरु आएका छन् ।
यसले आगामी अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निवाचित गराउने तयारीमा सबै साथीहरु जुट्नु भएको र उहाँहरुको मिहेनत अनुसार अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनेछु भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।
निजी शिक्षाको सवालमा अहिले धेरै प्रकारका चुनौतीहरु देखिएका छन् । नीतिगत तहदेखि अन्य धेरै समस्या र अन्यौलका बीचमा हाम्रो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । अहिले जुन समस्याहरु विद्यमान छन् त्यसको समाधानकालागि नै मेरो उमेदवारी हो । सरकारले निजी शिक्षालाई जसरी अघि बढाउन खोजेको छ र त्यसले सृजना गर्ने विविध समस्याहरुको समाधानकालागि पहल, प्रयत्न र पहुँचका दृष्टिले मेरो उमेदवारी महत्वपूर्ण हुने ठानेको छु । त्यसैले पनि मैले पुनः उमेदवारी दिएको हुँ । हामी आगामी २ वर्ष भित्रमा अहिले देखिएका यावत समस्याहरु समाधान गर्नसक्छौं भनेर सक्षम टिमकासाथ निर्वाचनको तयारीमा छौं ।
यतिबेला सरकारसँग समन्वय कमजोर हुन पुग्यो वा सरकारलाई विश्वासमा लिएर जान सकिएन भने निजी क्षेत्रको शिक्षाको समस्या झन् जटिलता तर्फ जाने छ । त्यसलाई समाधान गर्न पनि योग्य र सक्षम नेतृत्वको जरुरी पर्छ भन्ने साथीहरुको चिन्ता र सरोकारलाई सम्वोधन गर्न सक्छु र समस्याको समाधान गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मसँग छ ।
सरकारले भर्खरै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयमा ल्याएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको र त्यसको २० प्रतिशत रकम कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले साना बिद्यालयहरु चल्नै सक्दैनन् र बन्द हुने छन् । विद्यालयहरुले शूल्क वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन र कोषमा रकम जम्मा गर्न नसकेपछि विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन । निशूल्क शिक्षा सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था लागु भएको छ । सरकारको कानून सबैले मान्नु पर्छ । यसले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत सिट अर्थात ५० जना विद्यार्थी निशुल्क पढानु पर्छ । ८ सयसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र त्यो भन्दा धेरै संख्या हुनेले १५ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तीमा पढाउनु पर्छ । कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने अवस्थामा निशुल्क सम्वन्धि प्रावधानले झन् जटिलता ल्याएको छ ।
सरकारले निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने उद्देश्यबाटै यि प्रावधानहरु ल्याएको देखिन्छ र त्यसमा केही राजनीतिक दलहरु सक्रिय पनि छन् । यी समस्या समाधानकालागि पनि सरकारसँग दह्रोढंगले कुरा गर्ने र समाधान खोज्ने नेतृत्व आवश्यक परेको छ ।
सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर निजी शिक्षालाई भने सरकारले विभेद गर्दै आएको छ । विभेदको मात्रा अहिले झन् बढाइएको छ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको पहुँच नै छैन । त्यसमा सरकारले विभेद गरेको छ । निजी विद्यालयबाट एसइई परीक्षा उतिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तीबाट बञ्चित गरिएको छ । आखिर हामीले पनि नेपाली जनताकै छोराछोरीलाई पढाउँदै आएका छौं नि । यो निजी क्षेत्रमाथिको विभेद नभएर जनतामाथिकै विभेद हो । यसमा सरकारले हामीलाई पुरै अन्याय गरेको छ । अर्को कुरा सरकारले भर्खरै उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो । त्यस विषयमा प्याब्सनसँग सामान्य छलफलसमेत गर्ने आवश्यकता सरकारले देखेन । आयोगको प्रतिवेदनहरु विरोधाभाष छन् छलफल भएको भए सहि कुराहरु प्रतिवेदनमा समेटिन्थे ।
वि.सं. २०५९ सालमा शिक्षाको ऐन २०२८ को ७ औं संशोधनमा हामीले विद्यालयलाई कम्पनीमा लानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन सरकारले कम्पनीमा लग्यो । हामी बाध्य भएर कम्पनीमा गएका थियौं । अहिले ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू कम्पनीमा छन् । सरकारले जबरजस्ती कम्पनीमा लगेपछि हामीले निजी सम्पतीबाट बिद्यालय चलाइरहेका छौं अब फेरी गुठी या गैह्रनाफामूलक संघ संगठन मार्फत सञ्चालन गर्न भनिरहेको छ । यसले निश्चय पनि समस्याहरु सृजना गरिदिएको छ ।
हामीले थाहा पाएअनुसार अहिले सदनमा पेश भएको संघीय शिक्षा ऐन निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालको छ । हामीले विभेदकारी शिक्षा नीति नबनाउन खबरदारी गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकारकै अनुमतिमा सञ्चालन भएकोले त्यसप्रति पनि सरकार नै जिम्मेवार बन्नु पर्छ । नेपाली जनताको ठूलो पूँजी लगानी भएको, धेरै पूर्वाधार तयार भएको र कयौंलाई रोजगारी दिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन हुँदैन भनेर हामी सरकारलाई बुझाउने प्रयासमा छौं । हामीले विभिन्न तवरबाट राजनीतिक नेतृत्व, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रिदेखि मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सासंदहरू सबै मार्फत लबिङ गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालयलाई निर्मूल गर्ने गरि ऐन आउनु हुँदैन भनेर लागि परिरहेका छौँ । ( प्याब्सनका अध्यक्षका उम्मेदवार टिकाराम पुरीसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित ।
