प्रेम देवान,
विराटनगर, ९ वैशाख ।
विराटनगर ४ इक्राईमा रहेको केशलिया खोलाबाट मापदण्ड विपरित अवैध तरिकाले माटो उत्खनन् हुने गरेको भेटिएको छ । यसरी अवैध माटो तथा बालुवा उत्खनन् हुन थाले पछि केशलिया मार्गमा रहेको पुल भत्कने अवस्थामा पुगेको छ । नदी भन्दा करिब ८ देखि १० फिट गईराइसम्म माटो उत्खनन गरेको पाईएको हो ।
शनिबार आवर विराटनगको टोली उक्त स्थानमा पुग्दा एक दर्जन बढी ट्याक्टरमा माटो उत्खनन् गरेको दृष्य फेला परेको छ । यो विराटनगर ४ इक्राईमा रहेको कंचनकेशलिया पुलको ठिक दक्षिणमा रहेको करिब १०० मिटरमा माटो उत्खनन् भएको फेला परेको हो ।
नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र तथा नदी नालाबाट एक किलोमिटर वरीपरी माटो तथा बालुवा उत्खनन् गर्न पाईदैन । तर अवैध रुपमा नदीबाट माटो उत्खनन हुदा ईक्राई बस्ती जोखिममा त छ नै यसले बिराटनगरलाई समेत असर पार्ने स्थानीय दशरथ यादवको भनाई छ ।
यादवका अनुसार उत्खनन्को बारेमा आवाज उठाउँदा मारिदिने जस्ता धम्की आउने गरेको छ । अर्का स्थानियवासी बाबुनन्दन यादवले लामो समयदेखि अरुलाई असर हुनेगरी अनियन्त्रीत तरिकाले उत्खनन हुदै आएको बताए । यसरी अवैध तरिकाले माटो उत्खनन हुँदा भविष्यमा ठूलो क्षति आईपर्ने यादवको ठम्याई छ । नदिबाट बाटो उत्खनन गरेर ल्याउने ठेकेदारहरुको संजाल नै रहेको छ । कतिपय स्थानियवासीको आफ्नै जग्गाबाट माटो ल्याउने गरेको भएता पनि अधिकांश ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा माटो ओसार पसार हुने गरेको छ ।
दैनिक २० देखि ३० टिपसम्म माटो ओसार–पसार गर्ने गरेको माटो ठेकेदारको काम गर्दै आएका रामचन्द्र कामतले बताए । ‘हामीले नदीको जग्ग्गाबाट नभई नम्बरी जग्गाबाट माटो किनेर ल्याएका हौँ, उनले भने, नदिबाट उठाएइको माटो विराटनगरमा लगेर वेच्ने गरेका छौ ।’
ट्याक्टरवालाले २ सय देखि ३ सयसम्म उठाउने र ठेकेदारले १ हजारदेखि २ हजार सम्म वेच्ने गरेको पाईएको छ । नदीको धार नै परिवर्तन गरेर अवैध तरिकाले उत्खनन् गरेपछि भोली गएर विराटनगरको रिङरोडलाई समेत असर पार्नेछ । खोला कटान गरेपछि स्थानियबासी त्रसित देखिएका छन् । 
नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्को क्षेत्राधिकार तहको मातहतमा पुगेको छ । यस विषयमा वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र पोख्रेलले वडा कार्यलयमा निवेदन आईसकेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गरिने बताए ।
दोहन गर्न नमिल्ने सरकारी पत्र पठाएर भए पनि तीन दिन भित्र यसलाई रोक्न वडा कार्यलय र महानगरपालिका गम्भिर भएर लागेको अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए । 
यस बारेमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले प्राकृतिक स्रोत साधन बालुवा, गिटी र माटोको व्यावस्थापन र त्यसको उपयोग गर्ने सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय सरकारको अधिकार रहेको बताए । यसरी देखिने समस्यालाई स्थानीय सरकारले नै ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए ।
स्थानिय सरकारले माग गरेको अबस्थामा प्रशासनले सुरक्षा दिने काम मात्र भएको केसीको भनाई छ । कतै जोखिम, सार्बजनिक स्थलमा डुवाउने, सार्बजनिक सम्पती नै खतरामा पार्ने काम गरे प्रशासनले नियन्त्रणमा लिने केसीको भनाई छ ।
