विराटनगर, १० बैशाख । प्रदेश सरकारले ल्याएको वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धी विधेयकले प्रदेश १ मा राजधानीको तरंग सुरु भएको छ । स्थायी राजधानी प्रस्ताव नगरिए पनि प्रदेशसभामा औपचारिक रुपमै सांसदहरुले यसबारे बहस सुरु गरेका हुन् ।
संसदमा यसरी औपचारिक रुपमै राजधानीको विषय सांसदले खुलेर छलफल गरेका थिएनन् । तर, प्रदेश सरकारले सुनसरी र मोरङका १२ वटा पालिकालाई जोडेर वृहत विराट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव गरेसँगै यसलाई सत्ता र विपक्षी सांसदले राजधानी तोक्ने कदमको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । योसँगै सदनमा प्रदेश १ को राजाधानीबारे गर्मागर्मी बहस सुरु भएको छ । सरकारले प्रस्ट रुपमा नभई ‘लुकामारी शैली’ र ‘छलछाम’ गर्न विराट क्षेत्र विधेयक ल्याएर राजधानी तोक्न खोजेको सत्तासीन तथा विपक्षी दलका सांसदले आलोचना गरेका छन् ।
सांसद मोहनकुमार खड्काले जनतालाई विश्वस्त पार्ने गरी विराट क्षेत्रको प्रस्ताव नआएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको भन्दा फरक ढंगले प्रस्ताव गर्नुले सरकार आफ्नो निर्णयमै प्रस्ट नभएको टिप्प्णी गरे । उनले भने,‘‘विराटनगर, कटहरी, झोराहाट, याङ्शिला केरावारीलगायत क्षेत्रसमेत समेटेर रिङरोडको अवधारणा ल्याएर वृहत विराट क्षेत्रको विकास गर्ने बजेटमा थियो तर अहिले आएको क्षेत्र त्योभन्दा फरक छ ।’’ खड्काले सरकारले अवधारणाबिनै वृहत विराट क्षेत्र भनेकोले जनतामा शंका उब्जिएको बताए । उनले नौवटा पहाडी जिल्लालाई ब्लकका रुपमा विकास गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपाका सांसद लक्ष्मण तिवारीले लुकामारी शैलीमा विधेयक आएको भन्दै राजधानीसँग जोडिएर विषय भए प्रस्ट हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘‘केही केही कुरा लुकाउँदै, केही केही कुरा देखाउँदै भनिहाल्न पनि नहुने गर्न पनि त्यही पर्ने जस्तो देखिएको छ,’’ तिवारीले भने, ‘‘सीधाभन्दा यो विधेयक राजधानीसँगै जोडिएर आएको आभाष हुन्छ । वृहत्तर विकास क्षेत्र समितिले तोकिएबमोजिम हुनेछ । जुन काम तोकिएको छैन त्यो विधेयक त अपुरो हुने नै भयो । प्रशासकीय एकाई केन्द्रहरुको भौतिक संरचना निर्माण गर्न भन्ने हो भने राजधानी तोकिएको छैन । राजधानी नतोकिकन पूर्वाधार निर्माण गर्न काम कर्तव्य निर्माण गर्दा पनि भएन । पर्दाभित्र लुकाउँदै आएको जस्तो छ ।’’
उनले राजधानीसँगै जोडिएको आएको हो भने त्यही ढंगबाट सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने माग गरे । विराट क्षेत्रको रुपमा परिकल्पना गरिएको पालिका र थपसमेत गरेर मेट्रो सिटी, आर्थिक हब र प्रदेश १ को केन्द्रको रुपमा राखेको भए छलफल हुने बताउँदै तिवारीले प्रारम्भमै काम कर्तव्य अधिकार नतोकिएको र राजधानीसँगै जोडिएर आएको हुनाकाकारण त्यही ढंगबाट क्षेत्राधिकार तोकेर जान सुझाव दिए ।
कांग्रेस सांसद सूयर्माराज राईले हठातमा ल्याएको बताउँदै प्रदेश सरकार दुई तिहाइको अभिमत लिएर बसेको बताउँदै पूर्ण रुपमा षडयन्त्रको सिद्धान्तबाट राजधानीको प्रसंग तरंगित गरिएको टिप्पणी गरे । ‘‘हाम्रो नाम के हो ? मुकाम कहाँ हो ? जनताले सोधेपनि त्यसलाई उपेक्षा गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ,’’ सांसद राईले भने,‘‘नाम र राजधानीको विषयमा प्रपञ्च गर्नै पर्दैन दुई तिहाइ छ । सदनमा सोझै प्रस्ताव गर्दा हुन्छ ।’’ विकासकै परिकल्पना गर्नु थियो भने वृहत विराट क्षेत्रको प्रस्ताव यति फितलो ढंगलबाट नल्याएको हुने थियो भन्दै उनले टिप्पणी गरे ।
प्राचीन विराट राज्य रहेको यसक्षेत्रको समग्र विकासका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना संचालन गर्ने उद्देश्यले अवधारणा ल्याइएको सरकारले दाबी गरेपनि विराटका धेरै क्षेत्र छुटेको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम सांसद जयराम यादवले आलोचना गरेका छन् ।
यादवले भने,‘‘विकास अवधारणा हो भने प्राचीन विराट राजाकै क्षेत्र पनि धेरै छुटेका छन् । तिनलाई समट्नु पर्छ तर राजधानी छर्ने गरी ल्याएको भए त्यो हामीलाई मान्य छैन ।’’ विभिन्न क्षेत्रमा राजधानी छर्नुको साटो विराटनगर हुँदैन भने बरु पहिलेकै प्रशासनिक केन्द्र रहेको स्थान धनकुटामै राजधानी लैजान यादवले प्रस्ताव गरे ।
कांग्रेसका सांसद शिवनारण गनगाईले सरकारले विकासका दृष्टिले ल्याएको अवधारणा ठिक भएकोले यसलाई थप व्यवस्थित हिसाबले ल्याउन माग गरे तर राजधानी छर्ने मनसाय हो भने त्यो मान्न नसकिने बताउँदै भने,‘‘मन्त्रालय छरिने गरी गर्न हुन्न । एउटा मन्त्रालय धरान, इनरुवा वा प्रदेशसभा इटहरी गर्नु हुन्न । एकै ठाउँ राख्नुपर्छ ।’’ उनले अलग अलग संरचना राखिए कामकार्वाहीमा समस्या हुने र जनतलाई दुःख हुने बताए ।
सरकारद्वारा प्रस्तावित वृहत विराट विकास क्षेत्रमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका जोडेको छ । यसैगरी सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी, इनरुवा र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् ।
प्रदेशसभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बलबहादुर साम्सुहाङ बसन्तीदेवी यादव, विमल कार्की, सावित्राकुमारी रेग्मी, सूयर्माराज राई, गुलेफुन मियाँ, मोहम्मद ताहिर मियाँ, राजकुमार ओझा, बिनादेवी राई र सुनिता चौधरीले भाग लिएका थिए । प्रदेशसभाले प्रदेश आर्थिक पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसअघि मन्त्रालयहरु विराटनगर, प्रदेशसभा इटहरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरान र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटा राख्न सकिने गरी संरचना विकेन्द्रित गरिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसले पनि सत्तासीन र प्रतिपक्षी सांसदहरु पनि के हुन्छ होला भन्नेमा द्विविधाग्रस्त छन् । कुमार लुईटेल/१२खरी
