विराटनगर, १९ बैशाख ।
विराटनगर महानगरपालिका भित्र ५० प्रतिशतसम्म संस्थागत बिद्यालयको शुल्क बृद्धि भएको छ । संस्थागत बिद्यालयहरुले अबैध रुपमा लिँदै आएको अधिकतम रकमलाई सिमा बनाएर महानगरले बैद्यता कायम गरेको हो ।
२ बर्ष अगाडी मोरङमा भएको सहमती अनुसार २ बर्षसम्म कुनैपनि शुल्क बढाउन नपाउने र तेश्रो बर्षमा मात्र संस्थागत बिद्यालयले प्रतिशतका आधारमा थोरै रकम बढाउने भन्ने सहमतीका आधारमा यो बर्ष संस्थागत बिद्यालयहरुले रकम बढाउन पाउने हो ।
तर निर्णयको कार्यान्वयन नगरेर २०७५ सालमा बढी शुल्क लिँदै आएका बिद्यालयहरुले लिँदै आएको रकमलाई नै आधार बनाएर संस्थागत बिद्यालयहरुलाई रकम बढाएर लिने बाटो खोलेको हो ।
कुनै बिद्यालयले लागु गरेको शूल्कलाई विराटनगर महानगरपालिकाले अधिकतम सिमा भित्र राखेर २०७५ सालमा लिएको रकमलाई समायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेर आधारभुत र माध्यामिक बिद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । संस्थागत बिद्यालयले लिँदै आएको रकमम कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई १ हजार ३ सय देखि १ हजार ८ सय सम्म, कक्षा ६ देखि ८सम्मलाई १ हजार ८ सय देखि २ हजार ३ सयसम्म र कक्षा ९ र १०को हकमा मासिक २ हजार ३ सय देखि २ हजार ८ सयसम्म लिन पाउने निर्णय बिराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको छ ।
निर्णय अनुसार अब सामान्यतया (ग) बर्गका बिद्यालयहरुले यो रकम लिन पाउने छन् । त्यस्तै निर्णयमा (ख) बर्गका बिद्यालयहरुले माथि उल्लेख गरिएको रकममा २५ प्रतिशतले रकम बढाएर लिन पाउन छुट गरिएको छ । त्यस्तै (क) बर्गका बिद्यालयहरुले ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने गरि निर्णय गरेको छ । निर्णयका आधारमा हेर्ने हो भने २ बर्ष अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा, अभिभावक, निजी बिद्यालयहरुका संचालक संस्थाका प्रतिनिधि बसेर बनाएको मापदण्ड मिचेर लिईँदै आएको रकमलाई महानगरपालिकाले बैधता प्रदान गरेको अभिभावकको भनाई छ । त्यसमा पनि २५ देखि ५० प्रतिशत सम्म थपेर लिन पाउने समेत बाटो खोलेको छ ।
बिद्यालयहरु बर्गिकरण गरिएपछि मात्र यो दर लागु हुनु पर्ने अबस्थामा कुन बिद्यालयको बर्ग के भन्ने अहिलेसम्म मापदण्ड छैन । पहिला मापदण्ड बनाउनु पर्ने महानगरपालिकाले मापदण्ड नै नबनाई क,ख,ग बर्ग भनेर दररेट तोक्ने निर्णय गरेपनि त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा निजी बिद्यालय संचालकहरु नै अन्यौलमा छन् । शिक्षा समितिको संयोजक बिराटनगर महानगरपालिकाका मेयर हुने भएकोले मेयरको तजबिजीमा यो निर्णय भएको विराटनगर महानगरपालिका श्रोतले जनाएको छ । मेयर पराजुली पनि बिद्यालय संचालक नै भएकोले उनले बाहिर देखाउन शुल्क नबढाईएको बताउँदै आएको छन् । तर निजी बिद्यालयले लिँदै आएको रकमको बैधतालाई भने बढाएको मानिएको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले मुल्य निर्धारण गर्नका लागि एउटा उपसमिति बनाएको थियो त्यो उपसमितिले समेत महानगरपालिकाको संस्थागत बिद्यालयको शुल्कको बारेमा थोरै मात्र बढाउने गरी राय दिएको थियो । तर त्यो उप समितिको राय सुझाव महानगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरी २०७५ सालमा निजी बिद्यालयले आफुखुसी लिँदै आएको रकमलाई स्वीकृती प्रदान गरेको हो । २०७२ सालमा शुल्क निर्धारण गर्दा आधारभुत तह १ देखि ५ सम्मको लागि १ हजार ४ सय, आधारभुत कक्षा ६ देखि ८सम्म १ हजार ७ सय र माध्यामिक तहका लागि २ हजार १ सय निर्धारण भएको थियो ।
अभिभावक संघका प्रदेश संयोजक देबी पन्थीले विराटनगर महानगरपालिकाले बढाएको शुल्क गलत भएको आरोप लगाए । उनले महानगरको निर्णय बिरुद्ध अदालतमा जाने चेतावनी दिए ।
‘शुल्क बढाएको छैन भनेर बाहिर भ्रम छर्ने काम भएको छ, पन्थीले भने, ‘तर निर्णयमा ५० प्रतशितसम्म शुल्क बढेको बिषय लुकाएर अभिभावकलाई छल्ने काम भएको छ ।’ अहिले धेरै ठुलो शुल्क अभिभावकसँग तालमेल नमिलेकोले अदालत जानुको बिकल्प नरहेको उनले बताए । अहिलेको बढाईएको शुल्क अभिभावकहरुको लागि अमान्य रहेको उनको भनाई छ । अहिले बढाईएको शुल्कमा सबै तै चुप मै चुपको अबस्थामा छन् ।
विराटनगरका अभिभावक भोजराज निरौला हरेक स्कुलहरुमा एक पटक बिद्यार्थी भर्ना गरिन्छ । अर्को बर्ष फेरी भर्नाको नाममा रकम लिने गरेको बताउँछन् । हरेक बर्ष बिभिन्न शिर्षकमा अभिभावकलाई बढी शुल्कको बोझ थप्ने काम निजी बिद्यालयहरुबाट भएको निरौलाको भनाई छ ।
बिद्यार्थीका स्वार्थ
विद्यार्थी नेताहरु पनि महानगरपालिकाले उठाएको शुल्कको बिरोधमा देखिएका छन् । अनेरास्वबियु प्रदेश संयोजक ओसिम आलमले सरकार कमजोर हुँदा त्यसको फाईदा संस्थागत बिद्यालयले लिईरहेको बताए । संस्थागत बिद्यलयमा ५ सयसम्म बिद्यार्थी हुनेले १० प्रतिशत, १ हजार बिद्यार्थी हुनेले १२ प्रतिशत र १५ सय भन्दा माथि बिद्यार्थी हुनेले १५ प्रतिशत निशुल्क पढाउनु पर्ने भन्ने कुरा नै कार्यान्वयनमा नलगेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हरेक क्षेत्र बिभिन्न नाममा फस्ने र प्रलोभनमा पर्ने हुँदा त्यसको असर अभिभावकमा परेको छ ।’ यति शुल्क बढाउँ भनेर अभिभावकबाट स्वीकृति लिएर मात्र संस्थागत बिद्यालयले रकम बढाउन पाउने कानुनी प्राबधानलाई समेत कुनै बिद्यालयले पालन नगरेको उनको भनाई छ ।
नेपाल बिद्यार्थी संघका बिद्यार्थी नेता देवचन्द्र घिमिरेले कमिकमजोरी बिद्यार्थी नेताहरुमा देखिँदा पनि अहिले त्यसको फाईदा संस्थागत बिद्यालय संचालकले उठाएको बताए । निजी बिद्यालयहरुको पुस्तक देखि भर्ना दरमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै कानुन भएपनि नियमन र अनुगमन नहुँदाको परिणाम हरेक बर्ष बढ्ने शुल्क सँग जोडिएर आउने गरेको उनको तर्क छ । नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका संयोजक कमल पोखरेलले सबै क्षेत्रमा सेटिङ गरेर निर्णय हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीहरु संघीय बिद्यार्थी फोरमका राजेश रोशन यादव र राजपा बिद्यार्थीका नेता बिपुल झाले गरिबका बालबालिका निजी बिद्यालयमा पढ्नै नसक्ने गरी बढाईएको शुल्कले अभिभावकहरु आँतिएको बताए ।
निजी बिद्यालय बर्गिकरणमा सशंकित
महानगरपालिकाले बढाएको रकमको बिषयमा चुपचाप बसेका संस्थागत बिद्यालय संचालकहरु भने बिद्यायलय बर्गिकरणको बिषयमा सशंकित देखिएका छन् । कुन बिद्यालयलाई कुन बर्गमा राखेर रकमको निर्धारण भएको हो ? कुन बिद्यालयलाई क बर्गको भन्ने कुनै आधार नै नभएको संस्थागत बिद्यालयका संचालक अर्जुन श्रेष्ठले बताए । यो बर्गको कुराले बिद्यार्थीको मानसिकतामा समेत असर गरेको श्रेष्ठको भनाई छ । सुबिधाको आधारमा क,ख,ग बर्ग छुट्याएको छ । तर यो स्वेच्छिक तोकिएको हो ।
प्रदेश प्याब्सनका कोषाध्यक्ष राजेश आचार्यले अभिभावकमा द्विविधा रहेको बताए ।उनले हरेक बर्ष बिद्यार्थीहरुबाट लिईने रकम कुनै भर्नाको नाममा भन्दा पनि बार्षिक शुल्कको नाममा लिने गरेको स्वीकार गरे । तर बार्षिक शुल्कको नाममा किन लिईन्छ भन्ने अभिभावकलाई बुझाईएको छैन ।
हरेक बिद्यालयहरुले लागतका आधारमा आफैले शुल्क निर्धारण गर्ने भएकोले केही बिद्यालयले तोकिएको रकम पनि लिन नपाएको बताउँदै उनले कतिपय बिद्यालयहरुले बढी पनि लिएको हुनसक्ने बताए । तर यसरी आएको बिषयलाई निजी बिद्यालयहरुले पनि आफ्नो खर्च धान्नका लागि बढी रकम लिनु बाध्यता भएको र बिद्यालयले शिक्षामा धेरै फाईदा लिन सक्ने स्पष्ट पारे ।
निजी बिद्यालय संचालक प्रेमसिंह सुवाल महानगरपालिकाबाट स्वीकृत गराएर नै शुल्क लिने गरिएको बताउँछन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष राजन छातराहाङले बिद्यालय बर्गिकरणको बिषयमा नै असन्तुष्टी जनाए । शुल्क उठाउनको लागि मात्र बर्गिकण गर्ने हो की के हो उनले प्रश्न गरे । कतिपय बिद्यालयहरुले त तोकिएको शुल्क पनि लिन नसकिएको अबस्था रहेको सुनाए । ‘तोकिएको रकम पनि लिन सक्ने हिम्मत नै छैन, उनले भने, कथाकथित स्कुलहरुले तोकिएको रकम उठाएका होलन् तर त्यो तोकिएको रकम पनि हामीले त उठाउन सकेका छैनौँ ।’
निजी बिद्यालय संचालक ईन्द्र राईले बर्गिकरणको कुरा आफैमा समस्या रहेको बताए । निजी क्षेत्रको शिक्षा समस्याको रुपमा हैन, शिक्षाको बरदान हो भनेर सोचिनु पर्ने उनको दाबी छ । उनले भने, निजी क्षेत्रका शिक्षाका संचालकहरु फटाहा, लुटाहा हुन् भनिन्छ तर हामीहरु गलत छैनौ । पछिल्लो निर्धारण शुल्क महानगरले बोलाएर छलफल पछि टुङ्गिएको उनले स्पष्ट पारे ।
महानगर पन्छँदै
अभिभावक, बिद्यार्थी र निजी बिद्यालय संचालकका कुराहरु एकै खालका नभएपनि निजी बिद्यालयलाई महानगरले शुल्क बढाएको हो भन्नेमा एकमत देखिएका छन् । तर बिराटनगर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडाले निजी बिद्यालयहरुले २०७५ सालमा लिएको रकमलाई समायोजन मात्र गरिएको बताए । मेयर साब बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न थियो तर लिँदै आएको रकममा केही समायोजन गरौँ भन्ने बारेमा समितिमा छलफल पछि मात्र यो निर्णय भएको हो, खतिवडाले भने ।
हरेक क्षेत्रमा राज्य कमजोर देखिएको । स्पष्ट गाईड लाईनै नभएको डा अर्जुन बरालको भनाई छ । मुनाफा कमाउने नै हो निजी क्षेत्रको तर धेरै मुनाफा कमाउने तर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाई छ । महानगरपालिका पनि निरिह बनेको उनले तर्क गरे । रकम बढाउनुको आधार स्पष्ट नभएको, निजी बिद्यालयलाई राज्यले ब्यवस्थित गर्न नसकेको, निजी बिद्यालयहरुले हिसाव किताब सबै सार्बजनिक अभिभावकहरुसँग गर्न नसकेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । बार्षिक शुल्कको नाममा लिईने रकमको बारेमा पनि निजी बिद्यालयले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । महानगरले अबैध रुपमा निजी बिद्यालयले लिँदै आएको रकमलाई बैधता प्रदान गरेको प्रति भने सबैले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
