भद्रपुर, वैशाख २० गते ।
झापाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखको अधिकांश समय न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा मिलाउनमै बित्ने गरेको छ ।
संविधानले नै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई प्रारम्भिक तहका मुद्दा छिनोफानो गर्ने गरी न्यायिक समितिको संयोजकको अधिकार दिएकाले अधिकांश विवाद सिधै समितिमा आउन थालेको छ । समितिले छलफल र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजाति बाहुल्य भएको बाह्रदशी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना राजवंशी हरेक बिहान कोही न कोही गाउँले समस्या सुनाउन घरमै आइपुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । “कार्यालयमा उजुरी बोकेर आउनुहुनेलाई भेट्छु र उहाँहरुको पीरमर्का सुन्दासुन्दै धेरै समय बितिहाल्छ”, उपप्रमुख राजवंशी भन्नुहुन्छ, “तर, घरमा हुँदा र कार्यक्रममा जाँदासमेत मुद्दामामिलाकै विषय धेरै सुन्नुपरेको छ ।”
उपप्रमुख राजवंशी अधिकांश समय मुद्दामामिलामा बिताउनुपर्दा आफूलाई कुनै झर्को नलाग्ने बताउनुहुन्छ । अन्याय र थिचोमिचो महसुस गरेका गाउँका मानिस सिधै अदालत धाउनुभन्दा आफ्नै जनप्रतिनिधिले न्याय दिलाओस् भन्ने अपेक्षा बोकेर आउने भएकाले उहाँहरुको पीडामा मलम लगाउन सधैँ तयार रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सात वडा भएको बाह्रदशी गाउँपालिकामा विगत २२ महीनामा १५५ मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६० मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छ । अरु मुद्दा समितिमा विचाराधीन छन् । समितिमा नमिलेर कुनै पनि मुद्दा अदालतमा पठाउनुपरेको छैन ।
मुद्दाको चाङ र छलफलको चाप बढेका कारण हरेक साताको दुई दिन पूरै कार्यालय समयलाई मुद्दा मिलाउन खर्चिने गरेको उपप्रमुख राजवंशी बताउनुहुन्छ । जिल्ला अदालतले मिलाउन नसकेका विवादसमेत न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट छिनोफानो गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
पति पत्नीका झगडा, मानो चामल भराउने माग, विवाह र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा, घरायसी लेनदेन विवाद, ज्येष्ठ नागरिकमाथिका अन्याय, साँधसिमाना किचलो, नाता कायम गर्ने मुद्दा, वैदेशिक रोजगारीका ठगीलगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । कानूनी हिसाबले धेरैजसो मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने भए पनि विवाद मिलाइदिन भन्दै मुद्दा जनप्रतिनिधिसामु नै आउने गरेका हुन् ।
जग्गाको साँधसिमानासम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्न नापीको फित्ता समातेर फिल्डमै हिँड्नुपरेको शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपाल बताउनुहुन्छ । शिवसताक्षी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा १४४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५२ मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छ । तीन मुद्दा नमिलेपछि अदालत पठाइएको उपप्रमुख नेपाल बताउनुहुन्छ ।
विगतमा पारालिगल कमिटीमा बसेर अर्धन्यायिक मुद्दा हेरेको अनुभव भएकाले अहिले न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्न सजिलो भएको बताउनुहुने उपप्रमुख नेपाल मुद्दाको छलफल गर्नका लागि छुट्टै इजलासकक्ष नहुँदा केही असजिलो भइरहेको अनुभव सुनाउनुहन्छ । झापामा १५ स्थानीय तहमध्ये मेचीनगर र दमक नगरपालिकामा मात्र छुट्टै इजलासकक्ष निर्माण गरिएको छ । न्यायिक छलफलका लागि सजिलो वातावरण होस् भनेर इजलासको अवधारणा आएको हो । भद्रपुर, विर्तामोड, गौरादह र शिवसताक्षी नगरपालिकामा इजलास निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
झापामा पहिलो इजलास सञ्चालन भएको मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले इजलासमा बसेर मुद्दाको छलफल गर्न सहज हुने बताउनुभयो । मेचीनगरमा कानूनी सल्लाहकार र एक कानूनी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ भने वादी र प्रतिवादीलाई चिठी पु¥याउन मोटरसाइकल दिएर एक कर्मचारीलाई अलग्गै परिचालन गरिँदै आएको छ ।
उहाँका अनुसार नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सिधँ २५० र वडामार्फत समेत गरेर ६२० मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये नगरको न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट गरी ४०० भन्दा बढी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भइसकेको छ । न्यायिक समितिमा नमिलेपछि दुई मुद्दा अदालतमा पठाइएको थियो ।
न्यायिक समितिमा आउने दुईतिहाइ मुद्दा जग्गाको साँधसिमाना र स्वामित्वसँग जोडिएको जनाउँदै उपप्रमुख उप्रेतीले मेचीनगरको न्यायिक समितिको गतिविधिलाई अनुगमन गर्न जिल्ला अदालतबाट आएका न्यायाधीशले समेत प्रशंसा गरेको बताउनुभयो ।
इजलासको कुर्सीमा बसेका बेला आफू राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएर निष्पक्ष र तटस्थ न्याय दिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । द्वन्द्वकालमा नमिलेका र कतिपय अदालतमा समेत मेलमिलाप हुन नसकेर न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मिलाएर पठाउने गरेको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
गौरादह नगरपालिकामा हालसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ८६ मुद्दामा ४६ को छिनोफानो नगरमै भएका छन् भने पाँच नमिलेर अदालत पठाइएका छन् । न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये ३१ छलफलको प्रक्रियामै छन् । उजुरी प्रशासक नतोकिएको र कानूनी सल्लाहकारसमेत नभएका कारण गौरादहमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा निकै कठिनाइ झेल्नु परिरहेको उपप्रमुख गीता भेटवाल बताउनुहन्छ । गौरादहमा न्यायिक समितिको इजलासकक्षसमेत छैन ।
गाउँको कचहरी, प्रहरी, पार्टी र अदालतमा मिल्न नसकेका अप्ठ्यारा मुद्दासमेत आउने गरेको र जनप्रतिनिधि भएका नाताले समस्यासँग भाग्न नमिल्ने हुँदा जस्तोसुकै चुनौती झेलेर भए पनि मुद्दाको छिनोफानो गरिँदै आएको उपप्रमुख भेटवाल बताउनुहुन्छ । झापाको हल्दिबारी, कमल र गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा उपप्रमुख पदमा पुरुष जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । हल्दिबारीका उपप्रमुख डम्बर गिरी मुद्दा धेरै आउने गरे पनि कानूनले हेर्न भनेका र कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयमा मात्र छलफल चलाउने गरिएको बताउनुहन्छ ।
हल्दिबारीमा अहिलेसम्म ३२ मुद्दा दर्ता भएकामा आठको अन्तिम किनारा लगाइसकेको, १४ को कारवाही जारी रहेको र अदालतमा दर्ता भइसकेका १० मुद्दा उतै पठाइएको उपप्रमुख गिरीले जानकारी दिनुभयो । अदालतले मात्र हेर्ने भनेर किटान भएका मुद्दा न्यायिक समितिमा छलफल नगरिने उहाँको भनाइ छ ।
झापामा न्यायिक समितिमा मुद्दाको ओइरो लाग्ने गरे पनि उपप्रमुखले आफू न्यायाधीश होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाको सुझाव छ । न्यायिक समितिले फैसलाभन्दा पनि मेलमिलापमा जोड दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । (रासस)
