विराटनगर, २२ जेठ । संघिय सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सील विधेयक खारेज गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन ।
बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले जुन देशमा प्रेस स्वतन्त्र रहदैन त्यो देश समृद्धितर्फ नजाने भन्दै बर्तमान सरकारको रबैया ठिक नभएको आरोप लगाए ।
अन्तरक्रियामा सहभागि पेशाकर्मी, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, पत्रकार, ब्यवसायि सबैले पत्रकार महासंघले विधेयक विरुद्ध गरिरहेको आन्दोलनमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउदै सरकारले सबै क्षेत्रलाई निरङकुश ढंगले चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन । सहभागिहरुले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीको विषयमा लुकेको कुरा निकाल्ने पत्रकारसँग कारवाहीको डरले यस्तो बिधेयक ल्याएको आरोप लगाए । उनिहरुले पत्रकारहरु मर्यादा र अनुशासनमा रहन पनि आवश्यक भएको भन्दै केही पत्रकारको गलत प्रबृतिले यस्ता विधेयक ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा समाजबादी पार्टी नेपाल एक नम्बर प्रदेश संसदिय दलका नेता जयराम यादवले स्वतन्त्र मिडियाले देश विकसित हुने भन्दै मिडियालाई बञ्चित गरेर गए मुलुकको अवस्था विग्रँदै जाने भन्दै विघेयक संसोधन हुनुपर्ने बताए ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेस प्रदेश एकका पमुख सचेतक केदार कार्कीले सुनियोजित रुपमा मिडियालाई खुम्च्याउन ल्याइएको विघेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
यसैगरी अधिबक्ता रुपेश कोइरालाले यो पत्रकारको मात्र विषय नभई नागरिकको स्वतन्त्रताको विषय रहेको स्पष्ट पारे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरे र मोरङ ब्यापार संगका अध्यक्ष पवन सारडाले विधेयक कडा रुपमा आएकोले यसलाई सुच्याउन सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले सरकारले विधेयक सच्याउने विश्वास ब्यक्त गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश महासचिब विबेक गौतम र मोरङ अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले समाचारका माध्यमबाट विकृति भ्रष्टाचारका समाचार आउने भएपनि यो विधेयकले अबरोध गर्ने भएकोले आन्दोलन गर्नु पर्ने अबस्था आएको बताएका थिए ।
