प्रेम देवान ।
विराटनगर, २६ जेठ । विराटनगर महा–नगरपालिकाद्धारा संचालित विराटनगरको मुटुमा रहेको डि प्लट भवनका सटरहरु ३ सय ८४ देखि ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँँमा भाडा लाग्थ्यो । मनपरी केही ब्यक्तिको मिलेमतोमा हुँदै आएको भाडाको दर अब टेण्डर मार्फत गएपछि महानगरको आम्दानी बढेको छ । लाखौँ मासिक राजश्व गुम्दै आएकोमा टेण्डरपछि महानगरलाई ठुलै राजश्व उठ्ने भएको छ ।
विराटनगरको मुख्य बजारका सटरहरु कम्तीमा पनि ५० हजारदेखि ८० हजारसम्म भाडामा लाग्ने गरेको छ । तर त्यही विराटनगरको मुटुमा रहेको मुख्य बजारमा संचालित सटर महानगरपालिकाका केही कर्मचारी र विचौलियाहरुको मिलेमतोमा बर्षौदेखि भाडामा लिने र दिने विषयमा अनियमितता हुँखै आएको थियो भने टेण्डर प्रक्रिया समेत प्रभाबित पार्दै आएका थिए ।
पछिल्लो समय महानगरले बोलपत्र आह्वान समेत गरेर टेण्डर प्रक्रियामा लगेको थियो । टेण्डर आब्हान गरेर पनि ४ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो ।
सटरबाट कम भाडा उठेपछि कार्यपालिकाको बैठकमा बोलपत्र आव्हान गरेर नयाँ ठेक्का लगाउने निर्णय भएको थियो । डि प्लटमा हाल मेन रोड र ठाकुरबारी रोड गरेर जम्मा २० वटा सटरहरु बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का लगाएको थियो ।
ठेक्का लागेको दुई महिनासम्म पुराना व्यवसायिहरुले पसल खाली नगरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाको २० कोठे भवन बल प्रयोग गरी खाली गराइएको छ । सुरक्षाकर्मीसहित विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले भवन खाली गराएको हो ।
दुई महिनासम्म भवन नछोडेको भन्दै बलप्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मीसहित महानगरपालिकाको टोली पुगेपछि केही बेर तनाव भएको थियो । महानगरपालिकाले भवन खाली गराउने निश्चित देखेपछि टेण्डरमा पाएका ब्यवसायीहरुले सोमवार नै वडा नम्वर ९ को कार्यालयमा सम्झौताकालागि निवेदन दिएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भवन खाली गराएसँगै ठेक्का पाएकाहरुले सम्झौताकालागि वडामा निवेदन दर्ता गराइसकेको जानकारी दिए । महानगरपालिकाले सो भवन भाडामा लगाए वापत अब वार्षिक १ करोड ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । अहिलेसम्म भने वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्दै आएको थियो । अब मासिक ८ लाख ७८ हजार भाडा उठ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । 
बिचौलिया हाबीहुँदा महानगरलाई घाटा
बोलपत्र आव्हानमार्फत विराटनगर महानगरपालिकाले बढी भाडा बोलकबोल गर्ने व्यवसायिक फर्महरुलाई भवन ठेक्का लगाएपनि बिचौलियाको अवरोधका कारण लामो समयसम्म सम्झौता गर्न सकेको छैन । ठेक्का लागेको व्यवसायिक भवनको नयाँ सम्झौता नहुँदा महानगरपालिकालाई ६० दिनको घर भाडा नोक्सानी भइसकेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका अनुसार, ‘केही बिचौलियाहरुले नयाँ ठेक्का पाएका व्यवसायिहरुलाई अवरोध गरिरहेका छन् । धाकधम्की र गुण्डागर्दीको सहारा लिएपछि समस्या बल्झिएको छ ।’
महानगरले हाल भवनको बाहिरी सटर प्रति वर्गफिट न्यूनतम २ सय २० र भित्री सटर १ सय ५० वर्ग फिट रकम तोकेको छ । न्यून मुल्यमा भाडा लाग्दै आएको विराटनगर ए र बी प्लट महानगरपालिकाले चार वर्ष अघि खाली गराएर अहिले निशुल्क पार्किङको व्यावस्था गरेको छ भने सि प्लट भने २०७७ सम्मकालागि भाडामा दिइएको छ । 
