विराटनगर,२७ जेठ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गत बर्षको फोटाकपी नभई कार्यान्वनयनमुखी रहेको बताएका छन् । प्रदेश १ सरकारकातर्फबाट सदनमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वायन गर्नको लागि मार्गचित्र स्पष्ट तयार भएको बताए ।
प्रदेश सांसदहरुले कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको तथा गत बर्षकै फोटोकपीको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको जनाएपछि मुख्यमन्त्रीको यस्तो जवाफ आएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले नीति तथा कार्यक्रम माथि ९३ जना सांसद मध्ये २३ जनाले मात्र छलफलमा भाग लिएर सुझाव दिएकोमा अन्य ६९ जनाले नीति तथा कार्यक्रमलाई पुर्ण रुपमा स्वीकार गरेको दाबी गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नकारात्मक टिकाटिप्पणी नभएको र यो सर्वसम्मतिमा पारित हुनेमा आफू आशावादी रहेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । ‘प्रतिपक्षीको भुमिकाका कारण केही नकारात्मक टिप्पणी आउनु स्वाभाबिक ठानेको छु, मुख्यमन्त्री राईले भने, आएका सुझावलाई साकारात्मक लिएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’
मुख्यमन्त्री राइले प्रदेश सरकार प्रदेशको कृषि, औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि संवेदनशील भएर लागि परेको बताए । पहिले आफ्नै संरचना अभाव र थुप्रै अन्य कारणले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाइ भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले आवधिक योजनाको बलमा नै अब प्रदेशका विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउँदै यसलाई थप व्यवस्थित गरिने बताए ।
प्रदेश प्रमुख डा. गोबिन्दबहादुर तुम्बाहाङले सरकारकातर्फबाट प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक छलफलमा जम्मा २३ जना सांसद सहभागी थिए ।
डेंगु प्रभावितको निःशुल्क उपचारका लागि ५० लाख
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले धरानमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताए। प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उनले डेंगु नियन्त्रणका लागि चिकित्सकको टोली घटनास्थलमै रहेको, डेंगु प्रभावित बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको पनि बताए। यस्तै धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ वटा भेन्टिलेटर डेंगु बिरामीकै लागि छुट्याइएको पनि उनले बताए। यस्तै मुख्यमन्त्री राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए। उनले छुटेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने आश्वासन दिँदै तराई पहाडबीच नीतिगत विभेद भयो कि भन्ने सांसदको जिज्ञासा आगामी बजेटले समेट्ने बताए।
