विराटनगर, २८ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिद्वारा इटहरी उप महानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकारलाई धम्की दिएकोे विषयमा अध्ययन गर्न गठित मिसन टोली मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले पत्रकार विराट अनुपम (गौतम)को नाक भाँचिदिने र त्यसका लागि १ करोड खर्च गर्ने भनि दिएको धम्की तथा पत्रकार कृष्ण बहाव र विवश रेग्मीमाथि शारीरिक आक्रमण गर्ने लगायतका चौधरीको व्यवहार गैरकानुनी, असंवैधानिक, अराजक, पदीय मर्यादा विपरित र गम्भीर प्रकृतिको भएको मिसन टोलीको निश्कर्ष छ ।
पत्रकारहरुले महानगरपालिकाको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा बाधा गरेको भन्ने भनाई भ्रामक र आधारहिन भएको भन्दै पत्रकार अनुपमले नै सिएफएल काण्ड सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख चौधरी पदीय हैशियत र मर्यादा विपरित अराजकरुपमा प्रस्तुत हुनु गलत भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मोहनकाजी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले प्रदेश पत्रकार महासंघका महासचिब विवेक गौतमलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा पत्रकार बिराट अनुपमको फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट लेखेको विषयमा प्रमुख चौधरीलाई फोन गरेर उत्तेजित बनाउनु गलत भएको ठहर गरिएको छ । इटहरी घटनामा प्रमुख चौधरी आवद्ध राजनीतिक दल घटनाको विषयमा लामो समय मौन रहेको विषयमा पनि प्रतिवेदन बोलेको छ ।
विभिन्न.. सञ्चार माध्ययममा पत्रकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपनि पछिल्लो समय प्रमुख चौधरीले व्यक्त गरेका भनाई र भएका कमजोरी सच्याउने प्रतिवद्धतासहित विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको भन्दै समितिले ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । छानविन समितिले उपमहानगरपालिकाको प्रमुख चौधरीलाई आगामी दिनमा दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गर्ने गरी प्रमुखको गतिविधि निगरानी गर्नुपर्ने र नसच्चिए कानूनी उपचारको बाटो खोज्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले प्रमुख चौधरीलाई पदीय मर्यादा कायम राख्दै पत्रकारहरुले सोध्ने प्रश्नहरुबाट आगामी दिनमा उत्तेजित नहुन र आवेग नियन्त्रण गर्न पनि सुझाएको छ । समितिले पत्रकार महासंघलाई पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न र सुद्धिकरणमा ध्यान दिन पनि सुझाव दिएको छ । सँगै पत्रकार महासंघमा समाचारका विषयलाई लिएर आउने गुनासोहरु सुनुवाई गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन पनि आग्रह गरेको छ । साथै समितिले कानुनको परिपालना गर्न र प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणको सवालमा कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षित गर्न सम्वन्धीत राजनीतिक दललाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै महासचिब गौतमले मिसन टोलीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
