सुनसरी, २ साउन । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा प्रमुखले अनियमितता गरेको आरोप लागेसँगै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रभावित बनेको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, इनरुवामा १० गतेका लागि बोलाइएको नगरसभामा प्रमुख राजन मेहतालाई अनियमितताको आरोप लगाइएपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो । स्थानीय कार्यसञ्चालन प्रभावित हुने भएको छ ।
संविधानको धारा ५९ को उपधार तीनमा स्थानीय तहले संघीय कानून बमोजिम बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । यही आधारमा बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ एकमा हरेक स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, इनरुवा नगरपालिकाले तोकिएको अवधिमा बजेट ल्याउन सकेन ।
जसका कारण नगरपालिकाको दैनिक कार्यसञ्चालन नै प्रभावित हुने भएको छ । असार १० गते बोलाइएको नगरसभा जनप्रतिनिधिहरुले बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुले नगरप्रमुख राजन मेहताले कार्यपालिकाबाट निर्णय नगराई लाखौं रकम खर्च गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख मेहताले आफूलाई दोषी देखाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले वडाध्यक्षहरुको प्रस्तावका केही बुँदामा सहमति नभएको बताउनुभयो । इनरुवा नगरपालिकामा १२ वटा वडा छन् । प्रमुख र उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएपनि कार्यपालिकामा बहुमत भने नेकपाको छ ।
सुनसरीका १२ मध्ये ११ वटा स्थानीय तहको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
