विराटनगर । विराटनगर जुटमिलमा एक अर्ब १० करोड लगानी गरेको सरकारको सेयर साढे ४६ प्रतिशत मात्रै छ, तर जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरुले साढे ५३ प्रतिशत सेयर हत्याएका छन् ।लगानीका हिसाबले सरकारको ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र व्यक्तिको शेयर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने हो ।
सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित सम्पति हडप्न खोज्ने सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आगोगले सिफारिस गरेको छ ।उद्योग सञ्चालनको सट्टा बन्द गर्ने, उपकरण र पाटपुर्जा मात्र होइन, बाउन्ड्रीको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
विराटनगर उच्च अदालतका न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोगले चार महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल सदस्य थिए ।गत असोजमा नै प्रतिवेदन बुझेको सरकार अहिलेसम्म मौन छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
