विराटनगर । विराटनगरमा भएको सात प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको बैठकले १० बुँदामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संघीता, सुशासनको मान्यता र शिद्धान्त अनुरुप कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आबश्यक पहल कदमी लिन आबश्यक रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।
प्रदेशहरुको कानुन र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले कानुन निर्माणको क्रममा संघीय प्रहरी ऐन आए लगत्तै त्यसको चार महिना भित्रमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने र त्यसैको आधारमा सबै प्रदेशले प्रहरी कानुन एकै अनुरुप बनाउने समेत छलफल भएको छ । प्रदेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आबश्यक कानुनी ब्यवस्था, नीति तथा संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक रहेको समेत निश्कर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको रहेको प्रदेश १ का मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमन मार्फत कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भुमिकालाई विस्तार गर्नु पर्ने समेत साझा धारणाको रुपमा उनीहरुले ल्याएका छन् । नेपालको संबिधानको धारा २३२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध र सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वयको शिद्धान्तलाई सुदृढ, स्पष्ट, पारदर्शी र ब्यवहारिक बनाउन साझा अधिकार सुचीको बिषयको कानुन निर्माण गरिँदा तीनै तह बीचको समन्वयको खाँचो रहेको समेत बैठकमा छलफल भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
त्यस्तै प्रदेश प्रहरीको संचालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी एवम् उत्तरदायी र जवाफदेहीपुर्ण भुमिकाको लागि मुख्यमन्त्रीहरु मार्फत ठोस पहलकदमी लिन आबश्यक रहेको समेत मन्त्रीहरु बिचमा निश्कर्ष निकालेर साझा धारणामा हस्ताक्षर गरेका छन् । १० बुँदामा बिजद् ब्यवस्थापनमा क्षमता अभिबृद्धी, प्रदेशिक शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भुमिका स्पष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानुनमा उपयुक्त आबश्यक ब्यवस्था हुनु पर्ने तथ्यलाई गम्भीर रुपमा लिईएको प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए । उनले सहमती र सहकार्यको दस्तावेजको रुपमा साझा सुचीलाई लिईएको बताएका छन् ।
प्रदेश २ ले यस अघि हरेक जिल्लामा प्रमुख प्रशासक राख्ने भन्दै कानुन निर्माण गर्न लागेको अबस्थामा त्यसलाई कानुन र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा कसरी सम्बोधन भयो भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार माताहतमा रहेको छ, त्यही भएर शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकारी प्रदेश सरकार माताहत हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षा, सम्बन्धी संघीय सरकार माताहत रहेर काम गर्दा हुन्छ तर शान्ति सुरक्षाको जहाँसम्म सवाल छ, त्यो मामिलामा सिडियो साहबहरुले प्रदेश सरकार माताहत रहेर काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘शान्ति सुरक्षाको सवालमा पनि सिडियोले काम नगर्दाको अबस्थामा जिल्ला प्रशासक प्रमुख अधिकारी राखेर हामी काम गर्छौ भनेर हामीले भनेका छौ, मन्त्री यादवले भने, ‘उहाँहरु प्रदेश सरकार माताहत रहन चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरामा हामीलाई आपत्ती छैन ।’
तर यही कुरामा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कुनैपनि मन्त्रीहरु दुईजना प्रशासक जिल्लामा खडा गर्ने पक्षमा नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । ‘एउटै प्रशासकले संघ र प्रदेशमा उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाई भएको कारणले अहिले भएको प्रशासन प्रमुख सिडियो साबलाई, अन्तराष्ट्रिय सिमा, मौद्रीक नीति, नागरिकता र परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धीका कुरामा केन्द्र प्रति उत्तरदायी हुने ब्यवस्था गर्नु पर्छ, मन्त्री कार्कीले भने, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा लगायत बिभिन्न कुरामा प्रदेश प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने कानुनी ब्यवस्था भए अरु केहीपनि पर्दैन ।’ यस्तो कानुनी ब्यवस्था भए सिडियो साबबाट सबै काम हुने मन्त्री कार्कीको भनाई छ ।
अन्तर प्रदेश अनुभाव आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत मन्त्रीहरुसँग बैठकमा बसेर छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी हुन सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरु, सोही मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश १ का प्रमुख सचिव तथा सबै मन्त्रालयका सचिव, ६ वटा प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो । शनिवार बिहान शुरु भएको बैठक साँझ सकिएको छ ।
