विराटनगर । शंकास्पद ढंगले कर्मचारी खडा गरेर करोडौं रकम वितरण गरेको ठहरिएको विराटनगर जुट मिल्सले ४६ जना कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन भन्दै थप रकम माग गरेको छ। विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले एक हजार ८१ कर्मचारीको लगत नखुलेको निष्कर्ष निकालेको छ। ती कर्मचारीलाई ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बुझाएको आयोगको ठहर छ।
यस्तोमा मिल्सले तलबभत्ता खुवाउने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग ऋण वा अनुदान मागेको छ। कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्यको नाममा पठाइएको पत्रमा मिल्सको आन्तरिक स्रोतले नधान्ने भन्दै ती कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन माग गरेको हो।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले श्रम कार्यालय मोरङले मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिँदै जुट मिललाई कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण गर्न पत्राचार गरेको बताइन्। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने क्रममा छ। कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘मन्त्रीसँग प्रतिवेदनको ब्रिफिङ गर्नै बाँकी छ। तलबभत्ताको विषय पनि अध्ययन गर्नेछौं।’
गत असोजमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले जुटमिलमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । सचिव खतिवडाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई क्याबिनेटबाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्नेछ।
वि.सं.१९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल सुरुमा नाफामा रहे पनि राजनीतिकरणका कारण २०३० बाट घाटामा जान थालेको थियो। सरकारले १८ भदौ २०५९ मा अरिहन्त मल्टी फाइबर्सलाई भाडामा दियो। पाँच वर्षको सम्झौता गरेको कम्पनीले पनि पटकपटक उद्योग बन्द गर्दै २०६२ मा छाडेको थियो । २०६५ सालमा मजदुरलाई पेअफ एकमुष्ठ रकम दिएर सरकारले मिल्स बन्द गरिदियो। त्यो वर्ष चार हजार पाँच सय मजदुर कार्यरत थिए। त्यसका लागि कर्मचारीलाई अन्तिम बिदाइ गर्न ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सरकारी बजेटबाट निकासा भयो ।
कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न सुरुमा ४० करोड १७ लाख दिएको र त्यति गर्दा पनि ५४ जनाको छुटेको भन्दै थप रकम वितरण गरिएको थियो । अझ पनि पाँच सय ९४ मजदुर छुटेको भन्दै थप रकम वितरण गरिएको थियो ।
पाँच सय ९४ मजदुर छुटेको भनेर उनीहरूको नाममा उपदान निकालिएको छ तर बाँकी रहेको तलब, घरभाडा, भत्ता, सञ्चयकोष निकाल्दा चार सय ३७ मजदुर मात्रै छुटेको भन्दै थप पैसा निकालिएको छ । कहिले पाँच सय ९४ र कहिले चार सय ३७ भन्दै मनपरी पैसा खर्च गरिएको छ ।
छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ३०–४० को दशकमा मिलले नाफा र घाटा गर्दै गएकाले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको थियो । तर, ४०–५० को दशकमा आइपुग्दा मिलको सञ्चित घाटा ७९ करोड १७ लाख पुगेको थियो ।
मिल्समा हाल २५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिएको छ। सेवा अवधि छुटिसकेका २१ जनासहित गरी तलबभत्ता पाउन बाँकी ४६ जना कर्मचारी भए पनि हाल मिल्समा मिलको नियमित काम काजका लागि अति आवश्यक जनशक्ति मात्र राखिएको मिल्सको दाबी छ। मेसिनरी सामान, भैतिक संरचनालगायत सामानको संरक्षण, विभिन्न स्थानमा दर्ता भएका जग्गा जमिनको रेखदेख गर्न, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र अदालती कामका लागि समेत अति आवश्यक काममा राखिएको बताइएको छ। सम्पूर्ण कर्मचारीको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा मिल्सले स्रोत जुटाउन अथक प्रयास गरिरहेको मिल्सले जनाएको छ।मिल सञ्चालनमा नरहेकाले उत्पादन बिक्रीबाट रकम प्राप्त हुने अवस्था नरहेको मिल्सले बताएको छ। अन्नपुर्ण पोष्टले छापेको छ ।
