प्रदेश सरकार निर्णयः कन्टिन्जेन्सी वापतको रकम जिससले स्थानीय तहबाट सिधै पाउने

प्रदेश सरकार निर्णयः कन्टिन्जेन्सी वापतको रकम जिससले स्थानीय तहबाट सिधै पाउने

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय बिराटनगरमा बसेको बैठकले केही महत्वपुर्ण निर्णय गरेको हो ।
विराटनगर महानगपालिका र मेची नगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि प्रस्ताव पठाएकोमा त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गर्दै संघीय सरकारलाई अनुमोदनको लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । बिराटनगर महानगरपालिकाले चिनको उहु चाईना नगरपालिकासँग र मेचीनगर नगपालिकाले बेलायतको एउटा नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यस्तै धनकुटा जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन जीर्ण अबस्थामा रहेकोले त्यसलाई तत्काल जिल्ला प्रकाशन कार्यालय माताहतमा रहेको आवासको भवनमा सार्न दिने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन भईसकेकोले त्यो भवन नबन्दासम्मको लागि तत्काल कार्यालय राख्न दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारद्धारा निर्वाचन क्षेत्र पुर्बाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगतका २ करोड ५० लाख र ५० लाखको बजेटबाट जिल्ला समन्वय समितिले पाउने कन्टीन्जेन्सी बापतको करिब ३ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले सिधै दिन नमिल्ने भएपछि सदरमुकाम स्थीत स्थानीय तह मार्फत एकमुष्ट जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत ब्यवस्था समेत मिलाईएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय माताहत रहेका तीनवटा शैक्षिक तालिम केन्द्र र केही प्राबिधिक प्राबिधिक कर्मचारी सहित केही नयाँ दरबन्दी स्वीकत गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
मोरङको मंगलवारेमा रहेको अस्पताललाई ५० बेडको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गरी प्रदेश सरकार माताहतमा ल्याउने निर्णय समेत सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ । स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यबिधिलाई स्वीकृत गर्दै गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने बाटो समेत प्रदेश सरकारले खोलेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्