विराटनगर । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ठूलो रकम लिएर काम नगर्ने ६ कम्पनीसँगको शीतभण्डार गृह निर्माण सम्झौता रद्द गरेको छ । उनीहरूले लिएको चार करोड ६९ लाख २४ हजार पेस्की रकम पनि सरकारले फिर्ता माग्ने भएको छ ।
शीतभण्डार गृह निर्माणका नाममा परियोजनाबाट नेता र पहुँचवालाले अनुदानमा लगेको करोडौँ रकम दुरुपयोग भएको समाचार प्रकाशित गरेपछि कृषि मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै टोली खटाएर अनुगमन गरेको थियो ।
त्यस क्रममा कैलालीको सफर एग्रो फर्म, सर्लाहीको निलाम्बरी कोल्ड स्टोरेज प्रालि, कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रोफर्म, झापाको दिव्य शीतभण्डार प्रालि, मोरङको सुन्दरी फिस फार्म र कोसी कोल्ड स्टोरेज प्रालिले काम नगरेको भेटिएपछि मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्न परियोजनालाई निर्देशन दिएको थियो । परियोजनाले आइतबार उनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ ।
सम्झौता गरेर रकम पेस्की लगेका, तर काम नगरेका चार कम्पनीबाट परियोजनाले रकम पनि फिर्ता माग्ने भएको छ । उनीहरूले राखेको धरौटीबाट त्यस्तो रकम कट्टा गरिनेछ । सफर एग्रोले दुई करोड २० लाख, निलाम्बरीले दुई करोड २० लाख, मायादेवीले एक करोड ९३ लाख ६० हजार र दिव्य शीतभण्डारले ९८ लाख ८० हजार पेस्की लगेका थिए । परियोजनासँगको सहकार्यमा दश जिल्लामा शीतभण्डारगृह निर्माण गर्न १० कम्पनीले सम्झौता गरेका थिए ।
कृषि मन्त्रालयले सहसचिवहरू सहदेवप्रसाद हुमागाईं, कृष्णप्रसाद पौडेल, श्रीराम घिमिरे र प्रमोदकुमार रिजालको नेतृत्वमा टोली खटाएर १० वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । उनीहरूले गत शुक्रबार कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
‘सम्झौताको कोसेढुंगाका रूपमा उल्लेख भएका कुनै पनि कार्य कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि नबढेका तथा निर्धारित समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न हुन सक्ने नदेखिएकाले सम्झौतालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त देखिँदैन,’ अनुगमन टोलीका प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
