मुकुन्द गैरे
काठमाडौं, फागुन २८ गते । नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा श्रम शक्ति बजारमा आउने गर्छन् । रोजगारीको खोजीमा करिब ४० लाख युवाशक्ति विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क एकातर्फ छ । विश्वमा फैलिएको कारोना भाइरसका कारण नेपाली कामदारहरुको रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरु संकटमा पर्न थालेका छन् । खाडी मुलुक कतारलगायतले नेपाललगायत अन्य देशबाट आउने कामदार आउनमा रोक लगाएका छन् ।
यसैगरी, साउदी अरव, मलेशिया, बहराईन, कुवेत, दुबई लगायतका मुलुकले पनि आ–आफना देशमा आउने कामदार रोक्ने तयारी गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेल नेपालमा आउने कामदारको मागपत्रमा ७५ प्रतिशत कम भएको बताउनुहुन्छ ।
मागपत्र आउन धेरै मात्रामा कमी आएसँगै कामदार छनौट प्रक्रियाका लागि लिईने अन्तर्वार्ता रोकिएको समेत उहाँ बताउनुहुन्छ ।
रोजगारदाता मुलुकमा कोरोनाको संक्रमणको कारण रोजगारदाता नै अन्योलमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसको असर लामो समय लम्बिदै गए दीर्घकालीन रुपमा देशलाई नै ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न गराउन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
रोजगारदाता मुलुकले कामदार तत्कालका लागि रोक्ने निर्णयले म्यानपावर व्यवसायीलाई समेत असर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ विदेशमा जाने कामदार रोकिए देशमा आर्थिक रुपमा ठूलो असर पर्ने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले सँधै भरी वैदेशिक रोजगारीको भरमा मात्रै भर परे देश कुनै दिन ठूलो संकटमा फस्न सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाउने र विदेशमा पनि काम गर्न जाने अवस्था नभए सामाजिक विचलनदेखि चोरी डकैती र अपराधका घटना बढ्ने खतरा रहेको डा. गुरुङको भनाइ छ ।
कोरोनाको कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्थिक रुपमा कमजोर भएका विपन्न परिवारलाई पर्नेसक्ने खतरा उहाँले औंल्याउनुभयो ।
अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले परिवारसँगै देशको अर्थतन्त्र चलेको अवस्थामा मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भित्रनमा कमी आउँदा वित्तिकै धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विदेशिने नेपाली कामदार रोक्न सरकारले ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी रहेको डा. गुरुङको तर्क रहेको छ ।
सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र परिणाम देखिने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
स्वदेशमै काम गर्ने संस्कारको विकास गरी युवालक्षित विना धितोे ऋण दिने लगायतका योजनालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
