कसिलो बजेटका बावजुद १६ मन्त्रालयको खर्चमा बजेट वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल पुनर्निमाण प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने समानीकरण अनुदान रकम र संघीय मन्त्रालयसहित २६ क्षेत्रमध्ये उक्त संख्याको मन्त्रालयगत खर्चको आकार बढाइएको हो । बाँकी १० क्षेत्रको बजेट भने घटाइएको छ ।
यो वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट अघिल्लो वर्षजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो ।
शिक्षापछिको दोस्रो सर्वाधिक बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा यो वर्ष १५ प्रतिशत बजेट घटाएर १३८ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको बजेट सामान्य वृद्धि भएर १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो बजेट अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
उर्जा क्षेत्रमा भने यो वर्ष सर्वाधिक बढाइएको छ । यो वर्ष यो क्षेत्रमा ५१ अर्ब ८ करोड बजेट थप गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ९३ प्रतिशत बढी हो ।
स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब १ अर्ब पुर्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष यो करिब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको बजेटलाई यो वर्ष ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याइएको हो ।
प्रदेशतर्फ जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई करिब ८ अर्ब २१ करोडले बढाएर ६५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यो वर्षको बजेट भने ह्वात्तै घटेको छ । भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा अघिल्लो वर्षको १ खर्ब ४१ अर्बको बजेट घटाएर यो वर्ष ५५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट यो वर्ष सामान्य घट्ने भएको छ । यो वर्ष सेनाको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्ना नगर्ने घोषणाका कारण यो वर्ष रक्षा क्षेत्रको बजेट नबढेको हो ।
यो वर्ष खानेपानी क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष २९ अर्ब २५ करोड रहेको यो क्षेत्रको बजेट यसपटक ४३ अर्ब १० करोड पुर्याइएको छ । यो करिब ४७ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेटलाई यो वर्ष ९० प्रतिशतले बढाइएको छ । अघिल्लो वर्ष २२ अर्ब ६६ करोड रहेको यो क्षेत्रको बजेट यो वर्ष ४३ अर्ब ८ करोड पुर्याइएको हो ।
बहुप्रतिक्षित कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष १९ प्रतिशतले बढाएर २४ अर्ब ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
संघीय मामीला र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट यो वर्ष घटेको छ । क्रमशः ३८ अर्ब ९१ करोड र ३७ अर्ब ८० करोड बजेट छुट्टाइएको दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः ४.९ र ७.१६ प्रतिशतले घटेको हो ।
यो वर्ष संस्कृति मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा बढी बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको यो मन्त्रालयको बजेट ३४४ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ६२ करोड पुगेको हो ।
बन तथा वातावरण बन्त्रालयको बजेट ५ प्रतिशत घटेर १४ अर्बमा सीमित हुँदा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट करिब दोब्बर भएको छ । यो मन्त्रालयलाई यो वर्ष १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ९३ करोड, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ९ अर्ब १८ करोड, सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २८ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ करोड, प्रधानमन्त्री कार्यालायलाई ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो वर्ष युवा तथा २ अर्ब ३६ करोड, महलिा वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड तथा मानून मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
