असार १६ गतेपछि ढुवानी व्यवसायी हड्तालमा उत्रने

असार १६ गतेपछि ढुवानी व्यवसायी हड्तालमा उत्रने

विराटनगर । ढुवानी व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मूल्य अभिबृद्धि करको बिरोध गर्दै उनीहरुले ढुवानीमा ब्यवसाय ठप्प पार्ने चेतावनीसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
देशभरका जिल्लाका ४२ वटा ट्रक व्यवसायी सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अगाामी असार १६ गतेदेखि ढुवानी व्यवसाय हड्ताल गर्ने बताएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा २०७७÷७८ को बजेटमा ढुवानी व्यवसायमा मूअकर नलाग्ने लगायतका मागको सम्बोधन नगरिएको व्यवसायीउपर सरकारबाट धोका भएको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा ढुवानी सेवालाई मूअकर भित्र नराखी मूअकर ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को खण्ड ९ मा राखिनुपर्ने माग गरिएको छ । विराटनगर ट्रक व्यवसायी सङ्घले मोरङका प्रजिअलाई यस्तै बेहोराको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

बाटो इजाजत पत्र (रोड परमिट) बिना झन्झट सवारी दर्ता किताबका आधारमा नेसनल परमिट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मालवाहकका हकमा पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडी सारिएको छ ।
‘विद्यमान कानुनअनुसार अञ्चलीकरण भई सञ्चालित सबै सवारी साधनलाई प्रचलित कानुनअनुसार प्रादेशीकरण गर्न निःशुल्क र सरलीकृत गरिनुपर्छ व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सडक दुर्घटनाका घाइतेको औषधि उपचार खर्च व्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन हुनुपर्ने माग समेत राखिएको छ । दुर्घटनापछि घाइतेको उपचार गर्दा ५० लाखसम्म पनि आउन सक्ने तर बीमाबाट तीनलाख रुपिँया मात्रै पाउने भएकोले समस्यामा परेको व्यवसायीको माग छ ।
लकडाउन अवधिभरको सबै खाले सवारीमा लाग्ने सवारी करमा समानुपातिक रूपमा छुट गरी बाटो इजाजतपत्र र जाँचपासमा जरिवाना तथा थप दस्तुर कटौती हुनुपर्ने र तोक्न नपाइने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
ढुवानी व्यवसायी सङ्घ विराटनगरका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा ‘विश्वभरिकै मानव जातिमा आई लागेको महामारी कोभिड १९ लाई पर्बाह नगरी रातदिन नभनी आवश्यक सामानहरू औषधि, खाद्यान्न, मल, बीउबिजनजस्ता कृषि सामग्री ढुवानी गरिरहेका यातायात मजदुरको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई स्वास्थ्य सामग्री र सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने माग समेत राखिएको छ ।
मालवाहक, यात्रुवाहक र पेट्रोलियम ढुवानी लगायतका सबै खाले सवारीलाई सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत राख्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्