विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले बैंकको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीआर) र कर्जा तथा निक्षेप अनुपान (सीसीडी) अनुपातलाई ८०ः२० बाट बढाएर ९०ः१० कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को मौद्रिक नीतिमा सीसीआर र सीसीडीको नयाँ अनुपात कायम गर्न माग उनीहरुले अगाडी सारेका हुन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समक्ष उद्योगी–व्यवसायीले लिखित सुझाव पठाउँदै राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आफ्ना सुझावलाई समेट्न आग्रह गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार सघंले औपचारिक रुपमै निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले जानकारी दिए । हामीले अहिलेको तत्कालिन अवस्था विश्लेषण गरेर ८०ः२० अनुपातमा रहेको सीसीआर र सीसीडीलाई ९०ः१० काम गरिनुपर्ने सुझाव राखेका हौं, अध्यक्ष मुन्दडाले भने–यसले तरलता अभावको समस्या समाधान हुनसक्छ ।
उनले अहिलेको २० प्रतिशतको तरलतालाई १० प्रतिशतमा कामय गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । डेढ अर्बको तरलता सृजना गर्न तत्कालका लागि हामीले यस्तो सुझाव पठाएका हौं, अध्यक्ष मुन्दडाको भनाई थियो । सरकारी र स्थानीय निकायका निक्षेपलाई ५० प्रतिशत मान्ने व्यवस्थालाई समेत परिवर्तन गरेर १०० प्रतिशत मान्नुपर्ने सुझाव समेत उद्योगी–व्यवसायीको छ ।
नगद तरलताको अभाव हुन नदिन उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई नै धितो मानेर कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव संघले अगाडी सारेको छ । मुद्दती खाताको ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गर्न र निक्षेपमा ३ देखि ४ प्रतिशत कायम गरी बैंकहरुको हालको ९.४ प्रतिशतको आधार दरलाई कम्तीमा २.२ प्रतिशतले घटाउँदा मात्रै उद्योग र बैंकबीचको तालमेल मिल्ने उद्योगी–व्यवसायीको साझा निष्कर्ष छ ।
स्वच्छ औद्योगिक वातावरणको विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि संगठित निक्षेपमा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत उद्योगीहरुले राख्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था र बिमा समेत मौलाउँने तर उद्योग मर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले मौदिक नीति ल्याउँदा सरकारले सोच्नु आवश्यक छ उद्योगीहरुले साझा धारणा बनाउँदै आएका छन् ।
उद्योगी–व्यवसायीले क्रेडिट रेटिङको शुल्क प्रतिस्प्रर्धी हुन नसक्दा व्यवसायको लागत बढिरहेको बताउँदै ५० करोड भन्दा बढी रकम ऋण लिँदा विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हकमा ५० करोडकै सीमा र प्राइभेट कम्पनीका हकमा २ सय करोडको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । क्रेडिट रेटिङको शुल्क अधिकतम ५ लाख मात्रै हुनुपर्ने माग गर्दै पर्याप्त मात्रामा क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीहरू स्थापना नहुन्जेलसम्म विद्यमान क्रेडिट रेटिङको शुल्कमा पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जनाको वातावरण आवश्यक रहेको उद्योगी–व्यवसायीको भनाई छ ।
यसैगरी बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हुनुपर्ने र अहिलेको जटिल प्रावधानलाई सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष मुन्दडाका अनुसार विद्यमान बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेड दरलाई अधिकतम ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ र सबै प्रकारका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा र पुनर्कर्जामा बढीमा ५ प्रतिशतको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्दछ । त्यसका लागि भुक्तानी म्याद कम्तीमा ३ वर्षदेखि कर्जाको प्रकृति हेरी ५ वर्षसम्म हुनुपर्ने मागसहितको सुझाव उद्योगी–व्यवसायीको छ ।
सञ्चालनमा आईसकेका तथा कर्जा नलिएका उद्योग व्यवसायलाई सम्बन्धित न्यूनतम ब्याजदरमा २० लाख सम्मको बिना धितो ऋण उपलब्ध गरिनुपर्ने बताउँदै यसले साना तथा मझौलास्तरका उद्योेगहरुको समस्या हलहुने विश्वास राखिएको छ । व्यवसायी लगानीका लागि व्यक्तिगत सम्पति धितो राखेर लिइएको कर्जाको सीमा एक करोड पु¥याउनु पर्ने र दुईवर्षसम्म ब्याज मात्रै बुझाउन पाउनु पर्ने प्रावधान राख्न समेत माग गरिएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरुको साझा संस्थाले कोभिड–१९ का कारण चौपट्ट भएको पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री र रिसोर्टका लागि विशेष सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक करोडसम्म ऋण लिएका ऋणीलाई ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट तथा टर्मलोन र होमलोनको भुक्तानी म्यादलाई बढाउनु पर्ने माग समेत गरिएको छ ।
यसैगरी रिफाइनान्सिङको सीमा एकसय अर्ब पु¥याउन र म्यादलाई ६ महिनाबाट बढाएर एकवर्ष पु¥याउन सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । रिफाइनान्सिङमा राष्ट्र बैंकले दिएको दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सुझावमा सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गर्नुपर्ने, बंकिङ्ग कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कको अधिकतम सीमा एवम् फरक–फरक शुल्कहरुमा एकरुपता ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले तोक्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
