विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई एकरुपता दिने गरि काम सुरु गरेको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय रुपमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने अधिकार भएपनि पाठ्यक्रममा एकरुपमा ल्याउनेगरि काम सुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका हुन् ।
स्थानीय विशेषका कुराहरुलाई अघि बढाउन र पालिकाहरुको कामलाई थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको मन्त्री घिमिरेले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा विज्ञ अशोककुमार कालाखेतीको संयोजकत्वमा स्थानीय पाठ्क्रम निर्माण कार्यदल गठन गरि अध्ययन गरेको छ ।
कार्यदलले बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यदलले योग र स्वस्थ जीवन शैली, पेशा, व्यवसाय र प्रविधि, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन, मर मेरो स्थानीय तह, हाम्रो संस्कार र संस्कृति, हाम्रो नैतिक मूल्य, मान्यता र सदाचार नमूना स्थानीय पाठ्यक्रमका क्षेत्र निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक अशोककुमार कालाखेतीले बताएका छन् ।
कार्यदललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तह तथा निकायले विकास गरेको स्थानीय पाठ्यक्रमहरुको अध्ययन तथा अनुसंधान गर्ने, प्रदेशको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक विशिष्टता तथा आवस्यकताहरुको विश्लेषण गरी प्रदेशले विकास गर्ने नमूना स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयहरु निर्धारण गर्ने, आफ्नो विषय क्षेत्रमा रहेको नमूना पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन गर्ने, प्रारम्भिक मस्यौदा उपर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफलगरि सुझाव लिने, सुझावका आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको संयोजक कालाखेतीले बताएका हुन् ।
बुधबार नै प्रदेश १ मा डिजिटल प्रविधिको विकास संवन्धि अध्ययन कार्यदलले पनि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पुर्व उपकुलपति डा.विजुकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रदेश १ को छुट्टै सूचना प्रविधि नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर अध्ययय गरिएको थपलियाले बताउनुभयो । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ का ५ हजार विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरि काम गरिएको उल्लेख छ ।
