नवराज कट्टेल
विराटनगर । जिल्ला अदालत मोरङमा साउन १ गते यता एकसाता अवधीमा दर्ता भएका नौवटा फौजदारी अभियोगका मुद्दामध्ये एउटा फस्र्यौट भएको छ । सरल प्रकृति सूचिमा बर्गिकृत मुद्दाको फस्र्यौट सरल मार्गबाटै गर्नका लागि पेशी तोक्न थालिएसँगै चालु आर्थिक वर्षका लागि दर्ता भएको पहिलो मुद्दाको फस्र्यौट एकसाता नबित्दै भएको हो ।
जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार इश्वरमणी ओझाका अनुसार फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन दिग्दर्शन २०७६ कार्यन्यनमा आएसँगै अदालतमा नवीन अवधारणा अवलम्बन सुरु गरिएपछि न्याय सम्पादनमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको हो ।
त्यसका आधारमा मुद्दाका तीन मार्ग अपनाउन थालिएको हो । मुद्दाको प्रकृति हेरि सरल, सामान्य र जटिल प्रकृतिका मुद्दाका हरियो, निलो र रातो गरि फरक–फरक फायल बन्न थालेका छन् । श्रेस्तेदार ओझाका अनुसार दुई प्रतिवादी र लगाउ भएका मुद्दाको हरियो फायल खडा गरि सरल मार्गबाट छ महिना भित्रै फस्र्यौट गरिसकिने छ ।
तीनदेखि १० जना प्रतिवादी र लगाउ भएका मुद्दाको निलो फायल खडा गरि एकवर्ष भित्र फस्र्यौट गर्नुपर्ने छ । यसैगरी जटिल प्रकृतिका मुद्दामा रातो फायल खडा गरिनेछ । जसमा दशजना भन्दा बढी प्रतिवादी र लगाउ भएका मुद्दा ढेड वर्ष भित्रै फस्र्यौट गरिने श्रेस्तेदार ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी तयार गरिएका फायलका आधारमा मुद्दाको फस्र्यौट नभएको खण्डमा कारणसहित मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । एक मार्गबाट अर्को मार्गमा जानुको कारण मुद्दामा जोडिएका पक्षले समेत जानकारी लिन पाउने सुविधा दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्याय सुधार प्रशासनका लागि अगाडी सारेको नविनतम अवधारणा जिल्ला अदालतहरुले साउन १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा ल्याएका हुन् । जसमा देवानी (सरकारवादी समेत) दुनियावादी फौजदारी र सरकारी फौजदारी मुद्दाको किनाराको प्रक्रियाका लागि सुरुमै मार्ग तोकिने, फायल खडा गरिने र सेवाग्राहीलाई किनारा लाग्ने अवधी जानकारी हुनेछ ।
जिल्ला अदालत मोरङले फौजदारी बाहेका मुद्दा आगामी साउन ११ गतेदेखि मात्रै दर्ता सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि फौजदारी बाहेकको मुद्दा दर्ता गरिएको छैन ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिश महेश शर्मा पौडेलका अनुसार अदालतको जनशक्ति, भौतिक र आर्थिक व्यवस्थापन, सूचना र अभिलेख व्यवस्थासन, इजलास र बहस व्यवस्थापन, समय र मुद्दाको व्यवस्थापन नयाँ चरणमा प्रवेश भएको छ । मुद्दा व्यवस्थापनलाई अदालत व्यवस्थापनको केन्द्रीय पक्ष मानेर दर्तादेखि फैसला नहुँदासम्मको अवधिमा गरिने सबै कारवाहीलाई समान प्रक्रियामा राखिएको हो ।
जिल्ला अदालतले साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको फरक मुद्दामा फरक व्यवस्थानको तीन मार्ग भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा समेत सुरु हुनेछ । देवानी र फौजदारी तथा सरकारवादी र दुनियाँवादी मुद्दाको कानुनमै प्रकृति छुट्टिएपनि प्रकृति, अवस्था, गम्भीरता र कार्यविधि पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने समय समेत फरक हुने भएकोले यो अवधारणा कार्यन्वयनमा आएको उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश थीरप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश श्रेष्ठका अनुसार न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६-२०६७, २०७१-२०७२) र मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ को सुझावका आधारमा फरक मुद्दामा फरक व्यवस्थापन लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ चैत १५ गते निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यन्वयन चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिएको हो । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिग्दर्शन नै जारि गरेर जिल्ला तथा उच्च अदालतमा पठाईसकेको छ ।
