विराटनगर । प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ९.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहले खर्च गरेको रकममध्ये कुल बेरुजु ९.२९ प्रतिशत पुगेको हो।
स्थानीय तहको वेरुजु आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ को भन्दा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७५÷२०७६ मा प्रदेश १ का स्थानीय तहको बेरुजु ४.०२ प्रतिशत रहेका थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ मा प्रदेश १ का स्थानीय तहको बेरुजु ५.६४ प्रतिशत थियो । महालेखा परीक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १३७ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएको १ खर्ब १३ करोड ९८ लाख ६४ हजार ९८ हजार मध्ये १० अर्ब ५८ करोड ४२ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
प्रदेश १ मा सवैभन्दा बढी बेरुजु धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा देखिएको छ । धनकुटा नगरपालिकामा १४.६४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । धनकुटा नगरपालिकाको १ अर्व १३ करोड २६ लाख ३४ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १६ करोड ५८ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनकुटा नगरपालिका पछि संखुवासभाको पाँचखपन, मादी, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा क्रमशः १०.९८, १०.५३, १०.३६, १०.३१ प्रतिशत वेरुजू देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको ९.४३, मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको ९.७७, सुनसरीको हरिनगरको ९.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
प्रदेश १ मा सवैभन्दा कम बेरुजु झापाको मेचीनगर नगरपालिको छ । मेचीनगरको वेरुजू प्रतिशत ० दशमलव ०३ प्रतिशत छ । मेचीनगर नगरपालिकाको २ अर्व ६४ करोड ३१ लाख २ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ८ लाख ९३ हजार वेरुजू देखिएको हो ।
प्रदेश १ का अन्य जिल्लाको तुलनामा झापाका स्थानीय तहहरुमा वेरुजू कम देखिएको छ । झापाका १५ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये कनकाईको ० दशमलव १७ प्रतिशत, अर्जुनधाराको ० दशमलव ६०, कचनकवलको ० दशमलव ४७, बारदशीको ० दशमलव ९३ वेरुजू रहेको छ । झापामा गौरादहमा नगरपालिकाको सवैभन्दा बढी ५ दशमलव २० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानुन बमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको खण्डमा गरिएको कारोबारलाई महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ ।
विराटनगर महानगरमा कम बेरुजू
देशभरका महानगरपालिकाहरु मध्ये विराटनगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विराटनगरको बेरुजु सबैभन्दा कम १.९९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । महालेखाले ७ अर्ब ३९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ हिसाब बेरुजु देखिएको हो । बेरुजु रकम मध्ये ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पेस्की फस्र्यौट नभएका कारण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विराटनगर महागनरपालिकामा गतवर्ष थपिएको १४ करोड बेरुजुसहित फस्र्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम ७१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा सबैभन्दा धेरै ललितपुर महानगरपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु १४.०३ प्रतिशत रहेको छ । अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा उक्त बेरुजु रकम अधिक हो । ललितपुर महानगरपालिकाको ६ अर्ब २८ करोड ९५ लाख रुपैंयाको आम्दानी खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा ८८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । बेरुजु रकम मध्ये पेश्की फस्र्यौट नभएको रकम ४४ करोड २६ लाख रुपैंया रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म ललितपुरको बेरुजु १ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाको बेरुजु पनि उच्च देखिएको छ । कुल १५ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँको आम्दानी खर्च लेखापरीक्षण गर्दा ९.४७ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ४३ करोड ९४ लाख रुपैंया बेरुजु देखिएको हो । जसमध्ये ११ करोड ६२ लाख रुपैंयाँ पेस्की फस्र्यौट नभएका कारण बेरुजु देखिएको हो । काठमाण्डौ महानगरको बेरुजु बढेर २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
विराटनगरपछि कम बेरुजु रहेको महानगरपालिका भरतपुर हो । भरतपुर नगरपालिकामा गत वर्ष ३.३५ प्रतिशत अर्थात २२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ६ अर्ब ६९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकामा हालसम्म ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा बेरुजु ७ प्रतिशत देखिएको छ । बीरगञ्ज महानगरपालिकामा ९।९३ प्रतिशत रहेको छ ।
