विराटनगर । प्रहरीले घटना अनुसन्धानका क्रममा वादी तथा प्रतिवादीबाट प्रमाणका लागि जफत गरिएका सवारी तथा अन्य सामाग्री अदालतको निश्चित प्रक्रियापछि सम्बन्धित धनिलाई फिर्ता हुने भएको छ ।
घटनाको समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रयोग भएका सामान प्रहरीले जफत गरेर अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरेको हुन्छ ।
यस्ता सामान मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालत परिसरमा लामो समयसम्म राख्दा त्यहिं सडिएर जाने गरेको भन्दै यो प्रावधानमा केहि पुनरावलोकन गरिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश थीरप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ अन्तर्गतका १४ जिल्लामा जफत भएका सामाग्रीको प्राविधिक मूल्यांकन गरि बिगो माग दावी बराबरको रकम दाखिला गराएर सामाग्री फिर्ता गर्नका लागि परिपत्र गरिसकिएको छ ।
परिपत्रसँगै घटनामा अप्रत्यक्ष जोडिएका तर जफत गरि प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गरिएका यस्ता सामाग्री वादी वा प्रतिवादीले पाउने भएका हुन् ।
तर, घटना हुँदा त्यस्ता सामाग्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अवस्थामा भने मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म फिर्ता वा लिलामी हुनसक्ने अवस्था रहने छैन । त्यस्ता सामाग्रीमै घटना गराइएको वा घटाइएको अवस्थामा सबुद प्रमाणलाई सुरक्षित रुपमा राखिनु पर्ने भएकोले ती बाहेकका सामाग्री मात्रै फिर्ता वा लिलामी हुनेछन् ।
जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार इश्वरमणी ओझाका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्दाताका प्रमाणको रुपमा पेश गरेका सामाग्री फिर्ता गरिने छैन । जिल्ला अदालत मोरङ परिसरमा थन्किएकामध्ये ७५ प्रतिशत सामाग्री फिर्ता वा लिलामीको प्रक्रियामा लैजान सकिने भएपनि बाँकी २५ प्रतिशत सामाग्री अदालतले सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको रहेको श्रेस्तेदार ओझोले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कसैले लागुऔषध बोकेर ल्याउनका लागि मोटरसाइकल वा कुनै सवारीको प्रयोग गरेको अवस्थामा उसको मुद्दा दर्तासँगै सामान सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिन सकिन्छ । तर, कसैले त्यहि मोटरसाइकलको सहयोगमा व्यक्तिलाई लिएर गई बन्धक बनाएको वा हत्या गरेको अवस्थामा त्यस्ता सामाग्री फिर्ता गर्न सकिदैन ।
जिल्ला अदालत मोरङ परिसरमा जफत गरेर ल्याइएका मोटरसाइकल तथा चारपाङग्रे सवारीसाधन वर्षौदेखि थन्किएपनि फिर्ता वा लिलामीको प्रक्रिया नजाँदा त्यतिकै सडिएको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । श्रेस्तेदार ओझाले उच्च अदालतको परिपत्रका आधारमा फिर्ता वा लिलामी गर्न सकिने सामानको मूल्यांकन गराउने प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभयो ।
