विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एशियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो असर परेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको अवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ मा मात्रै ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैंकले विहिबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक अपडेट अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशियामा यस वर्ष हालसम्मकै सुक्ष्म मन्दीमा डुबेका छ । जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् भने लाखौं दक्षिण एशियाली नागरिक चरम गरिबीमा धकेलिँदै गएको छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक सङ्कुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने आकलनसहित यो प्रतिवेदनले दक्षिण एशियाभरि अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा समेटिएका मानिसलाई सबैभन्दा बढी गम्भीर असर पर्ने तथा उनीहरु चरम गरिबीमा धकेलिन सक्ने सम्भावना रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यस्ता वर्गलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीसहिको सहयोग गर्नका लागि शीघ्र कार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिँदै द्रूतगतिमा पुर्नलाभ प्राप्त गर्न लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको अनौपचारिक व्यवसायमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरु पर्ने र ती उद्यमहरुमध्ये अधिकांश श्रमजीविको कमाईको मुख्य स्रोत रहेको बैंकको ठहर छ ।
बैंकले विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव स्रोत विकास गर्न, व्यवसायलाई सघाउन र आर्थिक क्रियाकलपालाई गति दिन १५ महिनासम्मका लागि १०० भन्दा धेरै देशमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रुपमा एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम प्रवाह गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
