विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले बुधबार संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको इजलासमा सुनुवाई गर्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायधिशको इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएको छ । संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो ।
यी सबै रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जानु भएको थियो ।
बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गर्नु भएको थियो । सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएपनि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ ।
‘
