विराटनगर । कोरोना संक्रमण जोखिम उच्च भएपछि जिल्ला अदालत मोरङले भर्चुअल माध्यमबाट बयान लिने तथा कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्ने अवसर दिएको छ । बिहीबारबाट भर्चुअल माध्यमबाट बयान र बसह सुरु गरिएको हो ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता तेजबहादुर मगर, अधिवक्ताद्वय भरत थापा र देवेन्द्र कोइरालाले भर्चुअल बहस गर्नु भएको जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो । भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरिएसँगै अदालत परिसरमा हुने भीडभाडमा कमि समेत आएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा बिहीबारबाट कानुन व्यवसायीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट बहस सुरु गर्नुपूर्व मंगलबारबाट अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाटै प्रतिवादीहरूसँग बयान लिने काम सुरु गरिएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता मगरले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट र अधिवक्ताद्वयले आ–आफ्ना ‘ल’ फर्मबाट जुममा बहस गर्नु भएको स्रेस्तेदार दाहालले जानकारी दिनुभयो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रतिवादीको बयानपछि कानुन व्यवसायीहरूको बहस भर्चुअल माध्यमबाट सुनेर न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरूसँग बयान लिन र कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने छुट्टाछुट्टै जुम आईडी प्रयोग गरिएको थियो । न्यायाधीश लम्सालले जुमबाट बयान, पक्ष र विपक्षको बहसलाई सुनुवाई गर्दै आदेश गर्नु भएको थियो ।
न्यायाधीश लम्सालको इजलासले जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका जहदा गाउँपालिका ३ का इस्लाम मियाँ, मोहम्मद कबिर र नसरिन मियाँलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । नसरिनलाई ५० हजार, इस्लामलाई २५ र कबिरलाई ४० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको स्रेस्तेदार दाहालले जानकारी दिनुभयो । गाउँमा नै मिलापत्र गराइएको २०७७ जेठ १६ गतेको बलात्कार घटनाको पीडित पक्षले ११ महिनापछि मिलापत्र गराउनेसहित ८ जनाविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो ।
